परराष्ट्र मन्त्रालयले सस्तो मूल्य, गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी जी टू जीमार्फत्  पासपोर्ट (राहदानी)को व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। तीन महिनापछि पासपोर्टको मौजदात सकिन लागेका वेला अन्तिम अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पासपोर्ट बन्दोबस्तका लागि अग्रसरता लिएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले जी टू जी अर्थात् नेपाल सरकार र अर्को सरकारबीच सम्झौता गरेर अहिलेकोभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय पासपोर्ट ल्याउने तयारी भएको संकेत दिएका छन्। ‘सरकारले ६६ पृष्ठको राहदानी पनि बिगतमा झैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट पाँच हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। हामीलाई आवश्यक नयाँ राहदानी खरिदका लाग पनि गृहकार्य सुरु भएको छ। हामी गुणस्तरीय र अहिलेकोभन्दा सस्तो राहदानी ल्याउन छलफल गरिरहेका छौँ। पारदर्शी रूपमा यो सबै बन्दोबस्त हुन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँग भने।

सरकारले ३४ पृष्ठ राहदानीकै मूल्यमा ६६ पृष्ठको राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। अहिले विभागसँग ३२ पृष्ठको पासपोर्ट जम्मा १ लाख थान र ६६ पृष्ठको पासपोर्ट चार लाख थान मौज्दात छ। आइडिमियाले ३४ पृष्ठको सानो पुस्तिका १०.४५ अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको ठूलो पुस्तिकाको १०.९५ अमेरकी डलरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले आइडिमियाकोभन्दा सस्तोमा र गुणस्तरीय पासपोर्ट ल्याउने विकल्पमा गृहकार्य थालेको उनको संकेत थियो । 

आइडिमिया कम्पनीले २३ लाख राहदानी हस्तान्तरणसँगै आइटी सिस्टम पनि विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ। ‘आइडिमियाले सिस्टम हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। आइडिमियाले सिस्टम हस्तान्तरण गरेपछि उसले ठेक्का दिएर काम लगाएको आइटी कम्पनीबाटै सरकारले काम लिने छ।

अब जी टू जीमार्फत पासपोर्टको सम्झौता जुन कम्पनीसँग हुन्छ,’ सम्बद्ध अधिकारीले भने,‘ आइटी कम्पनीलाई आइडिमियाले जसरी काम दिएको थियो, नयाँ कम्पनीले पनि त्यसैगरी काम दिने र सस्तोमा गुणस्तरीय छपाइ सुनिश्चित हुने गरी जिम्मा दिनुपर्छ भन्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। हाल तीनजना इन्जिनियरले पासपोर्ट छपाइ सम्हालेका छन्। ०७८ मंसिरदेखि विभागले इ-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) वितरण थालेको थियो। त्यसयता २३ लाख थान पासपोर्टको छपाइ भएको छ। 

करिब साढे तीन वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा अल्झेको विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई विद्युतीय राहदानी छाप्ने जिम्मा दिएको थियो। यही कम्पनीले छपाएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ०६७ पुस ११ गतेदेखि वितरण भएको थियो। त्यसअघि नेपालमा हस्तलिखित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरको नाम पछि आइडिमियामा परिवर्तन भएको थियो। 

करिब १३ वर्षदेखि नेपालको पासपोर्ट छपाइमा संलग्न हुँदै आएको आइडिमियाले पनि थप ठेक्का लिन  लबिङ गरिरहेको छ। विभिन्न देशका सरकारी कम्पनीले पनि जी टू जी सम्झौतामार्फत नेपाललाई सस्तोमा गुणस्तरीय राहदानी बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। हालसम्म बेलायतको एचआइडी, जर्मनीको मूलबर्ग, हंगेरीको एएनवाई, फ्रान्सको थालेस, अमेरिकाको क्रेनलगायतका कम्पनीले आइडिमियाकोभन्दा सस्तोमा विद्युतीय राहदानी छपाइ गरेर समयमै आपूर्ति गरिदिने प्रस्ताव पठाएका छन्। आइडिमियाका उपाध्यक्ष वी लियाङ् गत मेको अन्तिम साता काठमाडौं भ्रमण गरेर थप राहदानी छपाइका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

स्रोतका अनुसार राहदानी रित्तिँदै छ भन्ने जानकारी हुँदै पनि नेतृत्व तहबाट टेन्डर प्रक्रियाबारे निर्णय नहुँदा राहदानी विभाग दबाबमा छ। ग्लोबल टेन्डर सुरु गर्दा पासपोर्ट छपाइको निर्णय प्रक्रिया टुंग्याउन १५ महिना लाग्छ। अब या त सरकारी कम्पनीहरूसँग जी टू जी सम्झौता गर्ने वा आइडिमिया कम्पनीलाई नै फेरि छपाइको जिम्मा दिनेबाहेक तेस्रो विकल्प नभएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।  

‘नेपालको राहदानीमा एउटा निजी कम्पनीको लामो समयसम्म प्रभुत्व सही हुँदैन। उसले भन्दा सस्तोमा दिने सरकारी कम्पनीहरूसँग सरकारले वार्ता गरेर कम पैसामा छपाइ गर्नुपर्छ। यो विषय सधैँ विवादमा आइरहनु राम्रो होइन,’ पासपोर्ट विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले नयाँ पत्रिकासँग भने।