Skip This
कोसी सरकारविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा, आइतबार सुनुवाइ हुने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १६ शनिबार
  • Saturday, 15 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o भदौ १६ शनिबार o५:५६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोसी सरकारविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा, आइतबार सुनुवाइ हुने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १६ शनिबार o५:५६:oo

कोशी प्रदेशको आधिकारिकता विवादबारेको सुनुवाइ आइतबारका लागि सरेको छ । शुक्रबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा परेका कारण उक्त रिटउपरको सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तोकिएको हो । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ परेको थियो । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिँदा उक्त संयुक्त इजलासमा परेको हो । तर, यसअघि अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त विषयमा राय व्यक्त गरिसकेका कारण न्यायाधीश खतिवडाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो । 

न्यायाधीश खतिवडा
मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतलाई संवैधानिक मान्न नसकिने अन्तरिम आदेश गरेका न्यायाधीशकै इजलासमा परेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा

यसअघि ७ भदौमा न्यायाधीश खतिवडाकै इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संवैधानिक मान्न नसकिने आदेश गरेको थियो । निवेदक तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिनुका साथै उक्त एकल इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि भन्दै १५ भदौको मिति तोकेको थियो । लिखित जवाफ १३ भदौभित्र पेस गर्नुपर्नेसमेत आदेश भएको थियो । जसअनुसार तोकिएकै मितिमा अग्राधिकारसहित यो रिट इजलाससामु पेस भए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । 

मुख्यमन्त्री थापाले ४ भदौमा  विश्वासको मत पाएका थिए । उक्त दिन प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य इस्राइल मन्सुरी र उनले मत दिन जाँदा डेढ मिनेट अध्यक्षता गरेकी गीता तिमल्सिनाले समेत दिएको मत जोडेर बहुमत पुर्‍याउनु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित कार्कीले ६ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त कार्य यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेशको विरुद्ध रहेको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग निवेदक कार्कीको थियो । जसमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातको सक्कल मगाएको थियो भने नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न प्रदेश सरकारलाई रोक लगाएको थियो । 
 

ad
ad
ad
ad