नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार गर्न छुटेका वाणिज्य बैंकहरूलाई फेरि मौका दिएको छ । यसअघि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई मात्रै दिइएको सुविधा असारसम्म पुर्याइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पुससम्मको सुविधा योजनामा छुटेका बैंकहरूमा सिभिल–हिमालयन र सन्राइज–लक्ष्मी हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा ०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जर सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्नेलाई मात्रै सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । पुस मसान्तभित्र नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ । त्यसैगरी, कुमारी बैंकले नेपाल क्रेडिड एन्ड कमर्स बैंकलाई, प्रभु बैंकले सेन्चुरी कमर्सियल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।यो सुविधाअन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्यको कुलिङ परियिडसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुविधा दिइएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिनेछ ।’ त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने उल्लेख छ।गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साबिकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तरकेन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदरअन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेसमेत सुविधा छ । एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ ।