१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २२ सोमबार
  • Thursday, 13 June, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२o८o जेठ २२ सोमबार o६:२९:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता विधेयकमा आदेशै–आदेश

प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश, नागरिकताको आसमा बसेका २२ लाख नागरिक निराश

Read Time : > 4 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २२ सोमबार o६:२९:oo

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू हुने चरणमा रहेकै वेला सर्वोच्च अदालतले सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेशका साथै अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे निर्णय गर्न अर्को पेसी तोकेका छन् । यससँगै नयाँ ऐनअनुसार विवरण बुझाएका तथा नागरिकता लिने तयारीमा रहेकाले नागरिकता नपाउने भएका छन् । 

न्यायाधीश शर्माको इजलासले दिएको आदेशमा २६ जेठका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गराउन पेसी तोकिएको उल्लेख छ । विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी दुई पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो । अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको छ । ‘...

प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०/०२/२६ गते छलफलको निमित्त झिकाउनू र सो मितिसम्म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८०/०२/१७ मा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार दायर गरेको रिटमाथि आइतबार यस्तो आदेश आएको हो । रिटमा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उक्त विधेयक अवैधानिक तरिकाबाट प्रमाणीकरण भएको दाबी गरेका थिए । संविधानका विविध धाराको अवज्ञा हुनुका साथै उक्त विधेयक लागू भएमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वाधीनतासमेतमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी उनीहरूको थियो । 

‘... राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वाधीनता समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यस रिट निवेदको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त प्रमाणीकरणबाट सिर्जित नागरिकता विधेयक, २०७९ लाई लागू गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोक्नु वा नगर्नू–नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश माग भएकोमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

रिट दर्ता भएपछि निवेदकका साथै फरक मत राख्ने केही कानुन व्यवसायीले समेत बहसमा सरिक हुन निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, मोहना अन्सारी, सुनीलकुमार पटेल, रमण कर्ण, रक्षाराम चमार, इन्द्रप्रसाद अर्यालसहित आठ कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । 

सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक १६ साउन २०७९ मा पहिलोपटक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । तर, उनले विधेयकमाथि आठबुँदे सरोकार उल्लेख गरेर सदनमै फर्काइदिएकी थिइन् । दोस्रो सदनले पटक हुबहु नै पास गरेर सोही वर्ष २० भदौमा पुनः पठाएको थियो । तर, उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी विधेयक थन्क्याइदिएकी थिइन् । विधेयकका पक्षधरहरूले तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेका थिए ।

 संविधानले नै सदनबाट पास भई गएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि उनले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । यसविरुद्ध पाँचवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । गत वर्ष ६ असोजमा दर्ता भएका ती रिटमाथि सर्वोच्चबाट ९ असोजमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसयता ती रिटमाथि सुनुवाइ भएको छैन । 

सोही विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेपछि अर्को रिट दायर भएको हो । प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा सभामुखका नाममा अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रपतिको स्थानमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम उल्लेख भए पनि सहीछाप भने छैन । तर, तल्लो खण्डमा प्रमाणीकरण गर्दछु भनी रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति उल्लेख छ । 

‘... यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विपक्षीमध्येका वर्तमान सभामुखद्वारा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएको छैन र रामचन्द्र पौडेल, वर्तमान राष्ट्रपति हुनुभएको थिएन । यस किसिमले तथ्यगत अन्योल र संस्थागत गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको प्रमाणीकरण स्वेच्छाचारी छ,’ रिटमा छ । 

संविधानअनुसारको अवधिभित्र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक संवैधानिक सीमा समाप्त भएपछि अनन्तकालसम्म प्रमाणीकरण गर्न पाउने अख्तियारी मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी निवेदकको छ । यस्तो कार्य दूराग्रहपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन भएको मुलुकमा अपेक्षित नहुने रिटमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । जसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो र आइतबारदेखि उक्त ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गरिने भनिएकोमा यस्तो फैसला आएको हो ।

आठ वर्ष पुरानो विषयमा पटक–पटक आदेश
नागरिकताका विषयमा संविधान जारी हुँदादेखि नै सांसदहरूबीच एकमत थिएन । विशेष गरी विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष विवाह गर्दा हालजसरी नै नागरिकता लिन पाइने हो–होइन, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गर्दा ती पुरुषलाई नागरिकता दिने–नदिने, दिएमा कुन र कस्तो सुविधासहितको दिने, जन्मसिद्धबाट जन्मिएका सन्तानलाई कस्तो नागरिकता दिनेजस्ता विषयमा विवाद थियो । 

विवादबीच नै संविधान जारी भयो, जसमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्त गर्नयोग्य हुने उल्लेख छ । साथै, नेपाली आमाबुबाका सन्तान नेपाली हुने, नेपालको सिमानाभित्र फेला परेका तथा मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएका, नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसेका र पिताको पहिचान हुन नसकेकालाई वंशजको नागरिक मानिने प्रावधान छ । 

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पनि नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी यस्ता संवैधानिक प्रावधानअनुसार ऐन नरहेको हुँदा विशेष गरी जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको थियो । 

जसका लागि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । तर, दलहरूबीच मतैक्यता नहुँदा पटक–पटक संशोधनको प्रयास विफल हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि नागरिकताको विषय उठाइँदै आएको छ । ऐन संशोधन भए पनि सर्वोच्चले आदेश दिँदै कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरेको छ । 

यद्यपि, जन्मसिद्ध र आमाका नामबाट नागरिकता नपाएको भन्दै थुप्रै रिट सर्वोच्चमा पर्ने गरेका छन् । प्रत्येकमा नागरिकता दिने गरी रिट जारी भए पनि कानुनै बनाई लागू गराउने विषय सर्वोच्च प्रवेश गर्दा अन्तरिम आदेशबाट रोक्ने गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ९ जेठ ०७८ मा प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको विधेयक सर्वोच्चले रोकिदिएको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरे पनि तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । 

संवैधानिक इजलासले उक्त विधेयक रोक्नुपर्ने मागसहित परेको आधा दर्जन रिटमाथि आदेश गर्दै भनेको थियो, ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकमा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्)को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्,’ आदेशमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको नजिरबारे थप छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ ।’

यसैगरी, २४ वैशाख ०७६ मा पनि गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको नागरिकता नदिन तथा नागरिकताका विषयमा पटक–पटक फरक आदेश आएको हुँदा निश्चितता र एकरूपताका लागि पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले १९ चैत ०७५ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै जन्मसिद्धबाट जायजन्म भएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । जसविरुद्ध दुई रिट परेकोमा फरक–फरक आदेश भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

‘यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चितता र एकरूपता कायम हुन समेत वाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासलबाट हुन आवश्यक र मनासिब देखिएकाले’ भन्दै सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको थियो ।

ad
ad
ad
ad
ad
ad