समाचार डिजिटल संस्करण

पूर्वाधार विकास र मर्मम प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं महानगरमा सम्पर्क कार्यालय खुल्ने

काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारकाे सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । 

पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग आज भएको बैठकपछि काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । 

‘विकासका दायित्व भएका कार्यालयहरू फरक ठाउँमा हुँदा कुनै काम अर्काको जिम्मेवारीमा भएको देखाएर तर्किन सजिलो भयो । यसलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन साझेदार कार्यालयलाई अनुरोध भयो । त्यसको नतिजा देखिएन । त्यसैले सबै कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी महानगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । 

त्यस्तो कार्यालय खुलेपछि सबै कार्यालयका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेटिने र सेवाग्राहीले समस्या लिएर ठाउँठाउँमा धाउनु नपर्ने साहले बताए ।

बैठकले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, पानी तथा ढल चुहावट भएको ठाउँमा तत्काल महानगरपालिकाले मर्मत सम्भार गर्ने त्यसको खर्च सम्बन्धित कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने र अनुमति नलिई कसैले पनि सडक खन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । 

ढल निकास, टेलिफोन तथा विद्युत् सेवा, खानेपानी वितरण प्रणाली जुनसुकै क्षेत्रको काम गर्नुपरे पनि अब महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका सडक खण्डमा काम गर्न महानगरपालिकासँग र सडक विभागको स्वामित्वमा भएका सडक खन्न विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी लामो समयसम्म नटालिने गरेको, त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने कारण नागरिकलाई सास्ती भइरहने, पूर्वाधार भत्किने क्रम नरोकिने अवस्थाका विषयमा छलफल गर्दै बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  

काठमाडौंमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको खानेपानी पाइप लाइन विस्तार र परीक्षण, विद्युत् प्राधिकरणको भूमिगत तार सञ्जाल निर्माण, नदी किनाराको करिडोर निर्माण, अन्डरपास सञ्चालन, चक्रपथ सुधार, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका काम धेरै देखिन्छन् । सडकमा अलपत्र देखिने काम पनि यी कार्यालयसँगै सम्बन्धित छन् । 

बैठकमा सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, लिमिटेडअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरू सहभागी थिए ।