मलेसिया नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यमध्येको एक हो । मलेसिया सरकारले पछिल्लो समय कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी १५ सय रिंगेट पुर्‍याएपछि नेपाली कामदारको आकर्षण झनै बढेको छ । खाडीलगायका मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली कामदार नेपाल फर्कंदै मलेसिया जान थालेका छन् । मलेसियाको हावापानी र भौगोलिक बनावट पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यसैले पनि मलेसिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । तर, मलेसियामा जोखिम पनि उत्तिकै छ । नेपाली कामदारको अवस्था, मलेसिया सरकारले नेपालप्रति लिएको श्रम नीति, कामदारको समस्या समाधानको प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

मलेसिया नेपाली कामदारका लागि कत्तिको सम्भावित मुलुक हो ?
मलेसियामा विश्वका १५ वटा मुलुकबाट कामदार आउँछन् । यो मुलुकको श्रम नीति नराम्रो हुन्थ्यो भने अन्य मुलुकका आउँदैनथे । तुलनात्मक रूपमा नीति राम्रो छ । मलेसियामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी क्रियाशील छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नीति अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अन्य मुलुकको तुलनामा मलेसियाको श्रम बजार सुरक्षित मानिन्छ । त्यसो भन्दैमा सबै श्रमिक सुरक्षित छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । यो मुलुकको नीतिगत व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको अक्षरशः पालना नभएको हुन सक्छ । जस्तै, एउटा कम्पनीभित्र विभिन्न तह हुन्छन् । तीन तहमा विभिन्न मुलुकका फरक–फरक वर्गमा कामदार हुन्छन् । सबै कामदारको पृष्ठभूमि फरक–फरक हुन्छ । यस्ता कामदारले कहिलेकाहीँ आफ्नै निजी व्यक्तिगत स्वार्थ वा दृष्टिकोणले काम गरेका हुन्छन् । तल्लो तहका कामदारलाई दुःख दिने, कमिसनको चक्करमा विभिन्न गैरकानुनी काम गरिदिनेलगायतका गतिविधि हुन्छन् । जुन कम्पनीको टप म्यानेजमेन्टलाई थाहा नहुन सक्छ । यसरी माथिल्लो तहलाई तल्लो तहको समस्या थाहा नहुँदा समयमा नै समस्या सम्बोधन नभएको हुन सक्छ । फलस्वरूप तल्लो तहको कामदार पीडित बन्न पुगेको हुन सक्छ । जस्तै, बिरामी भएमा वा दुर्घटना हुँदा समयमा नै उपचार नपाएर मृत्यु हुने खालका घटना यस्तै प्रवृत्तिले हुन्छ । तसर्थ, यो मुलुकको नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा हुने व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण तल्लो तहका कामदार पीडित बन्न पुग्छन् । 

मलेसियामा पहिला कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ सय रिंगेट थियो । जसलाई बढाएर अहिले १५ सय बनाइएको छ । यहाँका स्थानीय कामदारको पनि पारिश्रमिक १५ सय नै हो । यसले पनि मलेसिया सरकारले स्थानीय कामदार र आप्रवासी कामदारमा कुनै विभेद नगरेको स्पष्ट हुन्छ । 

