मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत आएको वित्तीय नीतिलाई डोर्‍याउने गतिशीलता दिने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने भएकाले यसमा उच्च रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, ब्याजदर र वित्तीय बजारको स्थिरता तथा विदेशी मुद्रामा स्थिरताजस्ता विषयवस्तु प्राथमिकतामा पर्छन् । 

वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय र सान्दर्भिकता समग्र आर्थिक स्थायित्व र प्रभावकारिताका लागि लाभदायक हुन सक्छ । तर, मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई हुबहु पछ्याउनुपर्छ भन्ने होइन । दुवै नीतिको आफ्नै उद्देश्य, उपकरण र निर्णय प्रक्रिया हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा तिनीहरूको प्राथमिकता, समय वा नीतिगत समस्याका कारण भिन्न हुन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि, वित्तीय नीतिले तत्काल आर्थिक चुनौती समाधानका लागि अल्पकालीन उपायलाई प्राथमिकता दिन सक्छ, तर मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन सक्छ । दुवै नीतिनिर्माताबीचको समन्वय र सहयोगले त्यी नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध राख्न सके यसबाट नीतिगत कार्यको प्रभावकारिता बढाउन र सन्तुलित आर्थिक व्यवस्थापनमा योगदान पुगी अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्न सक्छ । अन्यथा, आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ । जसको परिमाणस्वरूप आर्थिक संकट देखा पर्दछ । 

मौद्रिक र वित्तीय नीतिको तुलना :  मुलुकको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी भुक्तानी प्रणालीलाई  बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसले ब्याजदर, विनिमय दर तथा  मुद्राको कारोबारलाई यसको माग तथा आपूर्तिअनुसार प्रभावकारी  व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका निमित्त अनुकूल वातावरण बनाउने काम गर्दछ ।

अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने, कर निर्धारण गर्ने र ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीतिचाहिँ वित्तीय नीति हो । वित्तीय नीतिले  सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि सरकारी खर्चमा वृद्धिले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरी समग्र माग बढाउन सक्ने, करका दर र नीति आवश्यकताअनुसार समायोजन गरी उपयुक्त नीति बनाउनेजस्ता उद्देश्य राख्छ ।  मौद्रिक नीतिले केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, तरलता अनुपात निर्धारण गर्ने र ब्याजदर निर्धारण गरी मुद्रा आपूर्तिलाई सहज बनाउने आदि उद्देश्यका साथ काम गर्दछ । 

आर्थिक अवस्था सुधार्न :  आर्थिक मन्दी वा न्यून वृद्धिको समयमा वित्तीय नीति प्रायः महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले बढ्दो खर्च वा कर कटौती गरी माग बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न वित्तीय नीतिलाई प्रयोग गर्दछ । 

मुद्रास्फीति नियन्त्रण :  मुद्रास्फीतिको विषयमा मौद्रिक नीतिले ठूलो महत्व लिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर समायोजन र मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सक्छन् । आर्थिक वृद्धि  वा आर्थिक मन्दीको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले एक अनुकूल मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न सक्छ । यस्तै, बजारबाट सरकारी ऋणपत्र वा अन्य सम्पत्ति खरिद गरी परिमाणमा सहजता ल्याई यसले मुद्रा आपूर्ति बढाई  ब्याजदर कम गर्छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रदान गर्दछ । 

यी दुई नीति अर्थतन्त्रका दुई पांग्रा हुन् । दुवैबीच अन्तरसम्बन्ध वा समन्वय हुन नसके आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ, जसको परिमाणस्वरूप आर्थिक संकट देखा पर्छ ।

वित्तीय संकट समाधान :  केही परिस्थितिमा मौद्रिक र वित्तीय नीति निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न समन्वय गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कोभिडले वित्तीय संकट ल्याएको वेला आर्थिक मन्दीको सामना गर्नका लागि मौद्रिक नीतिसँग विस्तारित वित्तीय नीतिहरू लागू गरेको थियो ।

