- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक योजना ६ महिनासम्म पनि तयार हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत ११ पुसमा पदबहाली गर्दा पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण गर्न रणनीतिक योजना तयार गर्नेसम्बन्धी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयमा सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसको भोलिपल्टै १२ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
तर, प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदन तयार गर्न प्रतिष्ठानले अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य डा. हरि शर्मा न्यौपानेले रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘भर्खर विज्ञहरूको सुझाव पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई समेत हेरेर अध्ययन समितिले रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछ ।’
समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छ । यसमा असल अभ्यास अपनाइरहेका क्यानडा, जापान, भारत, मलेसिया, बेलायतलगायत देशका प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने कामको पनि अध्ययन र विश्लेषण समितिले गरेको छ । समितिले कार्यालयको हालको डेक्स मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, सचिवहरूको छिटोछिटो हुने सरुवा रोक्नुपर्ने, विषयविज्ञको सहभागिता बढाउनुपर्ने, सहजीकरणको भूमिका अभिवृद्धि गर्नुपर्नेलगायत विषयलाई सुझावमा समेटेको छ ।
कार्यालयको सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा समितिले विभिन्न १० रणनीति पहिचान गरेको छ । त्यसमा सुशासन रणनीति, सांगठनिक एवं मानवस्रोत रणनीति, विधि निर्माण र कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन र शक्ति निक्षेपीकरण, अनुगमन, मूल्यांकन र सुधार, समन्वय, सहकार्य, सञ्चार रणनीति, स्रोत परिचालन, परराष्ट्र सम्बन्ध सहकार्य र सूचना प्रविधि डिजिटाइजेसन तथा विद्युतीय सुशासन छन् । यी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पनि समितिले बनाएको छ ।