मलेसियाले रोजगारीका लागि नेपालप्रति अपनाएको नीति कस्तो छ ?
नेपाली कामदार इमानदार र कर्तव्यपरायण भनेर मलेसियाको बजारमा चिनिन्छन् । रोजगारदाता नेपाली कामदारप्रति सकारात्मक छन् । यो नेपाली कामदारले बनाएको छवि हो । नेपाली कामदार एकपटक आएपछि लामो समय बस्दैनन् । श्रम अवधि सकिएपछि फर्कन्छन् । अन्य मुलुकका कामदार अनिश्चितकालका लागि बस्छन् । नेपाली कामदारले छुट्टी जाने–आउने भएपछि खराब काम गर्दैनन् भन्ने यहाँको रोजगारदाताको विश्वास छ । आप्रवासी कामदारले मलेसिया बस्न विभिन्न हथकन्डा गर्छन् । यहीँको नागरिकसँग बिहे गर्ने अनि मलेसियाको नागरिकसरह सुविधा लिन्छन् । जसले गर्दा मलेसियन नागरिकले आफ्नो अधिकारप्रति अरूले हस्तक्षेप गरेको सोच्छन् । तर, नेपाली कामदारले भने एकाधबाहेक नियतवश नै यहीँ बस्ने योजना बनाएर त्यस्तो काम गर्दैनन् । निश्चित समय कामका लागि आउने र फर्कने कामदार भनेर नेपाली नै चिनिन्छन् । 

मलेसिया द्वन्द्वमा हुँदा नेपाली गोर्खा आर्मीका तर्फबाट मलेसिया आएर योगदान गरे । त्यो योगदानप्रति मलेसियन नतमस्तक हुन्छन् । त्यसैले मलेसियन रोजगारदाताले सेक्युरिटीका लागि गोर्खा खोज्छन् । अर्थात्, नेपाली नै खोज्छन् । मलेसियामा हरेक क्षेत्रको सुरक्षा गार्डमा नेपाली नै भेटिन्छन् । सुरक्षा गार्डमा ९९ प्रतिशत नेपाली छन् । बाँकी केही प्रतिशत स्थानीय कामदार छन् । 

मलेसियाले ५ लाख कामदार भिœयाउने योजना बनाएको छ । यसमा नेपालको स्तर कहाँ छ ?
गत फागुनमा हामीले मलेसियाका गृहमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गरायाैँ । विगत १० वर्षपछि यस्तो भिजिट भएको हो । जुन आफैँमा अर्थपूर्ण थियो । मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डको मागपत्रको स्वीकृति दिने अन्तिम ठाउँ गृह मन्त्रालय नै हो । त्यसैले यो भ्रमणमा नेपाली कामदारको विषयलाई पनि छलफल गर्न सकिने भएकाले कूटनीतिक भ्रमणमा हामीले श्रमनीतिलाई बढी जोड दियौँ । 

कोभिडपछि मलेसियामा धमाधम कम्पनीहरू खुल्न थालेका छन्, जसकारण मलेसिया सरकारले पाँच लाख आप्रवासी कामदार भिœयाउने नीति लिएको छ । सोही विषयमा जानकारी दिन स्रोत मुलुकहरूको गृहमन्त्रीले भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै, कोभिडपछि मलेसिया सरकारले तत्काल कामदार ल्याइहाल्न कठिन हुने भएकाले आप्रवासी वर्कर रिल्याक्सेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमार्फत मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका कामदारलाई कानुनी रूपमा परिवर्तन हुन पाउने अवसर दिने निर्णय गरेको थियो । सोही विषयमा पनि स्रोत मुलुकलाई जानकारी दिन गृहमन्त्रीले भ्रमण गरेका थिए । 

कोभिडअघि यहाँ नेपाली कामदार संख्या ठूलो थियो । हामी बंगलादेश इन्डोनेसियाभन्दा पनि अगाडि थियौँ । तर, कोभिडपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । अहिले इन्डोनेसिया र बंगलादेश अगाडि छन् । 

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा श्रम सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । किन ?
सन् २०१८ मा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता आफैँमा महŒवपूर्ण थियो । सो सम्झौताअगाडि आफ्ना कामदारको विषयमा बोल्न हामीसँग केही पनि नीतिगत आधार थिएन । तर, सो सम्झौतापछि शून्य अवस्थाबाट केही अगाडि बढेको अवस्था हो । त्यसैले आजको भोलि नै त्यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

