नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको दाबी गरेका छन्।

विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको उनले बताएका हुन्। 

आइबिएन मिडियाले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसंगत आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे। 

‘सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे ६ प्रतिशत बनाइएको छ। यस्तो लचिलो नीति लिनुका पछाडि केही आधार छन्। अहिले बाह्य क्षेत्रमा सहज भएको छ । वर्षान्तमा तरलता पनि सहज देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्रमा गिरेको मनोबललाई उकास्न पनि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ।’

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको उनकाे भनाइ थियो। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि रु. पाँच खर्ब ६२ अर्बबराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्वाकांक्षी नभई मौद्रिक सूचकहरूको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको दर साढे ११ प्रतिशतले बढेर रु. पाँच खर्ब ६२ अर्बबराबर रहने भनिएको र यो प्राविधिक रूपमा हिसाब गरेरै ल्याइएको हो । ‘त्यो हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘तरलतामा आएको सुधार, घट्दो ब्याजदर, विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, सरकारी बजेट खर्चको अवस्था सुधार्नका लागि ल्याइएका कार्यक्रमलगायत विषय हेरेर यस वर्षको कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो।’

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो। सरकारले अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनका कारण गत वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।

सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अवस्थाको सही आकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरूसहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ थियो। 

त्यस्तै, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि कर्जा विस्तार बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोलिनुपर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले जोड दिए।