अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको रसिदमा बिमा रकम असुली

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले बिमा गरिदिने भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूसँग रकम असुली गर्दै आएको पाइएको छ । एसोसिएसनले अन्य बिमा कम्पनीहरूजस्तै व्यावसायिक रूपमा निगमको डिपोमा नै ढुवानीको बिमा भन्दै व्यवसायीहरूसँग रकम लिने गरेका हुन् । एसोसिएसनले धनुषा र महोत्तरीका पेट्रोलपम्पसम्म इन्धन ढुवानी गर्ने प्रत्येक ट्यांकरबाट पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँको बिमा रसिद दिएर रकम असुल्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

कुनै वस्तुको बिमा गराउँदा त्यसको अनलाइन भ्याटसहितको बिल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित निगमको डिपोपरिसरमा कार्यालय सञ्चालन गरी एसोसिएसनले धनुषा र महोत्तरीका ट्यांकरहरूलाई विनाभ्याट बिल बिमा रसिद दिएर रकम असुल गर्दै आएको हो । उक्त डिपोबाट दैनिक ३० देखि ४० वटा ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्छन् । यसरी, मासिक पाँच लाखभन्दा बढी रकम महेन्द्रनगर डिपोबाट उठाउने गरेको एसोसिएसनले बिमाको रकम उठाउन खटिएका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । 

१ भदौबाट बिमा गर्ने मान्यताप्राप्त नेको इन्स्योरेन्सले डिपोपरिसरमा कार्यालय खोलेर बिमा गर्न थालेपछि एसोसिएसनले बिमाका लागि आयल निगमको डिपोपरिसरमा खोलेको काउन्टर हटाइएको छ । तर, डिपोअगाडिको एक भवनमा कोठा लिएर एसोसिएसनले अझै पनि बिमाको रकम उठाइरहेको छ । ‘एसोसिएसनले बिमाको नाममा हामीसँग प्रत्येक ढुवानीमा इन्धनको मूल्यअनुसार पाँच सयदेखि एक हजार लिएर रसिद दिन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर, भ्याटसहितको बिल माग्दा यही रसिद हो, अरू रसिद लिएर तपाईंसँग के गर्नु छ ? कुनै घटना भए एसोसिएसनले क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेर पठाउँथ्यो ।’

एसोसिएसनले बिमा रकम उठाउन खटाएका कर्मचारी रोशन गुप्ताले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरसँग बिमाको रकम लिने गरेको बताए । उनले भने, ‘बिमाको रकम उठाउन एसोसिएसनले नै रसिद पठाएको छ, त्यही रसिद दिएर व्यवसायीसँग बिमाको रकम उठाउँछौँ । यो कानुनसम्मत हो वा होइन, मलाई थाहा छैन ।’ उनले प्रतिमहिना पाँच लाखसम्म इन्धन बिमाको रकम उठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । तीन वर्षदेखि यस्तो रकम उठाउँदै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘ट्यांकरमा क्षति भएमा बिमाको रकम दिने हो । तर, मैले काम थालेदेखि यस्तो कुनै घटना भएको छैन ।’ उनले यस विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भए एसोसिएसनका कार्यालय सचिव नारदप्रसाद भण्डारीसँग बुझ्न आग्रह गरे ।

भण्डारीले पनि लामो समयदेखि बिमाको रकम उठाउँदै आएको स्वीकार गरे । बिमा प्राधिकरणबाट एजेन्टको अनुमति लिएको बताउँदै उनले भने, ‘धनुषामा मात्र नभई धेरै ठाउँमा हामीले इन्धन ढुवानीको बिमा गर्दै आएका छौँ ।’ बिमाका लागि अनलाइन वा भ्याटसहितको बिल आवश्यक नभएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘एसोसिएसनले २८ जेठ ०७३ मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट बिमा अभिकर्ताको इजाजत लिएको छ ।’

बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बिमा अभिकर्ताले कुनै बिमा कम्पनीसँग बिमा गराइदिने काम मात्रै गर्ने बताए । उनले भने, ‘अभिकर्ताले आफैँ बिमा गर्ने होइन । ऊ बिमा गर्ने एजेन्ट भयो । बिमा गर्ने कम्पनी होइन । बिमा कम्पनीले बिमा गर्ने हो ।’ एसोसिएसनले आफैँ बिमा गरेको अवस्थामा त्यो कानुनसम्मत नहुने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले प्राधिकरणबाट अभिकर्ता इजाजत लिएको हो, एसोसिएसनले अन्य कुनै बिमा कम्पनीलाई बिमाको बिजनेस दिने हो । ऊ आफैँले बिमा गरिरहेको छ भने त्यो कानुनसम्मत छैन ।’

तोकिएभन्दा बढी रकम नउठाउने निर्णय
 पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको गत शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आयल निगमको डिपोदेखि पम्पसम्म ढुवानी हुने इन्धनको बिमाबापत संकलन गर्ने रकममा तोकिएकै दररेट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।निगमको डिपोदेखि पम्पसम्म ढुवानी हुने इन्धनमा ०.०६ प्रतिशत बिमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यस्तो रकम उपभोक्ता मूल्यमा जोड्ने गरिएको छ । उपभोक्ताबाट उठाएको रकम निगमले पेट्रोलपम्प व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने र पम्प व्यवसायीले एसोसिएसनमार्फत राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा दाखिला गर्दै आएका छन् । एसोसिएसनले भने प्रत्येक पम्प व्यवसायीलाई बिमा शुल्कबापत ०.०८ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम संकलन गरिरहेको थियो । 

वर्षौँदेखि तोकिएभन्दा बढी दरमा बिमा शुल्कबापतको रकम एसोसिएसनले उठाएको भन्दै असन्तुष्टि पेट्रोलपम्प व्यवसायीले दुई साताअघि नयाँ संस्थाका रूपमा ‘पेट्रोलियम व्यवसायी संघ नेपाल’ स्थापना गरेका छन् । बिमा शुल्कका कारण व्यवसायीमा फुट सिर्जना भएपछि एसोसिएसनको कार्यसमिति बैठकले तोकिएकै दरमा रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानका अनुसार राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाट ‘जी–३३८४’ नम्बरको अभिकर्ता लिएर देशभरका पम्प व्यवसायीबाट बिमाबापतको रकम संकलन हुँदै आएको छ । यसरी अभिकर्ताले रकम संकलन गर्न लिनुपर्ने ‘ओपन डिक्लेरेसन’समेत प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिमासम्बन्धीका सबै कानुनको परिपालना गरी एसोसिएसनले पम्प व्यवसायीबाट बिमाबापतको रकम संकलन गरी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा रकम नियमित रूपमा दाखिला गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘संस्था सञ्चालनका लागि केही बढी रकम लिएको कुरामा व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि भएपछि अहिले तोकिएकै दररेटअनुसार रकम संकलन सुरु पनि भइसकेको छ ।’

एसोसिएसनले यसअघि ०.०८ प्रतिशतका दरले रकम लिँदा भ्याटसहित ०.०६७८ प्रतिशतले हुन आउने रकम राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा नियमित रूपले दाखिला गर्ने गरेको प्रधानले बताए । ‘बिमा कम्पनीमा दाखिला गरी बाँकी रहेको ०.०१२२ प्रतिशतले हुन आउने रकमको ६६ प्रतिशत रकम सबै जिल्ला संघलाई प्रशासनिक खर्चका लागि पठाउने गरिएको थियो । ०.०१२२ प्रतिशतले हुन आउने रकमको पनि ३४ प्रतिशत हुन आउने रकम भने केन्द्रीय कार्यालयको खर्चबापत प्रयोग भइरहेको थियो ।’

बिमाका लागि तोकिएभन्दा बढी रकम उठाएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि व्यवसायीले नयाँ संस्था खोलेका हुन् । उनीहरूले नयाँ संस्था स्थापना गर्नासाथ नेको इन्स्योरेन्ससँग सहकार्य ढुवानी बिमाबापतको रकम दाखिला गर्न थालेका छन् ।