अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

कर्जा प्रवाह कम हुँदैमा आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्दैन

नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरेको छ । तर, निजी क्षेत्र र कतिपय अर्थविद्ले भने मौद्रिक नीतिलाई कसिलो भनेका छन् । बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनलाई कायम राख्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएको मौद्रिक नीतिले सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । जारी मौद्रिक नीति, यसको कार्यदिशा र अर्थतन्त्रका विविध पक्षका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी कृष्ण रिजाल र पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी :

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो भनेको छ । तर, यो कसिलो भयो भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ, किन होला ?
मौद्रिक नीति कस्तो छ भन्ने विषय बुझाइमा पनि फरक पर्छ । मेरो विचारमा यो बुझाइको कमी हो । यसलाई पुष्टि गर्नुपूर्व ब्याजदर करिडोरलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर करिडोरमा भएका तीनवटा दरमध्ये महत्वपूर्ण नीतिगत दर हो । जसलाई रिपोदर पनि भनिन्छ । यस्तो दरलाई मौद्रिक नीतिले ०.५ प्रतिशत बिन्दुका दरले घटाएको छ । निक्षेप संकलन दरको तल्लो सीमालाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाबाट नै राष्ट्र बैंकले ब्याक गियरको नीति लिइसकेको स्थिति हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर लचिलो भएको सन्देश दिएको छ । कतिपयले कर्जाको विस्तारको लक्ष्यलाई लिएर कसिलो भनिरहेका पनि छन् । पोहोरको साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा यसपालि साढे ११ प्रतिशत लक्ष्य हुनुलाई धेरैले कसिलो भयो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । 

यसमा विश्लेषण गर्ने दुईवटा आधार हुन्छन् । एउटा एक्स एन्टी (प्रक्षेपणमा आधारित) र अर्काे एक्स पोस्ट (यथार्थमा आधारित) हुन्छ । गएको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो भनेर आएको थियो । १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सीमित बन्यो । अहिलेको ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यलाई कुन तथ्यसँग तुलना गर्ने ? हिजोको लक्ष्यसँग तुलना गर्ने कि वास्तविक वृद्धिसँग गर्ने ? वास्तवमा भएको कर्जा विस्तारको दरसँग तुलना गर्ने हो भने त मौद्रिक नीति पूरै लचिलो भएन र ? अब साढे ११ प्रतिशत हुन्छ कि हुँदैन ? यो एक्स पोस्टमा विश्लेषण गर्ने विषय हो । बजारमा वित्तीय स्रोत कति उपलब्ध हुन्छन्, आपूर्ति पक्ष कतिसम्म सक्षम हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिलेको कर्जा निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) हेर्दा कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार हुने केही आधार छन् । अहिलेको स्थितिमा ३–४ खर्बको कर्जा विस्तार हुने स्पेस पुगेको छ । यो रकम पूर्ण रूपमा आयातमै केन्द्रित भयो भने फेरि चुहावट (लिकेज)को जोखिम हुन्छ । त्यो ४ खर्ब आन्तरिक उत्पादनमा गयो भने कर्जा गुणनको (मल्टिप्लाएर) हिसाबले वृद्धि हुन्छ । लक्ष्यअनुसार ५ खर्ब ६२ अर्बभन्दा बढी परिचालन हुने सम्भावना पनि छ । त्यसैले एक्सएन्टीमा आधारित भएर हेर्ने हो भने हामीले पूर्ण रूपमा लचकता अपनाएका छौँ । 

कर्जाको वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यबीच नेपालमा सोझो सम्बन्ध छैन । पछिल्लो दश वर्षमा कर्जाको विस्तार १९ प्रतिशतको औसतले हुँदा त्योअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४–५ प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको उपयोग उत्पादन बढाउनेभन्दा आयाततिर गएको छ, व्यापारतिर गएको छ, जग्गातिर गएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा खास उत्पादन गर्दैन ।  

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीतिले गरेको कर्जा प्रवाहको लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन सक्ला त ?
लक्ष्य–लक्ष्यबीचकै तुलना गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत थियो भने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ भने कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य २ प्रतिशत बिन्दुका दरले कम गरिएको छ भने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १ प्रतिशत बिन्दुका दरले मात्र घटाइएको छ । 

