व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण एक वर्षयता अधिकांश समय बन्द रहँदै आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार दिउँसो राजीनामा बुझाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए ।
‘उद्योग चलाउन सकिनँ भन्दै महाप्रबन्धकज्यूले राजीनामा बुझाउनुभएको छ,’ मन्त्री रिजालले भने । उनका अनुसार महाप्रबन्धक न्यौपानेले राजीनामा दिनुअघि उद्योगको विभिन्न दायित्व फरफारक गर्न सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ अनुदान माग गरेका थिए । सो रकम दिन नसक्ने जवाफ दिएको मन्त्री रिजालले बताए ।
‘उहाँ (महाप्रबन्धक न्यौपाने)ले पैसा नभई उद्योग चलाउन सक्दिनँ, उद्योग रहेको उदयपुरसमेत जान सक्ने अवस्था नरहेको भन्नुभयो । म पनि पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन भने,’ मन्त्री रिजालले भने । मन्त्री रिजालले महाप्रबन्धकको राजीनामा स्वीकृत गरी तत्कालै मन्त्रालयबाट योग्य कर्मचारी तोकेर कामकाजका लागि खटाउने बताए ।सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट न्यौपानेको कार्यकाल भरी विभिन्न विवादका कारण थोरै समय मात्रै खुल्ने र अधिकांश समय बन्द रहने गरेको थियो ।
गत कात्तिकयता महिनामा चार–पाँच दिन मात्रै उद्योग सञ्चालन हुने गरेको छ । तर, महाप्रबन्धक न्यौपाने भने १५ कात्तिकदेखि उद्योगमा गयल छन् । दुई महिनायता भने सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत चारवटै टे«ड युनियन आबद्ध मजदुर र कर्मचारी मंगलदेखि सिंहदरबारस्थित उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएर बसेका थिए ।
उद्योग सञ्चालनको माग राख्दै सबै ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारी नै धर्नामा बसेपछि महाप्रबन्धक न्यौपाने नैतिक दबाबमा परेका थिए । कर्मचारीले उद्योगमन्त्री रिजाललाई भेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटको तयारी गरेपछि महाप्रबन्धक न्यौपाने राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
उद्योगमा कार्यरत इलेक्ट्रिकल इन्जिननियर महावीर चौधरीका अनुसार करिब ३० जना कर्मचारीले दुई दिन उद्योेग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाएका थिए । ‘हामीले सामान्य हिसाबले धर्ना पनि दियौँ,’ उनले भने । महाप्रबन्धक न्यौपानेको स्वेच्छाचारिताका कारण उद्योग निरन्तर नोक्सानीमा गएपछि सरकारलाई गुनासो गर्न आएको उनले बताए ।
‘उद्योगको मुख्य समस्या भनेको महाप्रबन्धक न्यौपाने नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राजीनामा दिएपछि उद्योग आउँदो दिनमा नियमित सञ्चालन भई सिमेन्ट उत्पादन हुने अपेक्षा राखेका छौँ,’ चौधरीले भने ।महाप्रबन्धक न्यौपानेले अघिल्लो सरकारलाई प्रलोभनमा पारेर विधिविपरीत एकवर्षे कार्यकाल थमौती लिएका थिए । उनको कार्यकाल पुस, ०७९ मा सकिने भए पनि कमजोर कार्यसम्पादन भएका उनले संस्थानमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि नै संशोधन गर्न लगाई एक वर्ष समय थप गराएका थिए ।
एक अर्ब नोक्सानी बोकाएर बिदा भए न्यौपाने
७७ पुसमा दुईवर्षे कार्यकालका लागि उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका न्यौपाने त्यसयता क्षमताअनुसार सिमेन्ट उत्पादनमा सफल हुन सकेनन् । जसकारण, उद्योगको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुगेको थियो । दैनिक आठ सय टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उद्योगले यो वर्ष कहिले पनि क्षमताअनुसार सिमेन्ट उत्पादन गरेको छैन । गत वर्ष वैशाखदेखि उद्योग नियमितजस्तो बन्द हुने गरेको थियो । उद्योग बन्द हुँदा दायित्व बढ्ने, तर आम्दानी घट्ने हुँदा चरम नोक्सानीमा धकेलिएको छ ।
उद्योगमा कार्यरत चारवटै ट्रेड युनियनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार न्यौपानेको कार्यकालमा उद्योगलाई एक अर्ब नौ करोड १९ लाख ७७ हजार आठ सय ३६ रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ । दुई वर्षमा अवकाशप्राप्त ५० भन्दा बढी कर्मचारी उपदानबापतको १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता ३६ करोड रुपैयाँ तिर्न नसक्दा प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यस्तै, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट र अन्य कर समयमा तिर्न नसक्दा बढेर ५१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । कर्मचारीको नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतमा दाखिला गरिदिनुपर्ने रकम साढे चार करोड रुपैयाँ नाघिसकेको टे«ड युनियनले जनाएका छन् ।
