‘मधेसी दलित महिला न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर छन्’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मधेसी दलित महिला न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएकी छिन्।

‘दलित अधिकारः सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न विषयमा आयोजना भइरहेको कार्यक्रमअन्तर्गत ‘दलित अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था र संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका’ विषयक सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। अध्यक्ष पराजुलीले राष्ट्रिय महिला आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा ९०२ वटा उजुरी परेकामध्ये करिब १ सय दलितको भएको, तर त्यसमा एकजना पनि मधेसी दलितको नभएको उल्लेख गरिन्। 

‘यसको मतलब मधेसी दलित महिला शिक्षा, सूचना र जानकारीमा पछाडि छन्,’ उनले थपिन्– त्यसैले मधेसी दलित महिला न्यायको पहुँचबाट टाढा छन्।’ अध्यक्ष पराजुलीले जिल्लाबाट आएका जानकारीअनुसार हिंसाका उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत दलित महिलाका भएका र उनीहरूले बलात्कार, कुटपिट, दाइजोजस्ता कारण आफूमाथि हिंसा भएको उल्लेख गरेका बताएकी छिन्। 

जो कमजोर छ, हिंसा उहीमाथि हुने भन्दै उनले यसरी दलित महिलामाथि बढी हिंसा हुनुको अर्थ उनीहरू सबैभन्दा बढी कमजोर रहेको प्रमाण भएको बताइन्। ‘जातीय विभेद अन्त्यसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा जातीय विभेद गर्नेलाई पनि निम्त्याउनुपर्छ। सजग र सतर्क गराउनुपर्छ, अनि मात्र जातीय विभेद अन्त्यमा सघाउ पुग्छ,’ पराजुलीको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संवैधानिक आयोगहरूको तेजोवध गरेर कसैको भलो नहुने उल्लेख गर्दै भइरहेका निकायहरूलाई आरोपित गरेर उनीहरूको मनोबल गिराइए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने दाबी गरे। ‘त्यसैले यस्ता कुरामा बोल्दा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

यसैगरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले आयोगमा ६८२ उजुरी परेको जानकारी दिँदै यीमध्ये धेरै आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गरे।

कार्यक्रम आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष भोला पासवानले यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा संवैधानिक आयोगहरूले गर्नुपर्ने बताए। मिलेर नलडेसम्म दलित समुदायले अधिकार पाउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।