कर्जाको वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यबीच नेपालमा सोझो सम्बन्ध छैन । विगत फर्केर हे¥यौँ भने पछिल्लो दश वर्षमा कर्जाको विस्तार १९ प्रतिशतको औसतले हुँदा त्योअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४–५ प्रतिशत मात्रै हो । कर्जाको उपयोग उत्पादन बढाउनेभन्दा आयाततिर गएको छ, व्यापारतिर गएको छ, जग्गातिर गएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा खास उत्पादन गर्दैन । 

अहिलेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनका लागि कर्जा कम प्रवाह हुँदैमा रोकिने हुँदैन । अहिले पनि उल्लेख्य कर्जा लगानी भएको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि थुप्रै अरू बाधा हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल सहज छैन । समयमा नै तीन तहको सरकारहरूको पुँजीगत खर्च हुने हो भने कर्जाको माग र आपूर्ति दुवै बढ्न सक्छ र आर्थिक वृद्धि पनि हासिल हुन सक्छ । 

आर्थिक वृद्धिदरलाई मनसुन, रासायनिक मलको आपूर्तिलगायतले पनि प्रभाव पार्छ । अनि अर्काेतर्फ पुँजीगत खर्च पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । निर्माण क्षेत्र पछि परेको छ । निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, छड उद्योगहरूको पनि उत्पादन घटेको छ । गत वर्ष पनि पुँजीगत खर्च अन्तिममा आएर भयो, तर जेठसम्म कम नै थियो । पैसा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न चलिरहेको थियो । असारमा आएर पैसा फालाफाल देखियो । पैसा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्नको उत्तर असारमा पत्ता लाग्यो ।

हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई भूराजनीतिक अवस्थाले पनि प्रभाव पारेको छ । बंगलादेश र भारतमा विद्युत् बेच्न पायौँ भने आयआर्जन बढ्ने थियो, यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने थियो । थप जलविद्युत् आयोजना बन्ने अवस्था हुन्थ्यो । यसले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम गथ्र्याे । तसर्थ, आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा कर्जा उपलब्धता घट्नु एउटा कारण बन्ला, तर सबै कारण भने होइन । खासमा संरचनागत समस्याले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेको हो । 

कर्जाको प्रयोगलाई उत्पादनसँग नजोडिनुमा राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै जिम्मेवार होला नि ? राष्ट्र बैंकले कति दोष आफूसँग राख्न सक्छ ?
नियामकले गर्ने भनेको कर्जा प्रवाहको नियामकीय नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति र नियामकीय नीति बनाउने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने हो । कसलाई दिने, किन दिने भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हेर्ने हो । कर्जा लिने व्यवसायी वा ऋणीले हो । कहाँ प्रयोग गर्छन् भनेर नियामकले प्रत्येक ऋणीमाथि अनुगमन गर्न त सक्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् भनेर निर्देशन नै जारी भएको छ । बाहिर यस्तो गर्ने चलन प्रायः हुँदैन । ऊर्जा, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, कृषिमा कर्जा प्रवाह गर भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले यसलाई हटाउनुपर्छ भन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकताअनुसार गर्नुपरेको भन्दै तर्क गरिरहेका हुन्छौँ । ऊर्जाबाहेक अन्य तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको प्रतिफलमा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । दुई खर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको छ । त्यो लगानीले दिनुपर्ने प्रतिफल कति हो ? तर, मेडिया रिपोर्टिङ हेर्ने हो भने त सही ठाउँमा प्रयोग नभएका उदाहरणहरू देखिन्छन् । त्यसका लागि विस्तृत अध्ययनसमेत राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । संख्या हेर्‍यो भने एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० जनाले गत जेठसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरेका छन् । यो त धेरै हो । उनीहरू सबैको व्यक्तिगत रूपमा फाइल पल्टाएर हेर्न त त्यति सजिलो छैन । त्यसैले नियामकले व्यवस्था र प्रावधान तोक्ने हो । ऋणी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पनि नैतिकता हुनुपर्ने हो । अर्थव्यवस्था त सबैको हो । 

