विश्व प्रिन्ट संस्करण

सेमिकन्डक्टर र चिप उद्योगमा चीनलाई रोक्न चाहन्छ अमेरिका

बाइडेन सरकारले ल्याएको चिप्स तथा विज्ञान ऐनको उद्देश्य अमेरिकाको सेमिकन्डक्टर उत्पादन क्षेत्रमा चीनले पाइरहेको सफलतालाई रोक लगाउनु हो

एक वर्षअघि जो बाइडेन सरकारले चिप्स तथा विज्ञान ऐन २०२२ ल्यायो । यसको उद्देश्य चीनको तुलनामा बढत बनाइराख्ने, आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो कानुन अमेरिका सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा चीनले निरन्तर पाइरहेको सफलतालाई रोक लगाउनु थियो ।

चिप उत्पादनको गढका रुपमा चीनले एक खालको छवि निर्माण गरिसकेको छ । कुनै वेला विश्वभरकै ४० प्रतिशत चिप उत्पादन गर्ने अमेरिका अब घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । यो कानुनले अमेरिकी सेमिकन्डक्टर उत्पादन, अनुसन्धान र विकासका लागि ५३ अर्ब डलर विनियोजन गरी यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी समीकरण परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

लगानीमा नजर :  चिप्स तथा विज्ञान ऐन २०२२ को पहिलो वर्षलाई रेखांकित गर्न र यसले प्राप्त गरेका फाइदालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले बाइडेन सरकारले ९ अगस्टमा केही संवेदनशील देशमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका प्रविधि र उत्पादनमा अमेरिकी लगानीलाई लिएर नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।

यो निर्देशनले प्रमुख खतराका रूपमा हङकङ, मकाउ र ताइवानको पहिचान गरेको छ । निर्देशनको प्रावधानले अमेरिकी अर्थमन्त्रीलाई चीनमा भइरहेको लगानीमाथि निगरानी राख्ने अधिकार दिन्छ । निगरानीको मुख्य दायमा विशेषगरी तीन क्षेत्रको टेक्नोलोजी (प्रविधि) आउँछ । एक, सेमिकन्डक्टर र माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, दुई; क्वान्टम इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र तीन; आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स । 

बाइडन सरकारको ठूलो चिन्ता भनेको चीनतिर जाने लगानीलाई कमजोरीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने छ । गत वर्ष बाइडेन प्रशासनले निकै प्रयास गर्दा पनि केही छिद्र भने देखिए । ती छिद्रमार्पmत अप्रत्यक्ष रूपले अर्थात् विभिन्न देश, उत्पादन साझेदार र भिन्दाभिन्दै च्यानलमार्फत केही विशेष चिनियाँ टेक्नोलोजी हाइटेक अमेरिकी डोमेनमा पुग्न सफल भए । 

चिप्स तथा विज्ञान ऐन २०२२ जस्तो कदम र चिनियाँ हाई टेक्नोलोजी सेक्टरमा अमेरिकी नागरिकको सहभागिता रोक्ने निर्देशन यही छिद्रलाई बन्द गर्ने प्रयासको एउटा हिस्सा हो । यद्यपि, यो प्रयास अपूर्ण लाग्छ । तर पनि अमेरिका हाई एन्ड टेक सेक्टरमा टेक्नोलोजी लिकमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । 

त्यसो त नयाँ कार्यकारी निर्देशन तत्काल लागू भएको छैन । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुअघि जनताको सुझाव लिन चाहन्छ । राष्ट्रिय सुुरक्षासम्बन्धी चिन्ता सँगसँगै बाइडेन प्रशासन प्रमुख टेक इन्डस्ट्रीमा अनियन्त्रित अमेरिकी लगानीले चिनियाँ सेनालाई फाइदा पुग्नेमा सचेत छ । साथै, यो कदमले अमेरिकी कम्पनीमाथि नै प्रभाव भन्ने पनि राम्रैसँग थाहा छ । वासिंटनमा सेमिकन्डक्टर एसोसिएनले पहिल्यै चिनियाँ बजारमा पहुँचको अपिल गरिसकेको छ । 

