भारतको चंगुलमा नेपाली आकाश

२०७२ सालतिर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाको उपस्थितिमा पर्यटन व्यवसायीबीचमा भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु मात्र पर्याप्त होइन, थप हवाई प्रवेश बिन्दुको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ, नत्र भने घर बन्ने तर घरसम्म पुग्ने बाटो नपाउने जस्तो समस्या आउँछ’ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो । त्यसको लगत्तै प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा नेपाल)को अग्रसरतामा भारतीय राजदूतसमेतको उपस्थितिमा भएको एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप तीनवटा प्रवेश बिन्दुलाई भारतले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको र औपचारिक पत्र मात्र आउन बाँकी भएको जानकारी दिए ।

उक्त समाचारलाई नेपाली मिडियाले महत्वका साथ प्रकाशमा ल्याए । समाचारलाई महत्व दिई त्यतिवेला नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको वेबसाइटमा समेत राखिएको थियो । तर दुर्भाग्य, त्यो खुसी धेरै टिक्न सकेन । अर्को दिन पाटा नेपालले त्यो समाचारको खण्डन गर्‍यो । तत्कालीन पाटा नेपालका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा हालै पुष्टि गर्न खोज्दा सही भएको जानकारी पाइयो । 

नेपाली आकाशको पीडा  : अहिले नेपालतर्फ दुई–दुईवटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन् । तर, बाटोको टुंगो छैन । बाटो त छ, तर निकै घुमाउरो । दिल्लीबाट काठमाडौं आउने हवाईमार्गमा दिल्ली र कोलकाता हवाई सीमाबीचमा ‘अपिपु’ भन्ने एउटा साझा बिन्दु छ । अपिपुबाट बायाँ मोड्न पाइएको खण्डमा करिब २२ नटिकल माइलको दूरीमा भैरहवा छ । तर, भैरहवा जानका लागि हाल स्वीकृत हवाईमार्ग अपिपुबाट ९० नटिकल माइलमा पर्सा (नेपाल प्रवेश बिन्दु) र पर्साबाट थप करिब ९६ नटिकल माइलको दूरी तय गरेपछि मात्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन्छ । तसर्थ, अहिले दिल्ली तथा मध्यपूर्वी गन्तव्यबाट भैरहवा पुग्न १६४ नटिकल माइल याने कि ३०५ किमिको थप घुमाउरो हवाईमार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

विगतमा नेपाल आउने–जाने उडानहरू त्यति धेरै थिएन, काम चलिरहेकै थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वृद्धिले गर्दा पहिलेजस्तो सहज छैन । सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरामै केन्द्रित हुन आउने हुँदा उडान सुरक्षाकै दृष्टिले पनि गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । केही महिनाअघि सिमरा हुँदै काठमाडौंमा अवतरणको क्रममा रहेका नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाका उडानहरूबीचको घटना यसको ताजा उदाहरण हुन् । यसबाहेक यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना पनि भइसकेको छ । धनजनको क्षतिपश्चात् मात्र समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुने हो भने गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । 

आशाको त्यान्द्रो :  नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एक नियमित प्रक्रिया बनिसकेको छ । सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच वर्षौंदेखि थाती रहेका विषयबारे निकास निस्किने अपेक्षा गरिन्छ । यसपटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको अवसरमा पनि थप हवाई प्रवेश बिन्दुको एजेन्डाले महत्व पाएको कुरा सुन्नमा आयो । नेपाली पक्ष त्यति आशावादी नभए पनि केही सकारात्मक संकेतको झिनो आशाचाहिँ छोडेको थियो । तर, परिणाम साबिकबमोजिम शून्य नै रह्यो । 

नेपालमा दुई–दुईवटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसक्दा पनि हवाईमार्गको टुंगो छैन । हवाईमार्ग त छ, तर निकै घुमाउरो छ । भारतीय पक्षको मनसाय नबुझीकन नेपालले थप हवाई प्रवेश बिन्दुको आशा गर्नु बेकार हुन्छ ।

यस किसिमको आशाको त्यान्द्रो ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणदेखि नै सुरु भएको हो । त्यो वेला दुई पक्षबीच भएको माइन्युट अफ डिस्कसनमा नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप दुई प्रवेश बिन्दु प्रदान गर्ने उल्लेख भयो । तर, काम अघि बढ्न सकेन । तत्पश्चात् दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने प्रत्येक औपचारिक भ्रमणमा यो एजेन्डाले निरन्तर महत्व पाउँदै आयो । सन् २०१४ को अगस्टमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो र सन् २०१८ को मे महिनामा भएको दोस्रो औपचारिक भ्रमणको अन्तमा जारी दुईपक्षीय विज्ञप्तिमा पनि सीधा र छोटो हवाईमार्गको माध्यमबाट दुई देशबीच हवाई सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्ने भनी उल्लेख भयो । यसरी चिप्लामीठा कूटनीतिक शब्दबाहेक नेपाली पक्षको हात केही परेन ।