बैंक दर यथावत् राखेर नीतिगत दर मात्रै घटाउँदा ब्याजदर घटाउन नहुनेमा राष्ट्र बैंक अडिग भएको हो कि भन्ने बुझाइ पनि छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यी दर कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । बैंक दर केही महिनाअगाडि नै घटाएको हुनाले अहिले यथावत् राख्यौँ । बैंक दर कहाँ प्रयोग हुन्छ, कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने हो । त्यो सुविधा भनेको पाँच दिनसम्मलाई मात्रै उपयोग गर्न पाइन्छ । गएको हप्ताको निक्षेपको एक प्रतिशत मात्रै उपलब्ध हुने हो । त्यो भनेको ५०–५५ अर्ब हो । पाँच दिनमा त्यो पैसा लिएर ऋण नै दिने स्थिति हुँदैन । ऋण नै दिए पनि साढे सात प्रतिशतमा ३/४ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा पनि त्यही १०–११ प्रतिशतमा ऋण दिने हो । यसलाई धेरै मान्ने कि थोरै मान्ने हो । 

नीतिगत दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ओभरनाइट रिपो र ओभरनाइट तरलता सुविधा पाइन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी प्रयोग गर्ने सुविधा हो, यो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ भने यी बैंक दर र नीतिगत दर दुवै प्रयोगमा आउँदैनन् । राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिनु नपरेपछि यी दर प्रयोगमै आउँदैनन् । त्यतिवेलामा तल्लो दर प्रयोगमा आउँछ । तल्लो दर त १ प्रतिशतले घटाइएको छ ।

गएको वर्ष यतिवेला हाम्रो देश श्रीलंका हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छलफलको विषय हुन्थ्यो । शोधनान्तर घाटा १४ महिनापछि बचतमा जान सक्यो । अब हामी सुधारको दिशातर्फ गइरहेका छौँ, कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न थालेका छौँ ।

तल्लो दर घटाएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाएर जान सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । साढे ४ प्रतिशतसम्म अन्तरबैंक दर घटेमा मात्र राष्ट्र बैंकले म लिन्छु भनेको छ, पहिला यो दर ५.५ प्रतिशत थियो । ६ प्रतिशत नै मार्जिन थप्ने हो भने १० प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । ९–१० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न छोडेर बैंकहरू साढे ४ प्रतिशतको लोभमा राष्ट्र बैंक त जाँदैनन् होला । वास्तवमा राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता लिएर दीर्घकालीन प्रवृत्तिको कर्जा प्रवाह हुन त्यति सक्दैन । तसर्थ, पर्याप्त निक्षेप वृद्धि नभई कर्जा प्रवाह गर्न कर्जायोग्य साधन उपलब्ध हुँदैन । योभन्दा बढी घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि आउला । तर, ब्याजदर करिडोर नै खलबलिने गरी एकैचोटि धेरै घटाउनु विवेकशील मानिदैन र धेरै घटाउँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्छ ।

यसरी हेर्दा हामी क्रमिक रूपमा ब्याक गियर लगाउँदै गइरहेको स्थिति छ । अब अर्काे त्रैमाससम्म पुग्दा के स्थिति बन्छ, हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रह्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा नै रह्यो भने अझै खुकुलो हुँदै जान सकिन्छ । 

ब्याजदर घट्छ भन्नुभयो । एकल अंकमा आउने सम्भावना कति छ ?
ब्याजदर गएको वर्ष बाह्य क्षेत्र सुधार गर्ने क्रममा अलिकति बढेकोचाहिँ हो । तर, विगतमा ब्याजदर बढ्दै नबढेको अथवा अहिले पहिलोपटक बढेको भन्नेचाहिँ होइन । विगतमा पनि वेला–वेला ब्याजदर बढेको थियो । अहिले ब्याजदरले घट्ने दिशा लिएको छ, अर्थात् घट्ने क्रममा छ । गएको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको समीक्षापछि नै ब्याजदर घटाउने दिशामा मौद्रिक नीति गइसकेको छ र त्यसको परिणाम बजारमा देखिएको पनि छ । केही समय अझै ब्याजदर घट्छ र केही घट्नु पनि पर्छ । 

