- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
न्यायपालिकाको आदेशमा व्यवस्थापिकामा असन्तुष्टि
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वाेच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशको सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस, एमाले र लोसपाका सांसदले न्यायपालिकाबाट विधायिकी अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
संघ र प्रदेशको बजेटमा व्यवस्था गरिएको सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले बुधबार सांसद आफैँले निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सांसदहरूले आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पक्षधर सांसदहरूको मत छ ।
सर्वाेच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको अत्यन्त गम्भीर भएको कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले टिप्पणी गरे । विगत वर्षहरूमा खारेज भएको सांसद विकास कोष बजेटमा पार्न चर्काे लबिङ गरेका घिमिरेले सर्वाेच्चबाट रोक लागेपछि प्रतिनिधिसभामा पाएको १० मिनेटसम्म आलोचना गरेका हुन् । सर्वाेच्चको आदेश व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रलाई दख्खल अन्दाजी गर्ने खालको भएको उनको भनाइ थियो । ‘अदालतको स्वायत्तता र सर्वाेच्चताका लागि लडेको मान्छे हुँ । तर, हिजोको फैसलाले अत्यन्त दुःखी बनाएको छ,’ उनले भने । घिमिरेले कानुन बनाउने तथा बजेट पास गर्ने संसद्को क्षेत्राधिकार भएको र यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै भने, ‘बजेट पनि एउटा अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ । एउटा अंशलाई झिकेर कसैलाई पनि यो बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार कुनै पनि निकाय न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई छ ।’
सर्वाेच्चको अहिलेको व्याख्याले संविधानको सम्पूर्ण संरचनालाई खलल पार्ने काम गरेको भन्दै घिमिरेले सिंगो संसद् एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पाँच करोडको कुरा महŒवपूर्ण होइन । हामी एक–अर्काका क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौँ भने हामीले अँगालेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था के हुन्छ भन्ने महŒवपूर्ण हो । संसद्ले यतातर्फ ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको स्मरण गराउन घिमिरेले संविधानसँग बाझिएमा मात्रै अदालतले व्याख्या गर्न पाउने जिकिर गरे । ‘यो (बजेट) कानुनकै रूपमा आएको छ । संविधानसँग बाझियो भने प्रश्न उठाउन पाइन्छ । तर, संविधानसँग नबाझिएका कानुनहरूलाई कसैले पनि काट्न पाउँदैन । न्यायपालिकाले व्याख्या गर्न पाउँदैन । संविधानसँग यो कहाँ बाझिएको छ ? बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार संसद्मै अन्तरनिहित छ । यो अधिकार प्राप्त गरेको सार्वभौम संसद्ले बनाएको बजेटको विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार संविधानको कुन दफा, कुन बुँदाले काटेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । न्यायालय कार्यपालिका र विधायिकी क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने जिकिरसमेत घिमिरेले गरेका थिए । ‘यसले भोलि हामी पाकिस्तानको बाटो, निरंकुशतन्त्रको बाटोमा उन्मुक्त हुने हो कि भन्ने खतरा छ । यो खतराप्रति जननिर्वाचित संसद् एक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सर्वाेच्चको आदेशले बजेट पारित गर्ने सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारको अपमान गरेको बताए । ‘बजेट वक्तव्य पारित गर्दा सार्वभौम संसद्को विधायिकी अधिकार प्रयोग भएको छ । यसलाई सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद्बाहेक अरू कसैलाई छैन । संसद्ले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार हुन सक्दैन । यो संसद्ले यसमा सही उपचार खोज्नुपर्छ ।’
जसपा सांसद रेखा यादवले लोकतन्त्र मास्ने गरी न्यायालयबाट आदेश आएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको हैन ? जनताले आफ्नो मत दिएर यहाँ पठाएपछि कसरी अविश्वास भयो ? त्यो बजेट कसरी खेर जान्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘कानुन हामीले बनाउनुपर्छ । तर, जनताको हेराइ फरक छ । हामीले पनि विकास गर्छौं भन्ने सोचाइ जनतामा छ । हामी र लोकतन्त्रलाई मार्न षडयन्त्र गरेको हैन ? त्यसकारण बजेट रोक्ने पहल गरेको भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
लोसपाका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले सर्वाेच्चको आदेशले एक सय ६५ क्षेत्रकै जनता मर्कामा परेको बताए । विकासको कार्यक्रम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले चुनावको समयमा सबै सांसदले केही वाचा गरेका आएका छौँ । त्यो कसरी पूरा गर्छाैँ ? के हामी कानुन निर्माता मात्रै हौँ, के विकासविरोधी त होइनौँ ?’ उनले सोधे, ‘यदि होइनौँ भने सर्वाेच्चले जुन अन्तरिम आदेश गरेको छ त्यसलाई सच्याई जनता र विकासको पक्षमा आदेश दिन आवश्यक छ ।’
अमरेशले गरे स्वागत
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले देश गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेका वेला सांसदलाई पैसा बाँड्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘सर्वाेच्चको आदेशलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु । त्यो जनताको हितमा हो । आफूखुसी त्यो बजेट बाँड्न पाइँदैन,’ उनले भने । केही समयअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन सांसद विकास कोषलाई मोलमोलाइ गरिएको दाबी गर्दै सिंहले भने, ‘अस्ति भर्खर सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत लिनलाई पाँच करोड प्रदेश सांसदलाई बाँड्न मिल्छ ? यो के हो ? जनताले कर दिएको पैसाबाट चल्ने मुलुक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले ऐना देखाएको छ ।’
उनले आदेशले गठबन्धनको नेताका लागि छुट कानुन हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको बताए । ‘सरकार र गठबन्धनका कुन नेताले भन्छ– अदालतको फैसला गलत हो । बन्दकोठामा अदालत सक्रिय भयो भनिन्छ । यो होइन, देशमा नियम–कानुन सबैका लागि हो, गठबन्धनको नेताका लागि छुट हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर मंगलबार
बैठकमा सभामुख घिमिरेले १२ भदौ (मंगलबार)मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम निर्धारण गरिएको पनि जानकारी गराएका थिए । यसका लागि मंगलबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । ‘कार्यक्रमका लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको छ । समूह २ मा रहेका सांसदले प्रश्न सोध्नका लागि भदौ ८ गते दिनको ३ बजेभित्र लिखित रूपमा प्रश्न दिन सक्नुहुनेछ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
