कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुरानो कालोपत्रे भत्काएर थप काम नगर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती, व्यापार व्यवसाय चौपट

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक अलपत्र परेका छन् । निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा निर्माणाधीन सडकमा हिलो र धुलोले सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । धनगढीको मुख्य बजारस्थित ट्राफिक चौराहादेखि कैलाली पुलसम्म पुरानो कालोपत्रे भत्काइएको छ । कालोपत्रे भत्काएर ग्राभेल र गिट्टी नराख्दा मुख्य बजार क्षेत्र वर्षाले अहिले हिलाम्य बनेको छ ।

‘पानी पर्दा हिलो तथा नपर्दा धुलोले बजारमा हिँडिनसक्नु छ । धनगढी बजार हो भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ धनगढी– १३ का स्थानीय रमेश बोहराले भने, ‘ठेकेदारले काम नगर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ पुरानो कालोपत्रे भत्काएर थप काम नगर्दा आवतजावतमा समस्या भइरहेको उनले बताए । 

निर्माणाधीन सडकमा हुने हिलो र धुलोले बजार क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि चौपट बनेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । हिलो र धुलोले ग्राहकहरू पसलमा आउन छाडेको धनगढी मुख्य बजारस्थित न्यु तुल्सी टे«ड लिंकका सञ्चालक तेज बटालाले बताए । सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आफूहरू मारमा परेको उनले गुनासो गरे । ‘दैनिक सयौँ मानिस ओहोरदोहोर गर्ने बजार क्षेत्रमा छिटो काम हुनुपर्ने हो, तर कालोपत्रे सडक भत्काएर ठेकेदार थप काम गर्न आएन,’ बटालाले भने, ‘अहिले पानी परेर हिलोले सडकमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन ।’ मुख्य बजार क्षेत्रमा नाली बनाएपछि कालोपत्रे भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले ७६ करोड ९० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लागतमा धनगढी उपमहानगरभित्र नाली, फुटपाथ र सडक बत्तीसहितको १०.६०७ किलोमिटर अत्याधुनिक सडक निर्माणको ठेक्का लिएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेका हुन् । तर, तेस्रोपटकको म्याद सकिनै लाग्दा पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने सर्तसहित २८ असार ०७७ मा कालिकासँग सम्झौता भएको थियो । तेस्रोपटकको म्याद आगामी १४ कात्तिकमा सकिँदै छ, तर हालसम्म करिब ८१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सौरभ कलौनीले जानकारी दिए । कात्तिकसम्ममा काम सकिने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

निर्माण कम्पनीले धनगढी मुख्य बजारको १.३८० किलोमिटर सडकको काम दोस्रोपटक थप गरिएको अवधि सकिएपछि मात्र सुरु गरेको थियो । बजार क्षेत्रमा विद्युत्का पोलको उचाइ बढाउनुपर्ने भएपछि केही समय काम प्रभावित भएको थियो । अन्य खण्डमा पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण काममा ढिलाइ भएको कलौनीले बताए ।

धनगढी चटकपुरको ६ लेन सडकदेखि धनगढी–गुल्म जोड्ने दुई किलोमिटर सडक ग्राभेलका लागि गिट्टी राखिएको लामो समयदेखि अलपत्र छ । पीपलचौतारा–जाई, सहिदगेट–क्याम्पस चोक सडक कालोपत्रे भए पनि कालोपत्रे फिनिसिङ गर्ने, फुटपाथ बनाउनेलगायत काम अधुरै छन् । 

आयोजना कार्यालयका अनुसार १०.६०७ किलोमिटरमध्ये करिब सात किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ, तर कालोपत्रे सडकको दुवैतर्फ सिमेन्टको ढलानले ‘फिनिसिङ’ गर्ने, फुटपाथ बनाउने, ट्राफिक संकेत राख्नेलगायत काम बाँकी छन् । कालोपत्रे गरिएको केही ठाउँमा सडक भत्केर खाल्डा परेका छन् । पानीका पाइप फुटेपछि केही ठाउँमा कालोपत्रे भत्केर खाल्डो परेका निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख गोपाल हमालले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले नागरिकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको बताए । समयमै काम सक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि निर्माण कम्पनीले चासो नदिएको बताए । ‘हामीले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल गरेका छौँ, उहाँहरूले समय तोकेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुहुन्छ, तर काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘आग्रह गर्नेबाहेक काम नगरे पनि कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।’

कालिका कन्स्ट्रक्सनले भने क्षेत्राधिकारको विवादले काममा ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । उक्त कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक अब्दुल बसिमियाँले अब बाँकी रहेको डेढ महिनाभित्र काम सक्ने प्रयास गरिने बताए । सडक खाली गर्ने, विद्युत्का पोल सार्ने काम समयमै हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । ‘सबै खण्डमा क्षेत्राधिकार विवादको सामना गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘विनारोकटोक काम गर्न नपाउँदा ढिलाइ भयो ।’ नगरपालिकाबाट आवश्यकताअनुसार विद्युत्को पोल समयमै नपाउँदा मुख्य बजार क्षेत्रको काममा ढिलो भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा पनि ढिलाइ
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत नै धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । धनगढी उपमहानगरको पटेलामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी सिचुवान प्रोभेन्स जियोलोजिकल इन्जिनियरिङसँग ९६ करोड लागतमा सम्झौता भएको छ । तर, रूख कटान आदेश नपाउँदा काम सुरु भएको छैन । दुई वर्षभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने सर्तसहित गत वर्ष पुसमा भएको सम्झौता भएको थियो । रूख कटान आदेशका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । प्रशोधन केन्द्र बनाउने २२ हेक्टरमा करिब दुई सय बिरुवा काट्नुपर्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी कलौनीले बताए ।