सर्वोच्च अदालतले नागरिकता  विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत झिकाउन आदेशमा भनिएको छ।

उक्त विधेयक अवैधानिक तरिकाबाट प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले गत शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए।

सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक १६ साउन ०७९ मा पहिलोपटक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । उनले विधेयकमाथि आठबुँदे सरोकार उल्लेख गर्दै सदनमै फर्काइदिएकी थिइन् । दोस्रोपटक सदनले हुबहु पास गरेर सोही वर्ष २० भदौमा पुनः पठाएको थियो । तर, भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी विधेयक थन्क्याइदिएकी थिइन् ।

सोही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेपछि रिट दायर भएको हो ।