तर, निजी क्षेत्रले हिजोको कोभिडको समयमा जस्तो अति न्यून ब्याजदरको अपेक्षा गर्नुहुँदैन । अति तल ब्याजदर आउँदैन र आउन दिनु पनि हुँदैन । तर बजार हो, ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ, तलमाथि हुन सक्छ, तरलता धेरै भयो भने एकल अंकमा पनि कर्जाको ब्याजदर आउन सक्ला । तर, एकल अंकमा लिएको कर्जा उत्पादनमा लगाएर निर्यात गर्ने तथा आयात विस्थापन गर्ने हो भने सधैँ एकल अंककै ब्याजदर कायम भइरहन सक्छ । अन्यथा, एकल अंकमा कर्जा लिएर त्यसलाई आयातमै प्रयोग गर्ने हो भने फेरि ब्याज बढिहाल्छ ।

लामो समय एकल अंक टिक्दैन । यदि घटेको ब्याजदरलाई दिगो पार्ने हो भने कर्जालाई विदेशी मुद्रा आयआर्जन बढाउने गरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, जति छिटो ब्याजदर तल झर्छ, त्यति नै छिटो माथि जान्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बिस्तारै तल झार्ने नीति लिएको हो । ब्याजदर स्थिर किसिमको होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको पनि चाहना हो ।

निजी क्षेत्रले पनि सोहीअनुसार अपेक्षा राख्ने र व्यवहार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई एकल अंकभन्दा केही माथिको ब्याजदरमा अभ्यस्त बनाउँदा राम्रो । हाम्रा व्यवसायीमा रणनीति बनाउने प्रवृत्ति छैन । निजी क्षेत्रका व्यवसायी संघसंस्थाहरू मागपत्र पेस गर्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित देखिन्छन् । समग्रमा हाम्रो निजी क्षेत्रमा सिर्जनात्मक र उद्यमशीलता पर्याप्त छैन । 

मौद्रिक नीतिमाथि अहिले जे–जस्ता टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्, त्यसले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सरकार र निजी क्षेत्रको अपेक्षा पूरा गर्न चुकेको देखाउँछ नि !
मौद्रिक नीतिले सक्दो अपेक्षा पूरा गरेकै हो । नीतिगत दर घट्नुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, घटाइएको छ । नीतिगत दर घटेर नै लचकता हुने हो, कर्जा सस्तो हुँदै जाने हो । निजी क्षेत्रको माग पनि ब्याजदर घटोस् भन्ने नै हो । सरकारले पनि अपेक्षा गरेको त्यही थियो । नीतिगत दर घटाइएको छ, यसमा बेखुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । 

जहाँसम्म नियामकीय नीति छ, त्यो मौद्रिक नीतिको मुख्य पाटो होइन । वित्तीय स्थायित्वको सन्दर्भमा कर्जालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी नियामकीय नीति आवश्यक पर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले धेरै सहजता खोजेको थियो । कोभिडको समयमा जुन सहजताको स्थिति थियो, त्यस्तै खोजिएको थियो । त्यो अवस्था त अहिले छैन । बिरामी भएको समयमा न औषधि दिने हो, स्वस्थ भएको अवस्थामा वा कम भएको स्थितिमा त्यही डोजको औषधि खोजिनु हुँदैन । हामी कोभिडपूर्वको अवस्थामा फर्किन खोजिरहेका छौँ ।

