राष्ट्र बैंकको मौद्रिक र लेबलिङ नीतिप्रति मोरङ व्यापार संघको आपत्ति

मोरङ व्यापार संघमा आबद्ध उद्योगी–व्यापारीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी मौद्रिक नीति, भन्सार जाँचपास र पैठारी हुने मालवस्तुको लेबलिङ नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङ व्यापार संघले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को संशोधन, ब्याजदर न्यूनीकरण, भन्सार जाँचपास र पैठारी हुने मालवस्तुको लेबलिङलगायतका विषयहरूमा संशोधन गर्न माग गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारले जारी गरेको नीति उद्योगी–व्यापारीको हितविपरीत रहेकाले संशोधन हुनुपर्ने माग गरे । अनेक समस्याका बाबजुद जेनतेन व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकामा विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाउँमा भइरहेको अनापेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गइरहेको र अझै पछिल्लो समय भन्सारले  उत्पादनमा लेबलिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति जारी गरेकाले थप समस्या बढाएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष रिजालले भने, ‘१ साउनदेखि लेबलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यावहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । यसैले लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभइन्जेलसम्मका लागि यो लेबलिङ प्रक्रिया कार्यान्वयनका लागि अगाडि नबढाउन आग्रह गर्दछौँ ।’त्यस्तै, विगत केही महिनादेखि भन्सार प्रशासकहरूले राजस्व संकलनका नाउँमा आयातकर्तालाई दुःख दिने काम गरिरहेको भन्दै उद्योगी–व्यापारीहरूले आपत्ति जनाएका छन ।

भन्सार कार्यालयहरूले बिलबिजकको मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौँ पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनी कोडका आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुसी हार्मोनी कोड कायम गरी बढी राजस्व लिनेजस्ता कार्य भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । 

अध्यक्ष रिजालले उद्योग–व्यवसाय चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को संशोधन, ब्याजदर न्यूनीकरणलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने विश्वास लिए पनि सोअनुसार नीति नआउँदा आफूहरू मारमा परेको बताए ।