पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस, तर निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता

विद्युत् प्राधिकरणको समितिद्वारा सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस

सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई बेवास्ता गरेर सरकारी आयोजनाको विद्युत्लाई प्राथमिकता दिँदै खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को कोटा बढाउने तयारी गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रका झन्डै १२ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् । तर, सरकारले सरकारी आयोजनाको पिपिएलाई प्राथमिकतामा राखेर कोटा बढाउन लागेको हो । 

पिपिएसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत माघमा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २१ साउनमा प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेको ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशतले बढाउन सिफारिस गरेको छ । पिपिएमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले बनाएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । 

गणेश कार्की अध्यक्ष, इप्पान
निजी क्षेत्रले सर्वेक्षण, लाइसेन्सलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेर आयोजनालाई पिपिए गर्ने चरणमा पुर्‍याएका हुन्छन् । तर, सरकारले कोटा तोक्दा १२ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन ।

पिपिएमा यसै पनि सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । त्यसमा पनि सरकारले कोटा प्रणाली लगाएको छ । सरकारले ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही कोटामै पिपिए गर्ने सरकारी नीति छ । अब त्यसलाई ३५ प्रतिशत बढाएर २० हजार २५० मेगावाट पुर्‍याउने समितिको सिफारिस छ । त्यसअनुसार आरओआर, पिआरओआर, जलाशय, सोलारतर्फ पाँच हजार २५० मेगावाट कोटा थप्न समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमा आरओआर र पिआरओआर आयोजनातर्फ मात्रै झन्डै चार हजार कोटा थपिने देखिन्छ । हाल आरओआर आयोजनाको पिपिएका लागि ६७५० मेगावाटको कोटा छ, जुन पूरा भइसकेको छ । त्यसमा ३५ प्रतिशत बढाउँदा आरओआरको सीमा ९११२.५० मेगावाट पुग्छ । त्यसअनुसार आरओआरतर्फ अब २३६२.५० मेगावाटको थप कोटामा पिपिए गर्न सकिन्छ । यसैगरी, पिआरओआरतर्फ थप १५७५ मेगावाटको कोटा थपिने देखिन्छ । हाल यसका लागि ४५ सय मेगावाटको कोटा छ । त्यसलाई ३५ प्रतिशतले बढाउँदा ६०७५ मेगावाट पुग्ने देखिन्छ । यसरी आरओआर र पिआरओआर गरेर थप ३९३७.५ मेगावाटको कोटामा पिपिए खुल्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा पिपिए गर्दा सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस गरिएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनासँग भने बजारको माग र निर्यातको सम्भावनाका आधारमा पिपिए गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई सरकारले लागू गरेमा निजी क्षेत्रको आयोजनाको पिपिए हुन गाह्रो हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘निजी क्षेत्रले सर्वेक्षण, लाइसेन्सलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेर आयोजनालाई पिपिए गर्ने चरणमा पुर्‍याएका हुन्छन् । तर, सरकारले कोटा तोक्दा १२ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पिपिएका लागि कोटा बढाउनखोज्नु राम्रो हो । तर, त्यसका लागि सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भएन । निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसबाहेक समितिले सिफारिस गरेका अन्य विषय भने सकारात्मक नै छन् ।’

यसरी छुट्न सक्छ निजी आयोजना
समितिले आरओआर र पिआरओआरका लागि ३९३७.५ मेगावाट कोटा थप्न सिफारिस गरेको छ । त्यसमा सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेमा निजी क्षेत्रले भने कम लाभाविन्त हुने देखिन्छ । किनकि, तीन हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सरकारी आयोजनाकै पिपिए हुन बाँकी छ ।

सरकारको स्वामित्वका विद्युत् उत्पादन कम्पनीले दुई स्टोरेजसहित पाँच आयोजनालाई अघि बढाएको छ । त्यसमा १०४० मेगावाटका तीन आयोजना पिआरओआर प्रकृतिका छन् । ४८० मेगावाटको फुर्काेट कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना छन् । 
यसका अलावा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले अघि बढाएका झन्डै दुई हजार मेगावाट आयोजनाको पिपिए हुन बाँकी छ । त्यसमा १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, १२८ मेगावाटको तल्लो सेती, ७७.३ मेगावाटको घुन्सा खोला, ७०.५ मेगावाटको सिम्बुवा खोलालगायतका आयोजनाको पिपिए हुन बाँकी छ । सरकारको नीतिले थप कोटामा ३ हजार मेगावाट कोटा सरकारी आयोजनाले नै लैजाने देखिन्छ । त्यसअनुसार यसबाट निजी क्षेत्रले कम लाभ पाउने इप्पानका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाखदेखि १९ करोड हाराहारी छ । तर, सरकारी आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ४९ करोडसम्म पुगेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ४९ करोड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रका आयोजनाको पिपिएलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । 

‘निजी क्षेत्रको आयोजना समयमै बन्छन् । र, लागत पनि कम पर्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो आयोजना होल्ड गरेर भए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक माग बढ्दै छ । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने भनेका छौँ । यदि, सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दा उक्त अवसर गुम्न सक्छ ।’

यता प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा समितिका सदस्य प्रदीपकुमार थिके भने यो नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजना बनाउन ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ । तर, त्यसको पिपिए नहुँदा विभिन्न समस्या आएको छ । त्यसैले पिपिए गर्ने मामलामा सरकारी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यसमा हामीले निजी क्षेत्रलाई बायस गर्न खोजेका छैनौँ ।’

लगानी नजुटाउने आयोजनाको पिपिए र लाइसेन्स खारेज
समितिले लगानी जुटाउन नसकेका आयोजना पिपिए र लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले दुई वर्षसम्म र सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाले तीन वर्षसम्म लगानी नजुटाए पिपिएसँगै लाइसेन्स पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । पिपिए गरेर आयोजना पनि नबनाउने र कोटा पनि होल्ड गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो सिफारिस गरिएको थिकेको भनाइ छ ।

तर, यसमा परियोजनाअनुसार फरक–फरक नीति ल्याउनुपर्ने इप्पानका अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखिएको कोरोना महामारी र आर्थिक संटकका कारण पनि थुप्रै आयोजनाले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाले भने वर्षौंसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको पनि सत्य हो । त्यस्तो अवस्थामा परियोजनाअनुसार फरक–फरक नीति लिनुपर्ने इप्पानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

समितिले १० मेगावाटभन्दा साना आरओआर र पिआरओआर आयोजनाको पिपिए गर्न सिफारिस गरेको छ । कोटा प्रणालीमा समावेश नगरी त्यस्ता आयोजनाको पिपिए खुला रूपमा गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । 

यस्ता छन् अन्य सिफारिस 
समितिले आरओआर र पिआरओर आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्दा थप क्षमताको पोस्टेटदरमै पिपिए गर्न सिफारिस गरेको छ । सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई लगानी प्रतिफलमा १७ प्रतिशतको सीमा हटाउने प्रस्ताव पनि  छ । जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएदर भने सम्बन्धित आयोजनाको लगानी, ऋण, ऋणको ब्याजदर, अनुदान, सम्भार खर्च, कर, ऋण र स्वलगानी अनुपातलगायतका आधारमा निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

हाल जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएदर हिउँदमा १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा सात रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ । यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । समितिले यीसहित पिपिएको विषयमा विभिन्न नीति ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ, जुन सिफारिस समग्रमा सकारात्मक रहेको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । अब सरकारले उक्त सिफारिसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेपछि लागू हुनेछ ।