मौद्रिक र  वित्तीय नीतिको समन्वय :  सरकारले बजेटमार्फत राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । व्यवसायमा अवसर पर्खिरहेका तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई नियालेकाहरूले हालैको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई केही हदसम्म सकारात्मक भनिरहेका छन् । कतिपयले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

अहिलेको समय कर्जा परिचालन सहज नभई तरलताको समस्या भएमा उत्पादन वितरण तथा उपभोगजस्ता बजार चक्र चल्न नसकी रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंकमा निक्षेप लगभग ५७ खर्ब रहेकोमा १८ लाख ४२  हजार जनामा कुल ४८ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको र सोमध्ये करिब ७० हजारको खराब कर्जा संख्या र सो मात्रा बढिरहेको बैंकहरूले बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक ऋणको भार बढेर अर्थतन्त्र चुनौतीमय बनिरहँदा मौद्रिक नीतिको प्रभाकारी कार्यान्वयन जटिल हुनु स्वाभाविकै हो । 

देशमा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार, विलासिताको वस्तु आयात र सेयर बजारमा कर्जा लगानी बढेको, तर अर्थतन्त्रले गति पकड्न नसक्दा खराब कर्जाले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ ।  लगानिकर्ता, व्यवसायी, नवप्रवर्तनकर्ता बिग्रँदो अर्थव्यवस्थाले आकर्षित हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप थुप्रिरहेको देखिनुले मुद्रा बजार प्रभावित बनेको छ । उता, भारतीय मुद्राको विमुद्रीकरण गर्दा भारु पाँच सय र हजारका नोट विनासटही थन्किँदा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग विनिमय दरमा समस्या भएको छ । साथै, डलरसँग हाम्रो मुद्रा बढ्दो अवमूल्यनले वैदेशिक व्यापार प्रभावित बनेको छ । 

गत वर्षको संकुचनात्मक मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा अर्थतन्त्र नाजुक भई बृहत् अर्थतन्त्रका सूचकले खराब संकेत गरिरहेका वेला आएको लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिसँग तादात्म्य राखेको देखिने आधार छन् । चालू वित्तीय नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो पार्नेलगायत लक्ष्य राखेकोमा घोषित मौद्रिक नीति सो लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने गरी तर्जुमा भएको भनेर भनिने आधारहरू छन् ।

अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् रहँदा बैंकहरूको तरलता सन्तुलन भएको छ । नीतिगत दर घट्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीमा लागत कम भई ब्याजदर कम हुन जान्छ, जसले लगानीका अवसरलाई वृद्धि गरी गरिबी र बेरोजगारी घटाउन सहयोग गर्ने देखिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो पार्ने देखिएको छ । कर्जाको ठूलो अंश फसिरहेको घरजग्गा तथा सेयर मार्केटमा पनि यो लचिलो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

आर्थिक अराजकता, घुस, भ्रष्टाचार, कमिसनजस्ता अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापले बैंकिङ प्रणाली नछुनाले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने र राष्ट्रिय आम्दानीमा  गम्भीर असर पर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारले वित्तीय तथा मौद्रिक नीति असफल भएको छ । शतप्रतिशत आयातीत बजारलाई आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादन बढाई समग्र माग, उपभोग तथा रोजगारी बढाउनुपर्ने र गतिशील बृहत् आर्थिक सन्तुलनलाई अझै गतिशील बनाउनुपर्ने चुनौतीका बीच  मुद्राको आपूर्ति बढाउन ब्याजदरलाई घटाउनुपर्ने अवस्था र फेरि अर्कोतिर मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, साथै खराब कर्जा नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न लचिलो मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ । संक्षेपमा, सरकारले इमानदार भएर वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेमा समग्र अर्थतन्त्र नै असफल हुने पीडा हाल मुलुकले भोग्दै आइराखेको छ । यी नीतिको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयले मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्छ । 
(थापा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)