राष्ट्र बैंकले यसपालि विभिन्न नाममा कसिला मार्गदर्शन ल्याउन खोजेको देखिन्छ, यस्तो सोच कतै विगतमा गरिएको कमजोरीको आत्मबोध भएर आएको त होइन ?
एक किसिमले यो सही हो । हामीले छोटो अवधिमा दुईवटा ठूला धक्का व्यहोर्नुपर्‍यो, भूकम्प र कोभिड । त्यतिवेला अरू मुलुकमा वित्त नीति बढी सक्रिय भयो । अर्थतन्त्रलाई रेस्क्यु गर्‍यो । भूकम्प त हाम्रोमा मात्रै गएको थियो । हाम्रोमा फिस्कल स्पेसको अभावका कारण जति हुनुपथ्र्याे, त्यति हुन सकेन । कोभिड सबैका लागि नयाँ विषय थियो । हामीले जे–जति गर्‍यौँ, सुरुमा त्यो अपर्याप्तजस्तो देखिन्थ्यो ।

अर्थतन्त्र ध्वस्तै हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो । त्यतिवेला हामीले जे–जति सहुलियतका कार्यक्रम ल्यायौँ, त्यो ‘एक्स एन्टी’ रूपमा हेर्दा कमै थियो । तर, एक्स पोस्ट फर्केर हेर्दा बढी भएछ, बानी बिगारिएछ भन्ने देखियो । अब यसलाई बिस्तारै सुधार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यतिखेर कोभिडको पालामा लचकता अपनाएर अर्थतन्त्र बचाइयो । त्यसैको परिणामस्वरूप गत वर्ष वाह्य क्षेत्रमा दबाब भोग्नुपर्‍यो । यो बजारले बुझ्न चाहेको छैन । हामी फेरि त्यस्तै लचकता खोज्ने हो भने फेरि बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त फेरि कसिलो व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ । हामीले स्थायित्व कायम राखेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कोसिस गरेका छौँ । 

अघिल्लो वर्ष तपाईंहरू बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो । धेरै हदसम्म सफल पनि हुनुभयो । त्यसको स्थायित्व चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यसको साइड इफेक्ट सरकारको सञ्चित कोषमा देखा पर्‍यो । अहिले वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन खोजेको देखिन्छ, यसले कतै अर्काे साइड इफेक्ट ल्याउने त होइन ?

हिजोको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई थेग्ने क्रममा साइड इफेक्टको रूपमा सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब परेको र उद्योग व्यवसायमा शिथिलता आएको पक्कै हो । यसै समयमा रोजगारी र अध्ययनका लागि करिब २० लाख युवा विदेश गएर पनि आन्तरिक माग घट्न गएको कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन ।

गएको आर्थिक वर्षको बजेट बन्दै गर्दा हामी एकदमै दबाबमूलक अवस्थामा थियौँ । सरकारले ०७९ वैशाखमै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउने र आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिसकेको थियो । त्यतिले पनि दबाब नथगिने अवस्था आएपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको थियो । त्यो दबाबको अवस्थामा बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयको हेक्का राखिएन ।

पोहोर त्यति विस्तारकारी बजेट आयो कि खर्च उल्लेख्य वृद्धि गर्ने हिसाबले ल्याइयो । तर, राजस्व त आयात प्रतिबन्धका कारण बढाउन सकिने अवस्था नै थिएन । बाह्य क्षेत्रको सुधारका लागि आयात घटाउनैपर्ने थियो । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर नगरी बजेट ल्याउँदाको परिणामले सरकारको वित्त असन्तुलन उच्च दरले बढ्यो । त्यतिवेलाको कमी कमजोरीलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सुधार गरिरहेको छ । अहिलेको बजेट धेरै यथार्थपरक छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले बजेटलाई पनि आत्मसात् गरेको छ । 

पोहोरकै नीतिको साइड इफेक्टको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको र ब्याजदर बढ्दा कर्जा भुक्तानी प्रभावित भई यस्तो अनुपात बढ्दै गएको हो । अब ब्याजदर पनि घट्दै जाँदा निजी क्षेत्रको गतिविधि सहज हुन्छ । ‘स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुनस फ्रेमवर्क’ बनाउने कुरा पनि छ । यसले अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर हेर्नेछ । हिजो अप्ठ्यारोमा परेका १६ वटा वित्तीय संस्थालाई फ्रेमवर्क ल्याएर रेस्क्यु गरेको अनुभव पनि छ । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको घरजग्गा र सेयरबजारमा उच्च वृद्धि होस् भन्ने हो । छोटो समयमा नाफा कमाउने मनसाय लिएका हुन् । त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने आशयले धेरै लचकता नअपनाएको पनि हो । 

