अनुदानको मल बढी मूल्य लिएर बिक्री हुँदै

पोखराका दुई पसलमा अनुदानको रासायनिक मल बढी मूल्य लिएर बिक्री–वितरण गरिएको भेटिएको छ। अनुमति नपाएका सहकारी र पसलले समेत बढी मूल्य लिएर मल बिक्री गरेको अनुगमनमा क्रममा फेला परेको हो। 

बजार अनुगमनका क्रममा नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल तोकिएभन्दा प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ बढी लिएर बिक्री गरिएको भेटिएको हो । अनुदानको मल बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको भन्ने गुनासो आएपछि पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोला र महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहरि कडरियासहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो।

पोखरा महानगरको मल वितरण व्यवस्थापन समितिको १२ साउनमा बसेको बैठकले सरकारी अनुदानमा प्राप्त हुने मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा युरिया प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि २१ रुपैयाँ ५ पैसासम्म, डिएपी ४८ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ५० रुपैयाँ ५ पैसा तथा पोटास ३६ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ३८ रुपैयाँ ५ पैसासम्म लिने गरी मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

बजार अनुगमनका क्रममा पोखरा १० मा रहेको अमरसिंह कृषि सहकारीले २१ रुपैयाँको युरिया ३५ तथा ५० रुपैयाँको डिएपी ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला पारेको हो । यसैगरी पोखरा– ८ स्थित शिवालय चोकमा रहेको उपभोक्ता सहकारी संघले अनुदानमा लगेको मल अनुमति नपाएका सहकारी र पसललाई बढी मूल्यमा बिक्री गरेको अनुगमनमा क्रममा फेला परेको अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेकी उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन्। 

संघले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर मल पठाउने, बिलबिजक जारी नगरेको, मूल्यसूची नराखेको, कृषि सामग्रीबाट ५० बोरा र  साल्ट ट्रेडिङबाट ३५ बोरा युरिया ल्याएको फेला परेको उनले बताइन् । मल बिक्री गर्ने अनुमतिसमेत नपाएको पोखरा– १० को अमरसिंह सहकारीले उपभोक्ता सहकारीबाट मल लगेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन्। 

मल बिक्रीका लागि अनुमति नपाएको र बढी मूल्यमा बिक्री गरेको अमरसिंहको पसल दर्ता भए पनि मल, विषादी र बिउबिजन बिक्री अनुमति नलिएको पाएपछि बिक्रीका लागि राखिएको २५ बोरा युरिया, ६ बोरा डिएपी र ५ बोरा पोटास बिक्री–वितरणमा रोकसँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ।

यसैगरी स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले तोकेको क्षेत्रभित्र किसानको परिचय खुल्ने  गरी बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समेत पालना नगरिएकाले थप कारबाहीका लागि प्रशासन कार्यालय बोलाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले जानकारी दिए।