प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकेर अनिवार्य उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न दलित संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्।
राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधानसभा सदस्य र दलित आन्दोलनका नेताहरूले निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामाथि संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो माग राखेका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नसके समानुपातिक प्रणालीबाट कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट दलित समुदायबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ ध्यानाकर्षण-पत्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी, दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत खारेज गर्न उनीहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।