कोसीमा नयाँ सरकारका यस्ता छन् विकल्प

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी कायमै छ । ११ साउनमा सर्वोच्चले गरेको आदेश पालना गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले १६ साउनसम्म बहुमतको सरकार दाबी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । 

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेश सभामा रहेका ६ दल दुईवटा गठबन्धनमा छन् । दुवै गठबन्धनमा सभामुख छाडेर ४६–४६ सांसद छन् । नयाँ सरकार कसको र कसरी बन्छ भन्ने अन्योल नै छ । प्रदेशमा स्थायी सरकारका लागि चार विकल्प देखिएका छन् । एकः मिलिजुली सर्वदलीय सरकार । दुईः राप्रपालाई समावेश गरी कांग्रेस माओवादी गठबन्धन । तीनः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन । चारः मध्यावधि निर्वाचन ।

पहिलो विकल्पअन्तर्गत सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर बहुमत पु¥याउने पुनर्जीवित गठबन्धनको योजना छ । सभामुख गौतमले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसका सांसद गयानन्द मण्डलले सभामुखको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसका मण्डललाई मन्त्री बनाएर दोस्रो जेष्ठ सदस्य एमालेका रोहितकुमार कार्कीलाई सभा सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपर्ने र सरकारले सहजै बहुमत प्राप्त गर्ने दाबीसहितको योजना छ ।  

दोस्रो विकल्पअन्तर्गत केन्द्रीय समीकरणले अहिले कोसीमा मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना छैन । राप्रपा कोसीको गठबन्धनमा आउने सम्भावना पनि छैन । तर, केन्द्रीय गठबन्धनमा राप्रपा सामेल भए मात्र कोसीमा पनि राप्रपा गठबन्धनमा आउनेछ । तेस्रो विकल्पअन्तर्गत कांग्रेस, माओवादीबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिएर एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुँदा मात्र सरकार बन्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्नेछ । एकजना मात्र सांसद रहेको जसपा बाहिरिएमा पनि सांसदको संख्या ४७ पुग्नेछ । गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस र एमाले वा एमाले–माओवादी मिले पनि कोसीमा पूर्ण कार्यकाल चल्न सक्ने दिगो सरकार बन्न सक्नेछ । 

चौथो विकल्पअन्तर्गत दलहरू तत्कालै मध्यावधिमा जान तयार छैनन् । किनभने भर्खर भर्खर संस्थागत हुँदै गरेको संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई मध्यावधिले झन् मलजल गर्नेछ । नामकरणले गर्दा रुष्ट भएका पहिचानवादीहरूले गर्दा मध्यावधि निर्वाचनले ठूला दलहरूलाई नै असर पार्नेछ । कुनै गठबन्धन पनि भत्किएन र फेरि पनि सरकार गठन गर्ने अनि विश्वासको मत लिन नसकेर ढल्ने–ढाल्ने खेल चलिरहेमा भने कोसी प्रदेश स्वतः मध्यावधिमा जान बाध्य हुनेछ । 

यसैले कोसीको स्थायी राजनीतिका लागि हालको पुनर्जीवित गठबन्धन भत्काउनुपर्ने चर्चा सुरु हुन थालेको छ । माओवादी सांसद गणेश उपे्रती गठबन्धन नभत्किएसम्म कोसीमा स्थायी सरकार निर्माण हुन नसक्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्तै, हालतले संघीयता दिगो हुन सक्दैन । यसैले माओवादी वा कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्न राजी हुनैपर्छ भन्ने कुरा शीर्ष नेताहरूले बुझनुपर्छ,’ उनले भने । माओवादीकै अर्का सांसद दुर्गा चापागाईं पनि सकभर मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने, नत्र गठबन्धन भत्काएर भए पनि प्रदेशलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताउँछन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वदलीय सरकार बनाउन चाहे एमाले बाधक नबन्ने बताउँछन् । ‘हामीले पहिले नै भनिसकेका हौँ, यसैले एमाले सर्वदलीय सरकारका लागि कुनै बाधक बन्नेछैन,’ उनले भने । तर, कांग्रेसले भने अझै नयाँ कोर्सअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अडान कायमै राखेको छ । माओवादीले सभामुखलाई राजीनामा गराउनुपरे आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।