छिमेकीको मनस्थिति :  सुरक्षाको हवाला दिँदै यसपल्ट भारतीय पक्ष अलि खुलस्त भएको कुरा समाचारमा सुन्नमा आएको छ । समाचार सही हो भने उसले नेपाललाई परोक्ष–अपरोक्ष रूपमा केही सन्देश दिन चाहेको हुन सक्छ । सन्देश के हो, नेपालले बुझ्न जरुरी छ । किनकि, प्रत्येकपल्ट समस्या समाधान हुन लागेको संकेत देखिने, लगत्तै फेरि अवरुद्ध हुने । अब भारतीय पक्षको मनसाय नबुझीकन नेपालले थप प्रवेश बिन्दुको आशा गर्नु बेकार हुनेछ । 

भारतको दाँजोमा हाम्रो देश सानो छ, कमजोर छ । हाम्रो कूटनीति पनि कमजोर छ । तापनि, दुई छिमेकी मुलुकबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालको विकास कार्यमा भारतले निरन्तर सहयोग गरिआएको छ । अझ सुरुका दिनमा नेपालमा उड्डयन पूर्वाधारको विकासमा छिमेकी देश भारतको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । काठमाडौंमा गौचरणको घाँसेमैदानलाई धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरी हवाई सेवाको सुरुवात गर्नु र पछि त्यसैलाई कालोपत्रे गर्ने काम भारतीय सहयोगमा भएको थियो । 

यसबाहेक नेपालगन्ज, भैरहवा, जनकपुर, विराटनगर, सिमराजस्ता विमानस्थल निर्माण कार्य पनि सुरुमा भारतीय सहयोगमा नै भएका हुन् । सुरुका दिनमा नेपाली आकाशमा भारतीय प्राविधिकले नै सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गर्थे । सन् १९७२ देखि मात्र विदेशी प्राविधिकलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै नेपाली प्राविधिकले नेपाली आकाशमा एयर ट्राफिक सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो । आफू नसक्ने वेलामा साथ र सहयोग चाहिने आज आएर नजरअन्दाज गर्न पाइन्छ भन्ने भावना पो हो कि ? 

दुई विशाल देशबीच अवस्थित नेपालजस्तो सानो मुलुकका हरेक कदम कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील हुन्छ । यस सन्दर्भमा सन् २०१४ को जुलाईमा मित्रराष्ट्र भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले काठमाडौं भ्रमणको अवसरमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको कुरा अर्थपूर्ण छ– ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई भारतीय सहभागितामा शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ 

सुषमा स्वराजको उक्त भनाइबाट आयोजना अघि बढ्ला कि बहुपक्षीय स्वार्थको टकरावले झन अड्किने हो, शंका गरिएको थियो । जे होस्, उक्त भनाइबाट नेपालको बृहत्तर परियोजनामा भारतको चासो रहेको नकार्न मिल्दैन ।
विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग समूह तथा राष्ट्रसंघीय सभा सेमिनारमा भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विकास कार्यमा छिमेकी मुलुकले साथ र सहयोग दिने वाचा गरिन्छ, तर ती सबै भनाइमा मात्र सीमित रहन्छन् ।

दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको बिम्स्टेक (बे अफ बंगाल इनिसियटिभ फर मल्टिसेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को–अपरेसन) तथा सार्क शिखर सम्मेलनमा समेत भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको विशिष्ट किसिमका अप्ठ्यारा र समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी समुद्रसम्मको पहुँच, समुद्रीमार्ग, हवाईमार्गको प्रवद्र्धन गर्ने संकल्प गरिन्छन्, तर कार्यान्वयन भने ठूला र विकसित राष्ट्रकै पक्षमा मात्र हुने गर्छ ।

स्वावलम्बन र समृद्धिको चाहना :  भारतसँग हामी जोरी खोज्न सक्दैनौँ । त्यो उचित पनि हुँदैन । उसको मनसाय बुझेर नै हामीले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुपर्छ । विचार गर्ने हो भने छिमेकी देश भारतले नेपालबाट पनि धेरै पाएको छ । हाम्रा नेताले छिमेकीलाई खुसी पार्न हाम्रा स्रोत र साधन सुम्पिन कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । तर, त्यसको बदलामा भारतबाट सानातिना विकास गतिविधिमा सहयोग माग्नुको सट्टा नेपाललाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम हुने गरी समृद्धिको बाटो (हवाईमार्ग) सहज बनाइदिनु भनी हाम्रो नेताले बलियोसँग राख्न सकेको पाइएन ।

आज रेलमार्ग, जलमार्ग तथ अन्य ठूलाठूला परियोजनाको सपना देख्नुभन्दा पनि देशको प्रगति र उन्नतिमा तत्काल बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने, केही रेखांकनका आधारमा तुरुन्त कार्यान्वयनामा ल्याउन सक्mिने हवाईमार्ग देशको तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरामा कसैको विमति नहोला ।

अबको बाटो :  पचासौँ लाख पर्यटक भित्र्याएर पर्यटनका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने नेपाल र नेपालीको सपना सहज हवाईमार्गविना सम्भव छैन । यस अवस्थामा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रकोे आगामी रणनीति भनेको हवाई क्षेत्रका वर्तमान प्राथमिकतालाई गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गरी विद्यमान समस्या समाधानार्थ छिमेकीको मनसाय बुझ्ने प्रयास गर्दै राजनीतिक, व्यावसायिक, बौद्धिकजस्ता विभिन्न तहमा कूटनीतिक पहल जारी राख्नु हो । साथै, लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार प्रमुखले नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष चासोका साथ निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार आदेश, निर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।