अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विज्ञापन नियमावली, २०७७ संशोधन : विज्ञापन एजेन्सीले १५% सेवा शुल्क मात्रै पाउने

विज्ञापनमार्फत हुने आर्थिक चलखेललाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार विज्ञापन एजेन्सीले सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने भएको छ । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएबापत सेवा शुल्कबापत १५ प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा गरिएको यस्तो संशोधनले विज्ञापन कारोबारमा हुने अनियमिततालाई रोक्ने बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए । उनले भने, ‘यो नियमावलीले आर्थिक चलखेललाई नियन्त्रण गर्नेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेछ । नियमावलीले एजेन्सीलाई आफ्नो सेवा शुल्कबाहेक अन्य कमिसनको व्यवस्था गरेको छैन । सरकारी कार्यालयले सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन र दररेटअनुसारका शुल्क निश्चित गरेर मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’

सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायको विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेका छन् । तर, विज्ञपान एजेन्सीले भने ६५ प्रतिशतसम्म कमिसन राखेर सञ्चारमाध्यमलाई १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको उनले बताए । विज्ञापनमा हुने सेटिङका लागि एजेन्सी र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीबीच ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकाय जानकारी रहे पनि नियन्त्रण हुन सकेको थिएन । तर, बोर्डले नियमावली नै संशोधन गरी यस्तो गैरकानुनी गतिविधि रोक्ने भएको हो । अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा पाँच अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको अनुमान छ । 

त्यस्तै, सरकारी निकायले विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै विज्ञापन गर्नुपर्नेछ । संशोधित नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व विज्ञापनदाताले सञ्चारमाध्यम छनोट गरी बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । सरकारी निकायले लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरण गर्नुपरेमा त्यस्तो विज्ञापन तयार गरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । 

बोर्डमा प्राप्त विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक वितरण गराउनेछ । सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणअनुसार बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्नेछ । जस्तै, प्रकाशन संख्या, सञ्चारमाध्यमको पहुँच, महिला, दलित वा अन्य पिछडिएका समुदायबाट वा पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलगायतका आधार बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्नेछ । तर, लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणका लागि मन्त्रालयले समय–समयमा आधारहरू तोक्न सक्नेछ । 

सरकारी विज्ञापनका लागि सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण  
विज्ञापन बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्नेछ । पत्रपत्रिकाको हकमा आकार, पृष्ठ, संख्या, प्रकाशन तथा भौगोलिक रूपमा वितरण संख्या र पहुँचलाई आधार बनाइने व्यवस्था छ । साथै, प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहुँच र दर्शकको सहभागितालाई आधार मानिनेछ भने डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक तथा दर्शक संख्यालाई आधार मानिने उल्लेख छ । 

बोर्डले सरकारी विज्ञापनका लागि वार्षिक रूपमा दररेट माग गर्नेछ । साथै, विज्ञापन वा सूचनाको दररेट बोर्डले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा कायम भएको दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराइने भएको छ । 

विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण गरिने
विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण हुने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न मापदण्ड तयार पारेको छ । प्रसारण हुने विज्ञापन सामग्रीको प्रकृति र विषयवस्तु, समय र प्रसारण अवधि, विज्ञापन सामग्रीमा रहेका श्रम, दृश्य वा श्रव्यदृश्य, खण्ड, वाक्यांश, अक्षर, अंक, चिह्न, आकार वा संकेतका आधारमा विज्ञापनको परीक्षण गर्ने उल्लेख छ । विज्ञापन सामग्री परीक्षण गर्दा लाग्ने परीक्षण शुल्क बोर्डले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

त्यस्तै, होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधनलगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधनलगायत अन्य माध्यममा कुनै व्यक्तिको फोटो राखी विज्ञापन गर्ने भएमा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, डिजिटल बोर्डमा विज्ञापन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ । बोर्डले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा सूचनाको नियमन गर्नेछ ।