निजी क्षेत्र र कतिपय अर्थशास्त्रीले घरजग्गा र सेयरबजारलाई केही लुज गरेर अघि बढ्ने नीति लिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो । राष्ट्र बैंकले उहाँहरूका सुझाव नसुनेको हो ?
घरजग्गा र सेयरबजार एउटा क्षेत्र मात्रै न हो । त्यसलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ भनेको त होइन, तर सबैको फोकस त्यसमा मात्रै चाहिँ हुनुभएन । विगत हेर्ने हो भने सबैजना घरजग्गा र सेयरबजारमै केन्द्रित हुने, घडेरी किनबेच गरेरै पैसा कमाउने प्रवृत्ति देखियो । धेरै उद्योगी व्यसायीको साइड व्यसवायचाहिँ घरजग्गा र सेयरबजार भएको देखियो । त्यस्तोचाहिँ हुनुहुँदैन भनेको मात्रै हो । यो क्षेत्रलाई हेर्दै हेर्नुहुँदैन भन्ने होइन । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक घर किन्नेलाई ७० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार राखिएको छ । कर्जाको सीमा पनि २ करोड पुर्‍याइएको छ । सरकारसँग अनुमति लिएर व्यावसायिक रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई पनि एक सय प्रतिशत मात्र जोखिम भार राखिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीतिगत दर र ब्याजदर घटाइसकेपछि त्यसको प्रभाव त सबै क्षेत्रमा पर्छ नि । ट्रान्सफर भइहाल्छ नि । 

राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै मार्गनिर्देश ल्याउने भनेको छ । यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
आधारभूत अवधारणाचाहिँ सीमित व्यक्तिमा ऋण नजाओस्, अरूको पनि पहुँच बढोस् भन्ने नै हो । वित्तीय स्थायित्वलाई असर नगरोस् भन्ने हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ४९ खर्बजति कर्जा साढे १८ लाख एकाउन्टले चलाएका छन् । जब कि लघुवित्तमा झन्डै ३२–३३ लाख कर्जा खाता छन्, २३ लाखभन्दा बढी एकल ऋणी छन् । लघुवित्तले जम्मा चार–साढे चार खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । 

यसले लघुवित्तबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा अधिकेन्द्रित भएको देखाउँछ । त्यसैलाई हेर्न यो अवधारणा आएको हुन सक्छ । छिमेकी भारतलगायत देशमा पनि निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने मान्छे सार्वजनिक हुनुपर्ने, पब्लिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

मिटरब्याजपीडितको नाममा भइरहेको आन्दोलन हेर्दा वित्तीय पहुँच नबढेको बुझिन्छ नि ? मौद्रिक नीतिले त्यतातर्फ ध्यान नै दिएको देखिँदैन नि ?
जहाँसम्म वित्तीय पहुँचको कुरा छ, अहिले ठूला कर्जाका लागि छुट्टै मार्गनिर्देशन ल्याउने नीतिलाई हेर्ने हो भने त्यो वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि हो । केही हदसम्म वित्तीय पहुँच नपुगेको हो । वित्तीय समानता नभएको हो । तर, कतिपय अवस्थामा भने पहुँच बढी पुग्यो र त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । लघुवित्त ल्याएको पनि वित्तीय पहुँच बढाउन नै हो । प्रवद्र्धन नै गरेको हो । सरकारी लगानीमा नै पहिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएको थियो । विगतमा एनजिओहरूलाई वित्तीय सेवा दिन भनेर वित्तीय मध्यस्थता ऐन ल्याएर सीमित वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति दिएको पनि हो ।

