सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारतले स्वतन्त्रता पाउँदा नयाँ बनेको राष्ट्रको राजधानी दिल्ली स्वतन्त्रताकै केन्द्रबिन्दु बनेको थियो । तर, सन् १९४७ अगाडिको इतिहासमा जब यो सहर निर्माण र विध्वंशको शृंखलाबाट गुज्रिरहेको थियो तब दिल्लीलाई कैयौँ नामले पुकारिन्थ्यो । 

१३औँ शताब्दीका शासक सम्स–अल–दिन इल्तुत्मिसले दिल्लीलाई आफ्नो राजधानी घोषणा गरेका थिए । लगत्तैको शताब्दीमा शासक फिरोज शाह तुगलकले राजधानी फिरोजाबादमा सारेका थिए । त्यसैगरी, १७औँ शताब्दीमा मुगल शासक शाहजहाँले राजधानीलाई आगराबाट शाहजहाँबाद (हालको दिल्ली)मा सारेका थिए ।  

अंग्रेजीकृत न्यु डेल्ही (नयाँदिल्ली)को उद्घाटन फेब्रुअरी १९३१ मा भएको थियो । यो नयाँ सहरको डिजाइन एडविन लुटियन्स र एडमन्ड बेकर हुन्, जसले बेलायती साम्राज्यवादी परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिएका थिए । नयाँदिल्लीलाई रायसिना हिल र द रिजबीचको एक षट्कोण जिल्लाका रूपमा निर्माण गरिएको थियो र यो नयाँ सहर शाहजहाँबादबाट ठीक उत्तरमा पथ्र्यो । 

भारतका १४औँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८ मे का दिन सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्निर्माण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गरेका छन् । स्मरण रहोस्, २८ मे हिन्दुत्वको वैचारिकी प्रतिपादन गर्ने विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर)को जन्मजयन्ती हो । 

सेन्ट्रल भिस्टा पुनर्निर्माण :  सन् २०२० को अन्त्यदेखि राजपथवरपर कैयौँ भवन ठड्याउने कार्य सुरु भएको थियो । राज्यको मार्ग भनेर चिनिने राजपथ इन्डिया गेटदेखि राष्ट्रपतिनिवास, अर्थात् राष्ट्रपति भवनमा टुंगिन्थ्यो । यो रूपान्तरणका क्रममा राजपथको नाम परिवर्तन गरेर कर्तव्यको मार्ग जनाउने गरी कर्तव्यपथ नामाकरण गरिएको छ ।  भारतको लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दुमा अवस्थित नयाँ संसद् भवन निर्माणले पुरानो व्यवस्थाको अवसान भएको र नयाँ नयाँदिल्ली र नयाँ भारतको प्रादुर्भाव भएको संकेत गर्छ । 

नयाँ संसद् भवन उद्घाटनको कर्मकाण्ड एवं प्रतीकले अन्ततः भारतलाई परिभाषित गर्ने बहुसंस्कृतिवादमाथि हिन्दुत्वको विजय झल्काउँछ 

संसद् भवन उद्घाटनमा शाही विरासत बोकेको राजदण्ड ‘सेंगोल’लाई पनि समावेश गरिएको छ । चोला साम्राज्यको यो राजदण्डलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले स्वतन्त्रताका बखतको शक्ति हस्तान्तरणको प्रतीकका रूपमा लिने गर्छ । यो स्वर्ण राजदण्डलाई बेलायती भिसेरोय (तत्कालीन उपनिवेश भारतको कमान सम्हालेका व्यक्ति) लर्ड माउन्टबेटनले भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने भाजपाको दाबी छ । यद्यपि, यो दाबी विवादास्पद छ र दाबीका पछाडि बलियो ऐतिहासिक प्रमाण छैन । धेरैले सेंगोललाई राजतन्त्रको प्रतीक भएको र लोकतान्त्रिक भारतका लागि यो उपयुक्त प्रतीक नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