यो अवस्था भेरिएबल हुन्छ । परिवर्तन क्रमिक रूपमा हुन्छ । सम्झौता हुनेबित्तिकै एकैपटक परिवर्तन हुँदैन । जस्तै, पहिला नेपाली कामदारले खाना र बस्ने व्यवस्था पनि आफैँले गर्नुपथ्र्यो । कामदारले पाउने पारिश्रमिक पनि सुनिश्चित थिएन । तर, सम्झौतापछि अहिले रोजगारदाताले नै खाना र बस्न पाउने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । केही नहुँदा त्यो पनि पर्याप्त थियो । तर, त्यो आफैँमा पूर्ण छैन । 

हुन्डीको मुख्य कारण शिक्षा र चेतनाको अभाव नै हो । हामी हुन्डीवालाको नीतिगत विरोध गर्छौँ । तर, सरकारको रणनीति के छ त ? कामदारलाई बैंकतर्फ आकर्षित गर्ने योजना के छ ? यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

सन् २०१८ मा भएको सम्झौता आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ । त्यसपछि दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच बैठक बसी सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पुनरावलोकनको समय हामीलाई अवसर छ । सम्झौता भएपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरी हामीले सर्तहरू राख्न सक्छौँ, जसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ । 

हुन त प्रत्येक वर्ष दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच बैठक बस्नुपर्ने हो, एक वर्ष नेपालमा, अर्को वर्ष मलेसियामा । यस्तो बैठकमा वर्षभरिका गतिविधिलाई समीक्षा गरी, कमीकमजोरीलाई हटाउनुपथ्र्यो । तर, कोभिडका कारण एकपटक पनि बैठक बस्न सकेन । 

मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारमध्ये धेरै कामदार अलेखबद्ध छन् । यस्तो किन हुन्छ ?
दूतावासले नेपाली कामदारलाई कुनै पनि अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा नबस्न सचेत गराएको छ । दूतावासले घुम्ती सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक साता फेसबुक लाइभ गरी कामदारसँग प्रश्नोत्तर गर्छौंै । यसका साथै मलेसियामा खोलिएका सामाजिक संस्थाहरूसँग हातेमालो गरी यस विषयमा चेतना जगाउने काम गरेका छौँ । तर पनि यो अवस्था कायम नै छ । यसको मुख्य कारण अझै पनि नेपाली कामदारको चेतनाको स्तर बढ्न सकेको छैन । गैरकानुनी रूपमा बस्दा आफूलाई हुने जोखिमको विषयमा अन्दाज नै गर्दैनन् । जब समस्या पर्छ, अनि विभिन्न बिलौना गर्छन् । अर्को कारण भनेको नेपाली प्रलोभनमा परेपछि अनौपचारिक हुन्छन् । कुनै एउटा कम्पनीको लागि भनेर मलेसिया आउँछन् । यहाँ आएपछि विभिन्न साथीभाइसँग चिनजान हुन्छ । गफगाफ हुन्छ । अनि तिनै साथीबाट, आफन्तबाट सिक्छन् । लौ यो कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीमा धेरै पैसा पाइन्छ भनेपछि गएको कम्पनी नै छोडेर भागिदिन्छन् । श्रम अवधिमा नै कम्पनी छोडेर भागेपछि त्यो कामदार स्वतः अवैध बन्न जान्छ । यसरी थोरै पैसाको लालचमा कामदार अवैध बन्न तयार हुन्छन् । यसमा धेरैजसो नेपाली एजेन्टकै हात हुन्छ । जब ती कामदार अवैध बन्छन्, अनि तिनै कामदारलाई वैध बनाउने काम पाउँछन्, एजेन्टले । यसरी जताबाट पनि कामदार पीडित बन्न पुग्छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैँले राख्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । तर पनि केही रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट राखिदिन्छन् । यसको कारण भनेको कामदार भाग्नु हो । रोजगारदाताले एउटा आप्रवासी कामदार भर्ना गर्न ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ । तर, कामदार मलेसिया आउनेबित्तिकै भागिदिँदा रोजगारदाताको लगानी र उत्पादनमा ह्रास आउँछ । त्यसैले पनि रोजगारदाताले कामदार नभागून् भनेर पासपोर्ट राखिदिन्छन् । तर पनि कामदार भाग्छन् । यो मानवीय कमजोरी हो ।

