अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बुढीगण्डकीमा लगानी जुटाउन नयाँ प्रस्ताव : पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत रकम ऋण दिन सिफारिस

पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइने पूर्वाधार विकास करबाट राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले ऋण दिने लगानीको नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार करबाट उठ्ने राजस्वको ५० प्रतिशतबराबरको रकम सहुलियत ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गरेको हो ।

१२ सय मेगावाटको आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन १७ भदौ ०७९ मा सरकारकै स्वामित्वमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । कम्पनी बनेको एक वर्षमा बल्ल आयोजनाको लगानी मोडेल प्रस्ताव तयार भएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्ने अनुमान छ । त्यस अवधिमा पूर्वाधार करबापत लगभग चार खर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण सरकारले दिनुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।  

सन् ०१५/१६ मा यस आयोजनाका लागत दुई अर्ब ५९ करोड डलर अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसपछि भएको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण अब आयोजनाको लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (वर्तमान विनिमयदरअनुसार तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) हुने अनुमान गएिको छ । त्यसमा दुई खर्ब सरकारको सहुलियत ऋण र अन्य लगानी ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनी, संस्थापक सेयर लगानी, सर्वसाधारण सेयरमार्फत जुटाउने मोडेल प्रस्ताव गरिएको कमिटीका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

‘बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अबका दिनमा उठाउने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत रकमबराबरको सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य रकम भने स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋणको रूपमा उठाउने प्रस्ताव पनि गरेका छौँ । सरकारबाट लिइने सहुलियत ऋणबाहेक लगानी भने ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसीकै मोडेलमा उठाउने छौँ ।’ 

८६ अर्ब रुपैयाँमा बनेको अपर तामाकोसीमा पनि स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋण लिइएको थियो । बुढीगण्डकीमा पनि कर्मचारी सञ्चष कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, एचआइडिसिएललगायका धेरै पुँजी खेलाउने संस्थाबाट थप ऋण जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि प्रवद्र्धक कम्पनी बुढीगण्डकीले उनीहरूसँग छलफलसमेत बढाइसकेको छ । यस्तै, सरकारले भ्याविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ)को सुविधा पनि सरकारले दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकारले २०७३ जेठ १६ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउँदै आएको छ । पहिला यसमा बुढीगण्डकीकै नाम पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाइन्थ्यो । तर, फागुन ०७६ देखि पेट्रोलियममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइँदै आएको छ । यद्यपि, त्यसको पहिलाको शीर्षक हटाएर पूर्वाधार विकास कर राखिएको छ । 

गत आवसम्म यसमा एक खर्ब आठ अर्ब कर संकलन भएको छ । यो रकम सरकारले आफ्नै ढंगले खर्च गर्दै आएको छ । तर, अब भने त्यसबाट बुढीगण्डकीमा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसअघि उठेको करबाट यस्तो ऋण दिनुनपर्ने समितिको भनाइ छ । सरकारले हालसम्म बुढीगण्डकीको आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तसर्थ, त्यसबापत कुनै सुविधा नखोजेको स्रोतको भनाइ छ । समितिले हालै उक्त लगानी मोडेलसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । अहिले अध्ययन भइरहेको ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले बताए । 

‘समितिले लगानीको मोडेलसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ, जुन अध्ययनकै चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन सम्पन्न आवश्यक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्छाँै ।’ कर, सरकारी लगानीलगायतको विषय जोडिएकाले अर्थ मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्बाट नै उक्त प्रतिवेदन स्वीकृति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानीको मोडेल बनाउने र कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा गत चैतमा अध्ययन कमिटी गठन गरिएको थियो ।

 प्राधिकरणले आइपिओ जारी गरेर लगानी गर्ने
प्रस्तावित सेयर संरचनाअनुसार कम्पनीमा प्राधिकरणले सात अर्ब २० करोड संस्थापक सेयर हाल्नुपर्नेछ । जुन रकम प्राधिकरणको आइपिओमार्फत आउने पैसामार्फत लगानी गर्ने प्राधिकरणको आयोजना छ । १९५ अर्ब चुक्तापुँजी रहेको प्राधिकरण प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा छ । 

धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा परिसरमा बन्ने यस आयोजनाको अवधारणा सन् १९७३ मा आएको थियो । सन् १९८३ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको यस आयोजनाको डिपिआर भने सन् २०१५ मा तयार थियो । तर, सरकारबाट निर्णयमाथि हुने परिवर्तनले गर्दा यसको निर्माण भने अझै सुरु भएको छैन । पछिल्लोपटक चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (गेजुवा)बाट खोसेर यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरिएको थियो । 

चैत ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरी भदौ ०७९ कम्पनी स्थापना गरिएको छ । गत साउनको पहिलो साता आयोजनास्थलमा कम्पनीको फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो । अब छिट्टै आयोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।  

 हालसम्म यसको डिपिआर बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम सकिएको छ  । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी जुटेको अवस्थामा तत्काल उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ  । आयोजनालाई चाहिनेमध्ये ४९ हजार रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको छ  । अझै १० हजार रोपनी जग्गा भने प्राप्ति गर्न बाँकी छ  । जग्गा प्राप्तिमा हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अबको एक वर्षमा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने योजना राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ । 

 बुढीगण्डकीमा प्राधिकरणको ४५ प्रतिशत सेयर हिस्सा
बुढीगण्डकीलाई प्राधिकरणकै नेतृत्वमा बनाउने गरी कम्पनीको संस्थापक सेयरमा प्राधिकरणको हिस्सा ४५ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कुल २० अर्ब चुक्तापुँजी रहेका बुढीगण्डकीको संस्थापक सेयर १६ अर्ब रहेको छ । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अब त्यसको सेयर संरचना परिवर्तन गरेर प्राधिकरणको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बनाउनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । यसमा चार अर्बबराबरको स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिनेछ ।