Skip This
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययन भन्छ– १.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्छ निःशुल्क औषधि
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण १ सोमबार
  • Saturday, 15 June, 2024
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२o८o श्रावण १ सोमबार o६:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययन भन्छ– १.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्छ निःशुल्क औषधि

नागरिकलाई अत्यावश्यक ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्न ढुकुटीबाट बर्सेनि डेढ अर्ब खर्च

Read Time : > 1 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण १ सोमबार o६:२९:oo

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधि १.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइने गरेका छन् । जब कि नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्दै बर्सेनि ढुकुटीबाट डेढ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे, २०२१ ले आधारभूत सेवाअन्तर्गत अत्यावश्यकतर्फ राखेका औषधि अत्यन्त न्यून स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइने गरेको देखाएको हो । त्यसअघि सन् २०१५ मा गरिएको यस्तो सर्भेमा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता स्वास्थ्य संस्थामा ०.८ प्रतिशत मात्र थियो । जुन २०२१ को सर्वेक्षणमा ०.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि ९८ वटा भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा प्रतिनिधिमूलक १८ वटा औषधिको उपलब्धताका आधारमा २०२१ को सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा ती औषधिको उपलब्धता न्यून देखिएको थियो । अध्ययनमा १८ वटा औषधिलाई रिजल्ट मोनिटरिङ इन्डिकेटरका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जसले हाल निःशुल्क दिने गरिएका औषधिको उपलब्धता मापन गर्छ ।

सर्भेअनुसार प्रदेशहरूका बढीमा २.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सबै अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका २.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका हुन् । त्यस्तै, बागमतीमा २.२, कर्णालीमा २.०, मधेसमा १.७, गण्डकीमा ०.७, लुम्बिनीमा ०.४ र कोसीमा ०.२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सबै औषधि उपलब्ध छन् । 

सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा ०.८% स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्थ्यो निःशुल्क औषधि

यसबाहेक विपन्न स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिसमेत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामध्ये १.२ प्रतिशत र निजीमध्ये २.९ प्रतिशतले मात्रै दिइरहेको सर्भेको तथ्यांक छ । अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता ठूला सरकारी र निजी अस्पतालमा समेत न्यून रहेको पाइएको हो ।

सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा ०.८% स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्थ्यो निःशुल्क औषधि
निःशुल्क पाउनेपर्ने अत्यावश्यक औषधिको सेवामा ६ वर्षमा पनि सुधार नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०२१ को सर्वेक्षणमा पाँच वर्षको अवधिमा निःशुल्क सबै औषधि दिने स्वास्थ्य संस्था ०.५ प्रतिशत मात्रै थपिएको देखिएको छ । २०१५ मा गरिएको नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भेले अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता स्वास्थ्य संस्थामा ०.८ प्रतिशत मात्र थियो । जुन २०२१ को सर्वेक्षणमा ०.५ प्रतिशतले बढेर १.३ प्रतिशत पुगेको छ । 

सरकारले आधारभूत सेवाअन्तर्गत अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्न बर्सेनि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई माग गरेअनुसार बजेट दिएको छ । बिरामीको चापअनुसार योजना बनाएर औषधि वितरण गर्न नसक्दा आममानिसको पहुँचमा आधारभूत सेवा पुग्न नसकेको हर्ड नेपालको स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका डाटा एनालिस्ट विष्णुप्रसाद दुलाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरिएका औषधिसमेत लामो समय भण्डारण गर्दा बिग्रने र वितरण सन्तुलित नहुँदा आमजनतासम्म औषधि पुग्दैन । औषधिको आवश्यकता मापन गरेर मात्रै औषधि पठाउन नसक्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘बजेट निकासा र नियमन गर्ने तथा सेवा दिने संस्थाले आवश्यकता मापन गरेर सेवा प्रवाह नगर्दा समस्या भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

ad
ad
ad
ad