Skip This
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरिएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्।
सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत हो। सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी छ।
सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ।
प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्गप्रशस्त भएको छ।
यसअघि नै भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिइसकेको थियो।
न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लि.को ५०–५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैँले गर्नेछ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका– १३ स्थित न्यु बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब एक सय २० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ । कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिलान्याससँगै अब आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल–भारत ऊर्जासचिव तथा सहसचिवहरूको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौँ बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरूपलाई टुंगो लगाएको थियो।
अनुमानित लागत करिब रु. चार अर्ब ६२ करोड भारु ( सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। प्रसारण लाइन तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ ०७८ मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८ को बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैँले र भारततर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०–५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन्।
करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनभन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झन्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्नेछ।
सोही प्रसारण लाइनमा काठमाडौंको नाङ्लेभारे हुँदै अगाडि जाने ४०० केभीको प्रसारण लाइन जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीले निर्माण गर्दै छ।
बिजुली व्यापारका लागि सहज पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचका साथ न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । कमजोर संरचनामा आधारमा बिजुलीको व्यापार गर्न नसकिने अवस्था छ।
प्रभावकारी र भरपर्दो संरचनाको उपलब्धताले मात्रै नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको हो। यस्तै, नेपाल भारतबीच अन्य प्रसारण लाइनमार्फत एक–आपसमा जोडिएको भए पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको भने अभाव रहँदै आएको छ। सो प्रसारण लाइनको निर्माणपछि बिजुली व्यापारका लागि नयाँ महामार्ग तयार हुने सरकारको विश्वास छ। रासस
