Skip This
भारतको संसद् भवनमा नेपाली भूमि समावेश नक्सा राख्नु उचित होइन : ओली 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १६ मंगलबार
  • Thursday, 19 September, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o जेठ १६ मंगलबार १५:५७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

भारतको संसद् भवनमा नेपाली भूमि समावेश नक्सा राख्नु उचित होइन : ओली 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १६ मंगलबार १५:५७:oo

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद् भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा (मुरल) राख्नु उचित नभएको बताएका छन्। 

भारतको नयाँ संसद् भवनमा काठमा कुँदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने ओलीको प्रतिक्रिया थियो। 

अखिल नेपाल महिला संघले मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतजस्तो एउटा पुरानो, सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। 

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद् भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बताए। भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीको तर्क थियो। 

उनले भने, ‘अहिले आइराख्या छ नि। लुम्बिनी, कपिलवस्तु भारतको नक्सामा पारेर संसद् भवनमा काठमा कुँदेर संसद्ले राख्यो भने पछि योभन्दा सानो छिमेकीलाई मैले देखेको छैन। सुनेको छु। भारत सरकारले होइन, हटायो भने, होइन भनेर खण्डन गर्‍यो भने अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्‍यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद्जस्तो ठाउँमा भारतजस्तो एउटा पुरानो, सुदृढ, नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले त्यो व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुस्। त्यो गल्ती सच्याउनुस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने?’

अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रहरूले बल मिच्याइँ गरिरहेकाले कमजोर मुलुकहरुले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको पटक–पटक दोहोर्‍याए।