पछिल्लो समय लघुवित्त विस्तार जुन रूपमा भयो, त्यसले वित्तीय पहुँच बढाएको छ । अहिले विस्तार बढी भयो कि जस्तो पनि देखिन्छ । बहुबैंकिङ देखिएको छ । एक व्यक्तिले २३–२४ संस्थामा कर्जा लिनु भनेको अथवा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिनु भनेको पनि ओभर एक्सेस (पहुँच बढी) भएको भनी बुझ्न सकिन्छ । पहुँचको दुरुपयोग पनि भयो भनौँ । त्यसले गर्दा ऋणग्रस्तता भयो । त्यसमा माग र आपूर्ति दुवै पक्षको दोष छ । आपूर्ति पक्ष (लघुवित्त)ले अन्धाधुन्ध लगानी ग¥यो, माग पक्षले पनि पाइएको छ, लेऊ भन्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । ऋण हो, तिर्नुपर्छ भन्ने किमिसको वित्तीय चेतना भएन । अनि कर्जा धेरै भयो, तिर्न सकिँदैन, आम्दानी छैन । 

मिटरब्याजको समस्या बढी मधेस प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । भौगोलिक हिसाबले पनि सहज छ । वित्तीय चेतनाको अभाव, सामाजिक संरचना र गरिबीको गहनताले गर्दा मिटरब्याजीसँग पनि सापटी लिनुपरेको हुन सक्छ । मिटरब्याजीको विषय सामाजिक र अर्थ–राजनीतिक समस्या हो, मौद्रिक नीतिको दायरामा पर्दैन । तर, केन्द्रीय बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ ।

यो त दुरुपयोग भएको कुरा भयो । तर, सदुपयोग गर्छु भन्ने मान्छेले ऋण पाउन नसकेको पनि त उदाहरण छन् । सबैजसो स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन्, तर आमसर्वसाधारणका लागि सहजै बैंकको ढोका खुला हुन नसकेको गुनासो पनि आइरहेका छन् नि ?
वित्तीय साक्षरणता सर्भे गरेर हामीले एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । एक सयजना वयस्कमध्ये ४६ जनाले कर्जा लिएको देखिन्छ, त्यसमध्ये बैंकबाट मात्रै प्रयोग गर्नेचाहिँ १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै देखिएको छ । यसलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको छैन भन्न सकिन्छ । तर, अर्कातिर बढी पहुँच भएर बजारमा विकृति सिर्जना (डिस्टोर्सन क्रिएट) गरिदिएको पनि छ ।

जिडिपीमा कर्जाको अनुपात हेर्ने हो भने एक्स्सेसिभ भयो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी मात्रैको हेर्ने हो भने केही समयअघि ९६ प्रतिशत हाराहारी कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पुगिसकेको थियो । अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह घटेकाले यस्तो अनुपात ९०–९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसमा लघुवित्त, सहकारी, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायतको जोड्ने हो भने त अझ धेरै हुन्छ नि । यो तहको कर्जा प्रवाह भनेको दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो ।

समान वितरण हुनुपर्ने हो, त्योचाहिँ नभएको देखिन्छ । यसमा माग र आपूर्ति दुवैतर्फ केही कमजोरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । ७५२ मा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । अहिले एक किसिमको पूर्वाधार बनिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साढे ११ हजार शाखा पुगिसकेका छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी १४ हजार हाराहारी छन् । अलिअलि विकृति आए पनि सप्लाई साइडबाट समस्या छैन । व्यवहार (बिहेबिहर) पक्षबाट समस्या छन् । बैंकका कर्मचारीले पहुँच दिन नखोज्ने, सामान्य किसानलाई ध्यान नदिने, युवालाई ध्यान नदिनेलगायत समस्या छन्, यसमा सुधार आवश्यक छ । तर, वित्तीय पहुँचको विषय माग पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ । हामी कस्ता छौँ त ? अझै एकचौथाइ हामी साक्षर छैनौँ । लेख्न पढ्न जान्दैनौँ । अनि कसरी बैंकमा आउन सक्छौँ ? निवेदन दिन सक्नुपर्छ, हस्ताक्षर गर्न सक्नुपर्छ । त्यो तप्कामा पुग्न त्यति सहज छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले मात्रै गर्न सक्दैन, यसका लागि स्थानीय तहले पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।

