साउदी अरबको विदेश नीतिमा रणनीतिक परिवर्तन

साउदीले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकल्पका रूपमा होइन, दुवैलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा पूरकका रूपमा हेरिरहेको छ 

केही दिनअघि वाल स्ट्रिट जर्नलले साउदी अरबको आणविक ऊर्जाको चाहनालाई लक्षित गर्दै आणविक ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गर्न सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रस्तावमाथि साउदी अरबले विचार गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पत्रिकाका अनुसार चिनियाँ प्रस्तावले जो बाइडेन प्रशासनलाई रियादसँग आणविक ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गर्न सहयोगका लागि दबाब पर्ने र अमेरिकाले आफ्ना सर्त खुकुलो पार्ने अपेक्षा साउदी अधिकारीको रहेको छ ।

पछिल्ला केही महिनादेखि साउदी अरबले एकपछि अर्को कूटनीतिक पहल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आफूतिर आकर्षित गरेको छ । साउदीले अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायलसँगको सम्बन्धमा सामान्यीकरणको विचारलाई गम्भीरतासाथ अघि बढाउने र अमेरिकासँग मिलेर सुडानमा युद्धविरामको मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरेको छ । अर्कातर्फ चिनियाँ मध्यस्थतामा साउदीले इरानसँगको सम्बन्धमा सामान्यीकरणको सुरुवात गर्नुका साथै चिनियाँ प्रभावमा रहेको सांघाई सहयोग संगठन र ब्रिक्सको सदस्यताका लागि रुचि देखाएको छ । साथै, अमेरिकी चाहनाविपरीत यमनी हुथीहरूसँग शान्तिवार्ता र अरब लिगमा सिरियाको पुनरागमनमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । त्यस्तै, साउदी अरबले अरब लिगको शिखर सम्मेलनमा युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेको छ, तर युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसलाई दबाब दिने कुनै पनि अमेरिकी रणनीतिमा सरिक भएको छैन । यी घटनाक्रमले साउदी अरबले आफूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित र सञ्चालन गर्न यसको विदेश नीतिमा अवलम्बन गरेको परिवर्तन र निरन्तरतालाई हाइलाइट गर्छ ।

केही वर्षअघिसम्म धेरैले साउदी अरबलाई स्वतन्त्र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भन्दा पनि अमेरिकामा पूर्ण निर्भर राष्ट्रको रूपमा लिन्थे । केही वर्षयता विशेष गरी जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि रियादको नीतिमा धेरै परिवर्तन देखिएका छन् । साउदीलाई चरम मानवअधिकार हननको आरोप लगाउँदै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बहिष्कृत राज्य बनाइदिने बाइडेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावमा आएको थियो भने साउदीलाई आफ्नो नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्न थप अभिप्रेरित गरेको थियो । धेरै पश्चिमा विश्लेषकले यो परिवर्तनलाई, खासगरी साउदीको चीन र रुस नीतिलाई लिएर ऊ अमेरिकाविरुद्ध निर्देशित रहेको वा अमेरिकी सुरक्षा छाताबाट बाहिर निस्कन खोजेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि, रियादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो देखिन्न । तर, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सबै दिशातर्फ हेर्न जरुरी रहेको कुरामा भने साउदी नीति–निर्माताहरू सहमत देखिन्छन् ।

साउदीले अझै अमेरिकालाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारका रूपमा हेर्छ । अमेरिकाले उसलाई हतियार प्रदान गर्नुका साथै दुई राष्ट्रबीच हुने सैन्य प्रशिक्षण र संयुक्त अप्रेसन जारी नै राखेको छ । केही वर्षयता साउदी अरेबियाका लागि चिनियाँ हतियारको खरिदमा वृद्धि भएको छ, तर यी त्यस्ता हतियार हुन्, जुन वासिंटन साउदीलाई बेच्न चाहँदैन । साउदीले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकल्पका रूपमा होइन, दुवैलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा पूरकका रूपमा हेरिरहेको छ । 

अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि खतरामा नपारी रियाद चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । चीन साउदीका लागि ठूलो तेल खरिदकर्ता मात्र होइन, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार विकास, वैश्विक शासन र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने क्षेत्रमा प्रमुख रणनीतिक साझेदार पनि हो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तेलबजारहरू व्यवस्थापन र प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा साउदी रुसलाई महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्छ ।

