मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानन्यायाधीशले थाले सर्वोच्चमा सुधार : पेसी व्यवस्थापनमा आजबाट स्वचालित प्रणाली लागू हुँदै

गोलाप्रथाबाट हुँदै आएको न्यायाधीशको पेसी स्वचालित प्रणालीमा जान समय लाग्ने

सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि पेसी व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली लागू हुने भएको छ । पदभार सम्हालेसँगै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार (११ भदौ) बाट स्वचालित पेसी प्रणाली सुरु हुने बताएअनुसार बिहान ११ बजे सर्वोच्चमा यसको सुरुवात गर्दै छन् । उनले ५ भदौमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्मालेका थिए । 

‘पहिले कर्मचारीको तजबिजका आधारमा पेसी तारिख तोकिन्थ्यो । अब सिस्टमबाटै तोकिने भएको छ । यस्तोमा कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्दैन, सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ,’ आइतबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘पहिले सर्वोच्चमा परीक्षण गर्छौँ । के–कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसपछि बढी मुद्दाको चाप हुने काठमाडौं जिल्लालगायतका अदालतहरूमा पनि यो प्रणाली लागू हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार पक्षले चाहेमा पेसी र अदालती कामकारबाही शीघ्र फस्र्योट हुन सक्छन् । तर, पेसीमै पनि पक्षहरूबीच मतैक्यता नहुँदा तथा एउटा पक्षले ढिलाइ गर्न चाहेमा वा अर्को पक्षलाई दुःख दिने नियतले कतिपय अवस्थामा ढिला हुने गरेको उनले बताए । 

उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति–विसंगति हटाउने तथा न्यायपालिकाप्रति आस्था बढाउने गरी काम गरिरहेको बताए । न्यायपरिषद्मा उजुरीहरू थुप्रिएकोमा उनले ती सबै बिस्तारै फस्र्योट हुने बताए । न्यायपरिषद्ले नै गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिसमेत शीघ्र गर्ने तयारीमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘न्यायाधीश नियुक्ति नभई नहुने भएको छ । इजलासहरू खाली हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायाधीश नहुँदा सबै ठाउँमा असर परेको छ । क्षमतावान् न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।’ हाल सर्वोच्च अदालतमै सातजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने सातमध्ये ६ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् । उच्च अदालतहरूमा एकतिहाइ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । जिल्ला अदालतहरूमा पनि तीन दर्जन हाराहारी पद रिक्त छन् । सामान्यतया संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने भए पनि पछिल्लो वर्षमा नियमित थिएन । उनले नेतृत्व गरेयता नियमित बसेको छ । दुईपटक इजलास बसेर विभिन्न गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयमा आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । 

 गोलाप्रथा हट्न समय लाग्ने
हाल सर्वोच्चका साथै देशभरका अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशहरूको पेसी तोकिँदै आएको छ । १५ मंसिर ०७८ देखि गोलाबाट पेसी तोक्न थालिएको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूको पेसी पनि स्वचालित प्रणालीबाट तोक्ने तयारी छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी नपुगेको सर्वोच्चले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अटोमेसनमा जान आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक तयारी नपुगेकाले सुरु गर्न नसकिएको बताए । स्वचालित पेसीका लागि झन्डै दुई करोड रुपैयाँ तत्काल खर्च लाग्ने देखिए पनि कतैबाट सहयोग नआएको उनको भनाइ थियो । 

‘स्वचालित पेसी प्रणाली भनेको स्वचालित तारेख दिनेभन्दा फरक हो । यसका लागि प्रविधि चाहियो, र जनशक्ति चाहियो । हामीले सहयोग मागिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सुरुमा दुई करोड लाग्ने भनियो । तर, कतैबाट सहयोग भएको छैन ।’ उनले अन्तिम विकल्प अटोमेसन नै भएकाले यसका लागि आवश्यक प्रयास आफूले गरिरहेको बताए । यसको ‘मास्टर की’ वा ‘एक्सेस’ कोसँग रहने, ह्याक हुन सक्नेजस्ता समस्या समाधानका लागि सर्वोच्चबाट आवश्यक पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा शर्मा पुनः सिफारिस
न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा एक वर्षअघि नै सिफारिस भएका विनोद शर्मालाई पुनः सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र परिषद् सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीसमेतको आइतबार बसेको बैठकले उनलाई सिफारिस गरेको हो । 

गत वर्ष २१ भदौमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको परिषद् बैठकले शर्माका साथै उच्चकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन नपाई संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको थियो । 

दीक्षित उमेरहदका कारण उच्चबाटै सेवानिवृत्त भइन् । उनी उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश थिइन् । यसैगरी शर्मा भने उच्च अदालत जनकपुरमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश थिए । गत वर्ष सिफारिस भएकाहरूको सिफारिस नयाँ संसद् आएपछि के हुने भन्ने अन्योलबीच तीनजनामध्ये शर्मालाई पुनः परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा सात न्यायाधीशको पद रिक्त छ । 

बैठकले बाल अदालत गठनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई परामर्श दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यसबारे ३२ वर्षअघिदेखि नै कानुनी व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चबाट समेत आदेश भए पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन । तीन महिनाअघि कानुन मन्त्रालयले बाल अदालत गठनका लागि परिषद्सँग परामर्श मागेको थियो ।