मिटरब्याज र लघुवित्तका समस्या एकातिर छन्, अर्कोतर्फ एबिसीबाट ऋण लिनेहरू पनि धमाधम कालोसूचीमा परिरहेका छन् । बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । यतातर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान कति दियो ?
मैले अघि भनेँ, मिटरब्याज अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक विषय हो । लघुवित्तमा आपूर्ति पक्ष र माग पक्ष दुवैमा कमजोरी छन् । जहाँसम्म समस्यामा परेको, कालोसूचीमा परेका कुराहरू छन्, त्यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर ऋण तिर्न नसकेको एउटा पाटो त होला, अर्को पाटो ऋणको व्यवस्थापन सही ढंगले नगरेको पनि हो । हिजो आफ्नो व्यवसायबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने सही अनुमान हुनुपर्ने हो, सस्तोमा ऋण पाएँ भनेर सीधै घरजग्गा र सेयरमा लगाएर मात्रै त हुँदैन । सधैँ यी बजारमा उछाल आइरहन सक्दैन । अनि यी बजारमा शिथिलता आएपछि तिर्न गाह्रो भएको हो । ऋण व्यवस्थापनको कमजोरी भनेको सहरबजार पनि भएको छ । गाउँमा पनि देखिएको छ ।

मर्जर पोलिसीले पनि वित्तीय पहुँच र प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुर्‍याएको त छैन नि ?
होइन, मर्जर भएर बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि शाखा घटेको छैन । हामीले संस्थाको संख्या होइन, तिनीहरूका शाखा हेरेर पहुँचको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्छ । शाखा संख्या बढ्दै गएको छ, प्रविधिको विकास भएको छ, ब्रान्चलेस बैंकिङ पनि दिन सक्छन् । जहाँसम्म प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, अहिले पनि प्रतिस्पर्धाका लागि त पर्याप्त संस्था छन् नि । धेरै हुँदा चल्न नसक्ने, विकृति आउने, समस्यामा पर्ने, विश्वास गुमाउने थुप्रै समस्या हुन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको त विश्वासमा चल्ने पनि त हो । 

चालू मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई स्केप गर्न खोजेको देखियो, मर्जर नीतिबाट अब पछि हटेको हो केन्द्रीय बैंक ?
हो, केन्द्रीय बैंक एबिसीको मर्जर नीतिबाट चाहिँ पछि हटेको हो । अहिले लघुवित्तको मर्जरलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको छ, धेरै भए, त्यसलाई अझ घटाउनुपर्ने छ । लघुवित्तको मर्जर हुनुपर्छ भन्ने नीति कायमै छ । एबिसीलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने अब देखिँदैन । तर, अब आफैँ मर्जरमा जान्छन्, बजारले नै घटाउँछ भने ठीक छ । २० वटा वाणिज्य बैंक र १७–१७ वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी छन् । मर्जर गर्दै, घटाउँदै प्रतिस्पर्धै नहुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको होइन ।

देश आर्थिक मन्दीमा रहेको आमबुझाइ छ । मन्दीबाट हामी कहिले बाहिर निस्कन्छौँ ?
धेरै समय नलाग्ला । गएको वर्ष यतिवेला हाम्रो देश श्रीलंका हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छलफलका विषय हुन्थे । श्रीलंकाको पथमा गइरहेको हाम्रो देश कहिले ठीक ठाउँमा आउला भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता थियो । हाम्रो शोधनान्तर घाटा १४ महिनापछि बचतमा जान सक्यो । तर, अब हामी सुधारको दिशातर्फ गइरहेका छौँ, सामान्य अवस्थामा जाँदै गरेको अवस्था हो, कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न थालेका छौँ । व्यवसायीले पनि कोभिडभन्दा अघि कस्तो अवस्थामा थियौँ भनेर हेर्नुपर्छ । व्यवसायीले कोभिडपूर्व कर्जाको अवस्था के थियो, ब्याजदर कति थियो भनेर हेर्नुपर्छ, नकि कोभिडका वेला के पायौँ भनेर । हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्र अलि बढी नवीनता र उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ । केवल घरजग्गा र सेयरबजारबाट मात्रै कमाउँछु भनेर सोच राख्नुहुँदैन ।