अमेरिका–चीनबीचको यो रस्साकस्सीको असर बाँकी देशमा ग्लोबल भ्यालु र आपूर्ति शृंखलामा आउने बाधाका रूपमा देखिन सक्छ । यसरी कुनै ठूलो प्रभाव रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले चीनसँग ‘डिकपलिङ’ को घोषणा ‘डिरिस्किङ’ मा परिवर्तन गरेको छ ।

अमेरिकाको यो नयाँ कदमलाई हेर्दै चीनका ठूला इन्टरनेट कम्पनीले आफ्नो एआईको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै चिप्स भण्डार गर्नतिर लागेका छन् । हालै चिनियाँ कम्पनीले जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टमको विकासमा काम आउने हाई पर्फर्मेन्सवाला पाँच अर्ब डलरबराबरको एनभिडिया चिप्स खरिद गर्न भनेका छन् । 

अमेरिका–चीनबीचको यो रस्साकस्सीको असर बाँकी देशमा पर्नेछ । यसको असर ग्लोबल भ्यालु र आपूर्ति शृंखलामा आउने बाधाका रूपमा देखिन सक्छ । यसरी कुनै ठूलो प्रभाव रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले चीनसँग ‘डिकपलिङ’ को घोषणा ‘डिरिस्किङ’ मा परिवर्तन गरेको छ । यसको पछाडिको कारण भ्यालु चेन र सप्लाई चेन नेटवर्कलाई छोटो या लामो अवधिमा चीनबाट अन्यत्र कतै स्थानान्तरण गर्न कति गाह्रो छ भन्ने आभास हुनु हो । यद्यपि, यो सिलसिला सुरु भइसकेको छ । तर पनि बाइडेन सकारको नयाँ निर्देशअन्तर्गत आउने तीन ‘टार्गेट डोमेन्स’ को प्रकृति र यसमा निहीत परनिर्भरता चलिरहँदा अमेरिका कडा कदमका साथ अगाडि बढनुपर्ने देखिन्छ । 

अमेरिकी–चीन प्रतिद्वन्द्वीको यो यात्रामा टेक वार, साइबर, स्पेस र सैन्य सुरक्षा आदि विषयमा बढी खटपट भएको छ । चीनविरुद्ध बाइडेन सरकारको कदमले अमेरिकी विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टीको पनि समर्थन छ । कुनै मुद्दामा यी दुई पार्टीबीच सायदै यस्तो खालको सहमति देखिन्छ । 

यसबाहेक बाइडेन सरकार दुईतर्फी दबाबबाट गुज्रिने देखिन्छ । एकातिर इन्डस्ट्री लबी हुन्छ, जसले यी कदमलाई प्रतिबन्धात्मक मान्नेछ र यसबाट हुने आर्थिक नोक्सानीबाट चिन्तित हुनेछ । अर्कातिर तीव्र गतिमा उदाइरहेको चीनको दबदबाले तिनै मानिस चिन्तित हुनेछन् जसले उल्लिखित कदमलाई अपर्याप्त मान्छन् । कारण, यसमा बायोटेक्नोलोजी र इनर्जीजस्ता कैयौँ प्रमुख क्षेत्र सामेल भएका हुँदैनन् । 

चुनावी मुद्दा : आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई हेर्दा त्यहाँ राजनीतिक सरगर्मी पक्कै बढ्नेछ । यस्तो स्थितिमा हालका राष्ट्रपति र डेमोक्र्याटिक पार्टीका राष्ट्रपति आकांक्षीका रूपमा बाइडेन स्वाभाविक रूपमै चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने चुनावी रणनीतिलाई दरिलो हतियार बनाउनेछन् ।