वन अतिक्रमण बढेकोमा सरोकारवालाको चिन्ता

पछिल्लो समय बाग्लुङका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको अतिक्रमण बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय बाग्लुङले आयोजना गरेको वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय बैठकमा वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै यसको उचित नियन्त्रणका लागि राज्यले पहल थाल्नुपर्ने आवाज उठेका हुन्।

विकास निर्माण र अधिकांश सरकारी संरचना निर्माणकै क्रममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको सहभागीहरूको गुनासो थियो। वन अतिक्रमण नियन्त्रणका निम्ति राज्यले नीतिगत व्यवस्था ल्याउन जरुरी रहेको उनीहरूले बताएका थिए।

बाग्लुङ जिल्लामा पनि सडक निर्माण तथा अन्य शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रका संरचना निर्माणकै क्रममा वन अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी बाग्लुङ नगरपालिकाको रामरेखा सामुदायिक वन क्षेत्र, ताराखोलाका विभिन्न वनमा ढुंगाखानी सञ्चालन गर्दा र अन्य स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा वन क्षेत्रको अतिक्रमण भएको कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मदन कँडेलले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बैठकका अध्यक्ष रोशनीकुमारी श्रेष्ठले नेपालको वन क्षेत्र ४० प्रतिशतभन्दा घट्न नदिने राष्ट्रिय नीतिलाई पूरा गर्न वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्र तोकी सबैखाले अतिक्रमण हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताइन्। उनले यस कार्यका लागि सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्वता, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नीति निर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसदबाट राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका हिराबहादुर केसीले वन अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी नीति नियम नै कमजोर भएको बताए। उनले अधिकांश ग्रामीण भेगभन्दा पनि सहरी क्षेत्रको वन अतिक्रमणमा परेको भन्दै यसको नियन्त्रणका निम्ति राज्यले फरक रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। ‘सुकुमबासीको बस्ती पनि वन क्षेत्रमा निर्माण, विद्यालय, खेलकुद मैदान पनि वन क्षेत्रमै निर्माण गरिएको छ। यसरी त कसरी रोकिन्छ अतिक्रमण,’ केसीले भने। वन क्षेत्र अहिले राजनीतिक एजेन्डा भएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य महेन्द्र आचार्यले वन क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुको उचित व्यवस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा सयौँ काठमा मुढाहरु ढलेर कुहिएका छन्। त्यसको उचित व्यवस्थापन कसले गर्ने?’ आचार्यले प्रश्न गरे, ‘ती बेवारिसे काठलाई बजार पुर्‍याउन सके राज्यको आम्दानी बढ्ने थियो। नत्र वनमै कुहिएर खेर जानेछ।’

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले वनमा रहेका सुकेका काठहरूको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नै व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताए। अधिकारीका अनुसार केही सामुदायिक वनमा रहेको सुकेको काठ बिक्री वितरण गरेर वन उपभोक्ता समितिले नै राख्ने गरेका छन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजीव घिमिरे, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बराल, नापी कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रकुमार यादव, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार श्रेष्ठलगायतले निजी सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा भएको अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकले वन नियमावली २०७९ नियम ११९ को उपनियम (२) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतलाई वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, बाग्लुङ जिल्लामा रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउन सरोकारवालालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मदन सुवेदीले जानकारी दिए।