संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमती प्रदेशको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारकाे अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हान्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सो ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकारमातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएकाले सो ऐनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो।

‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित गरिएको छ। प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ।’ 

उनले भने, ‘उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ' भनिएको छ। उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्नका लागि प्रदेश सरकार सर्वोच्च जाने निर्णयमा पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। यस्तै, बैठकले दोलखा कालिञ्चोकका डा‍. प्रदीपकुमार मैनालीलाई बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा थप एक सदस्य नियुक्त गरेको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिवमा एघारौँ तहमा कार्यरत पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अनुसार सचिवालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

यसअघि दर्जीलगायत ४ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सचिव पदमा बढुवा गरेको थियो। बढुवा गरिएका ४ मध्ये प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत चन्द्रप्रसाद लुइँटेल सेवा अवधि पूरा गरी गत भदौ १८ मा सेवा निवृत्त भएका थिए।सचिवालयको उक्त रिक्त पदमा निर्देशनालयका दर्जीलाई खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।