वैधानिकता स्थापित गर्ने रणनीति : शासकले वैधानिकता हासिल गर्न विशाल परियोजना निर्माण गर्ने गरेका छन् भन्ने तथ्य इतिहासले बारम्बार देखाउँछ । सुल्तान मुइज अल–दिन र उनका सेनापति कुतुब अल–दिनले दिल्लीमाथि विजय हासिल गरेपछि लालकोटको राजपुत किल्लाका (हालको मेहरौली) २७ वैष्णव एवं जैन मन्दिर भत्काएका थिए र तिनलाई कुब्बत–उल–इस्लाम मस्जिदमा परिणत गरिएको थियो । यसले राज्यको अतिक्रमणको सन्देश दिएको थियो किनभने मन्दिर सार्वभौमसत्ता र शासकको सम्पत्तिका द्योतक हुने गथ्र्यो । 

त्यसवेला बनेको कुब्बत–उल–इस्लाम मस्जिदमा रहेका शिलालेखमा शासन गर्ने वैधानिक अधिकारलाई प्रस्ट रूपमा लेखिएको थियो । धार्मिक उक्तिलाई राजनीतिक ढंगबाट पुराना जैन एवं वैष्णव आस्थालाई सम्भ्रान्त शासकको धर्म इस्लामले प्रतिस्थापित गरेको भनेर इंगित गर्न प्रयोग गरिएको थियो । यी प्रतीकको उद्देश्य धार्मिक आस्था फैलाउनुभन्दा पनि राजनीतिक वैधता स्थापित गर्नु बढी रहेको थियो । 

ऐतिहासिक संशोधनवादको प्रयासमा नरेन्द्र मोदी र भाजपाले हिन्दू सर्वोच्चतावादी सत्ताका लागि मात्रै वैधानिकता खोजिरहेका छैनन् । यिनले भारतका मुगल शासक र अन्य इस्लामिक राजवंश धार्मिक रूपमा उग्रवादी थिए भन्ने त्रुटियुक्त सिद्धान्तलाई फैलाउने काम पनि गरिरहेका छन् । यति मात्रै नभई मोदी र भाजपाले विद्यमान भारतका सबै मुसलमान कट्टरपन्थी छन् भनेर देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

समानान्तर रूपमा मोदी र भाजपाले भारतको इतिहासमा इस्लामिक योगदानलाई मेटाउने र आधुनिककालका मुसलमानलाई सीमान्तीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । शताब्दीयौँसम्म शासन गरेका मुगल शासकलाई अतिक्रमणकर्ता भन्दै खारेज गरिँदै छ । उदाहरणका लागि गत अप्रिलमा राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसिआरटी)ले उच्च माध्यमिक तहका इतिहासका पाठ्यपुस्तकबाट मुगल सम्बन्धित सबै पाठ एवं विधालाई हटाइदिएको छ ।  

  इतिहासको संशोधन प्रयासमा मुलुकभरि मुसलमानजस्तो सुनिने नामलाई पनि परिवर्तन गरिँदै छ । उदाहरणका लागि उत्तर प्रदेशमा इलाहबाद सहरलाई प्रयागराज नाम दिइएको छ । यही जनवरीमा राष्ट्रपति भवन परिसरमा रहेको मुगल गार्डेन (बगैँचा)लाई अमृत उद्यान नाम दिइएको छ । त्यसैगरी मस्जिद, दर्गाह र मुसलमान समुदायले आस्था राख्ने अन्य स्थानलाई विभिन्न नाममा भत्काउने धम्की दिइँदै छ । हिन्दुत्वका समर्थकले यसलाई ‘ऐतिहासिक अन्याय’को सुधार भन्दै उत्सवका रूपमा लिँदै छन् । 

यो परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद् भवनलाई ती कर्मकाण्ड एवं प्रतीकबाट उद्घाटन गरेका छन्, जसले शताब्दियौँदेखि दिल्ली र अन्ततः भारतलाई परिभाषित गर्ने बहुसांस्कृतिवादमाथि हिन्दुत्वको विजय झल्काउँछ । दिल्लीका सुल्तान, मुगल शासक र बेलायती उपनिवेशले हिंसा र विध्वंशबाट आर्जेको सहरमा प्रतीक खडा गरेका थिए । इतिहासले यिनलाई आ–आफ्नो जटिलतामा हेरेर सम्झिन्छ, अर्थात् यिनका सफलता र असफलता दुवैलाई मूल्यांकन गर्छ । अतितका प्रतीकलाई ब्युँझाएर वैधानिकता हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेका मोदीले सहर बाँच्छन्, तर सत्ता अस्थायी हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाठलाई बिर्सेका छन् ।

(अब्बास दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका इतिहासका विद्यार्थी हुन्) स्क्रल डट इनबाट