- वि.सं २o८o भदौ २७ बुधबार
सबैभन्दा बढी तीन सय ३२ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता
जिल्ला अदालत गुल्मी मुद्दा फर्स्याेटमा अब्बल र फैसला कार्यान्वयनमा कमजाेर देखिएको छ । अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जिल्ला अदालत गुल्मीले लक्ष्यभन्दा एक सय चार थान बढी मुद्दा फर्स्याेट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका एक सय ८९ मुद्दा थिए । गत आर्थिक वर्षमा चार सय ७२ थान गरेर सात सय १२ थान मुद्दामध्ये पाँच सय ७६ थान अर्थात् ८०.८९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट भएका छन् । अदालतको योजनाअनुसार गत वर्ष फर्स्याेट गर्नुपर्ने चार सय ७२ थान मुद्दा रहेको जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेस्तेदार सुदर्शन खनालले जानकारी दिए ।
फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती
जिल्ला अदालत गुल्मीले गत वर्षमा २८.३९ प्रतिशत कैद र २.४१ प्रतिशत जरिवाना असुल गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा चार सय ९६ वर्ष ६ महिना एक दिन कैद जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष तीन सय २१ वर्ष दुई महिना १५ दिन गरेर आठ सय १७ वर्ष आठ महिना १६ दिनको जम्मा लगतमध्ये दुई सय ३२ वर्ष ६ महिना २१ दिन कैद फर्स्याेट भएको छ । अदालतले अहिलेसम्म पाँच सय ८५ वर्ष एक महिना २५ दिन कैद फर्स्याेट गर्न बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी तहसिलदार रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
जरिवाना आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरी आएको आठ करोड ४७ लाख ६५ हजार ६ सय २७ र नयाँ दर्ता दुई करोड ७५ लाख ५८ हजार ६ सय चारसहित कुल ११ करोड २३ लाख २४ हजार दुई सय ३२ मध्ये २७ लाख १७ हजार ७१ रुपैयाँ मात्रै फर्स्याेट गरेको छ । अदालतले अझै १० करोड ९६ लाख सात हजार एक सय ६० रुपैयाँ जरिवाना कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको कुँवरले बताए ।
सम्बन्धविच्छेद र बलात्कारका मुद्दा धेरै
जिल्ला अदालत गुल्मीमा सम्बन्धविच्छेद र बलात्कारका मुद्दा धेरै रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका तीन सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका तीन सय ८२ थान मुद्दामध्ये दुई सय २८ थान मुद्दा फर्स्याेट भएका छन् । त्यस्तै बलात्कारसम्बन्धी ३५ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा २७ थान फर्स्याेट भएर सात थान मुद्दा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । मृत्युको न्यायिक घोषणाका ८२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ६३ थान फर्स्याेट भएका छन् ।
कानुनी सचेतना आवश्यक : न्यायाधीश पौडेल
जिल्ला न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले आमनागरिकलाई कानुनी सचेतना आवश्यक रहेको बताए । उनले अदालत र कानुनी प्रक्रिया नबुझेका कारण आमनागरिकमा न्याय महँगाे भनेर प्रचार भएकोप्रति खण्डन गर्दै वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत असहाय तथा थुनुवाहरूको नि:शुल्क रूपमा बकपत्र, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षाका काम हुने बताए ।
त्यसबाहेक अदालतप्रतिको विश्वास बढाउन सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउने र प्रविधिमैत्री बनाउने काम भएको पौडेलले बताए । उनले स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा गाउँगाउँमा कानुनी सचेतना आवश्यक भएकाले सहजीकरणका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।
