सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको भनाइ छ ।

वर्तमान राजस्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले जनाएको हो । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्वाकांक्षी भएको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै  महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैया“को बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब चार अर्ब रुपैया“मा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने, तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा र स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको समेत चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’ 

बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ । 

यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सम्पूर्ण पक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चेम्बरले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको छ । 

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तथा स्थानीय निकायबाट अनुमतिप्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा बेचबिखन गरिने व्यवस्था गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । एक सय रुपैयाँमा नै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरले अपेक्षा गरेको छ ।