चीनले साउदी अरबलाई तेलको लेनदेन युआनमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसबारे साउदीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको त छैन, तर चिनियाँ प्रस्तावले अमेरिकी चिन्ता भने बढाएको छ । १९७० को दशकदेखि रियादले आफ्नो कच्चा तेल डलरमा बेच्न सहमत भएको थियो, जसले आजसम्म ग्लोबल रिजर्भ मुद्राका रूपमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व कायम राख्न मद्दत गरेको छ । रियादले आफ्नो कच्चा तेलको मूल्य निर्धारण चीनको रेन्मिन्बी अथवा अन्य मुद्रामा गर्दा डलरको एकाधिकार तोडिने अमेरिकी चिन्ता छ । यस्तो परिदृश्य रोक्नका लागि अमेरिकाले नियमित रूपमा पर्दापछाडि साउदी अरेबियालाई दबाब दिइरहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । चीनको प्रस्तावमा साउदी अरेबियाले मौन रहेर दुवै पक्षबाट थप सहुलियतका लागि स्थान बनाएको छ ।

अमेरिकासँग साउदी अरेबियाको सम्बन्ध अझै बलियो भए पनि विदेश नीतिमा रियादको बदलिँदा नीतिले अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको छ । यसले मध्यपूर्व एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिका थप प्रयास गर्न बाध्य भएको छ । केही समययता उच्च अमेरिकी अधिकारीको साउदी अरेबिया र मध्यपूर्वको भ्रमण बाक्लिनुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न र परम्परागत गठबन्धनको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अमेरिकी आतुरताको उदाहरण हो । चीनप्रति लचिलो र सन्तुलित नीति अपनाएर र चीनसँग रणनीतिक साझेदारी अपनाएर साउदी अरेबियाले अमेरिकाको ध्यानाकर्षण मात्र गरेको छैन, यस क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव र मानवअधिकारजस्ता विषयमा अमेरिकाले दिने दबाब कम गर्न चिनियाँलाई पनि आफ्नो नजिक ल्याएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आधारित लचिलोपन र रणनीतिमार्फत साउदी अरेबियाले दुवै पक्षबाट ठूला रियायतहरू निकाल्न सफल भएको छ ।

अहिलेको समयमा रियादको पहिलो प्राथमिकता भनेको भिजन २०३० को कार्यान्वयन हो । यो अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रममार्फत साउदी अरेबिया तेलमा निर्भर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बदल्न चाहन्छ । यस भिजनका तीनवटा मुख्य स्तम्भ छन्– पहिलो साउदी अरबलाई अरब र इस्लामिक संसारको केन्द्र बनाउने, दोस्रो विश्वव्यापी लगानीको केन्द्र बनाउने र तेस्रो साउदी अरबियालाई अफ्रिका र युरेसियालाई जोड्ने हबका रूपमा स्थापित गर्ने । 

साउदी अरेबियाले आफ्नो भिजन २०३० लाई अगाडि बढाउन चिनियाँ पूर्वाधार र प्रविधिलाई स्वागत गरेको छ । यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अस्थिरता वा द्वन्द्वले साउदीको उद्देश्य हासिल गर्न मुस्किल हुनेमा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले साउदीको विदेश नीतिको प्राथमिकता भनेकै आफ्नो क्षेत्रबाट आइपर्ने खतरालाई कम गर्नु हो । इरान र इजरायलसँगको सम्बन्धमा सामान्यीकरण गर्ने साउदीको चाहना र यसमा दुवै चीन र अमेरिकाको सहयोग, क्षेत्रीय राजनीतिमा बढाएको सक्रियता र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरेर वर्तमान र भविष्यमा चाहिने वा चाहिन सक्ने आर्थिक, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि साउदी विदेश नीति केन्द्रित छ ।

समग्रमा, वर्तमान विश्वव्यापी परिवेश यस्तो छ कि विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई एक आयामिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय हितको रक्षा, संरक्षण र प्रवद्र्धधनका लागि नेतृत्व पंक्तिले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी राजनीतिमा देखिएको बदलाव र विकासअनुरूप आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सुधार र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । 

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले आफ्नो देशको गठबन्धनलाई समयसापेक्ष विविधीकरण गर्न, कुनै पनि दबाबको प्रतिरोध गर्न र यसलाई अझ स्वतन्त्र बनाउन खोजेका छन् । साउदी अरबले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई एक–अर्कासँग असहमतिमा रहेका विश्वव्यापी शक्तिसहित अन्य सबै राष्ट्रसँग रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।