रोजगारदाताले यस्तो खालको काम गरेमा कामदारले कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । मलेसियामा नै उजुरी दिन सक्छ । रोजगारदाताले गलत गरेमा हामीले राज्यको तर्फबाट सहजकीकरण गर्न सक्छौँ । यसरी कहिलेकाहीँ कामदार ठीक हुँदा पनि समस्या आउँछ । त्यस्तालाई राज्यले शून्य सहनशीलताका साथ कानुनी काम गर्न दूतावास लागिपरेको छ । 

मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत सर्त पनि पालना नगरेको देखियो । यसमा दूतावासको पहल के छ ?
न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको आधारभूत सेवा र सुविधा पनि हो । जसमा आवास हाम्रो सम्झौतामा छ । आवासको व्यवस्था भए पनि आइएलओ र मलेसिया सरकारबीचको तालमेल के छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । तर, म आएपछि भने मैले सम्झौताअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक, आवास र सेवासुविधाका लागि काम सुरु गरेको छु ।

सायदै मलेसिया आउने राजदूतमध्ये म नै त्यस्तो पहिलो होला, जसले कामदारको प्रमाणीकरणमा कडाइ गरेको छ । म आएपछि मैले प्रमाणीकरणका लागि आउने रोजगारदातालाई बोलाउने गरेको छु । यसअघि यहाँ एजेन्ट अथवा सामान्य कर्मचारी आएर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने रहेछन् । तर, मैले भने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कार्यालय डाक्ने गरेको छु । 

त्यस्तै, मैले आवासलाई बढी जोड दिएको छु । मलेसियामा धेरै कम्पनीले कामदारलाई न्यूनतम सुविधा भएको आवास पनि नदिएको पाएँ । कामदारले कम्तीमा पनि मानिस बस्न सक्ने न्यूनतम सुविधा भएको आवासको सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसैले म पहिला रोजगारदातासँग कामदारको आवासको सुनिश्चितता गर्छु । शंका लागेमा म आफैँ पनि होस्टेल अवलोकन गर्न जान्छु र विश्वस्त भएपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छु । 

नेपाली कामदार मलेसिया आएपछि मेडिकल गर्नुपर्छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्छ । यो आजको राम्रो शैली हो । तर, यी सबै सुविधा पाउन कामदार भने कानुनी हुनुपर्छ । नत्र यो सुविधाका लागि दाबी गर्न पाउँदैन । त्यस्तै, हामीले नेपाली कामदारलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि अहिले लबिङ गरिरहेका छौँ । अहिले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको मात्रै जोखिम वरण गरिन्छ । तर, मलेसिया प्रवेश गरेपछि २४ घन्टाभित्र हुने कुनै पनि खालको दुर्घटनाको बिमा हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । 

मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले अझै पनि हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाउने गरेको पाइयो नि ?
हुन्डी आफैँमा रुचिकर र चुनौतीपूर्ण विषय हो । हुन्डीवालाले कामदारलाई हुन्डी गरेबापत बैंकभन्दा बढी सुविधा दिएका छन् । तर, त्यसले अकल्पनीय घटनासमेत घटेका छन् । हुन्डी गरेको पैसा सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने, हुन्डीवालाहरू फरार हुने, सम्पर्कविहीन हुनेजस्ता थुप्रै घटना घटेका छन् । तर पनि कामदारहरू जोखिम मोलेर भए पनि रकम हुन्डी गरिरहेका छन् । त्यस्तै, बैंकको पहुँचको अभाव पनि छ । बैंकहरू सहरी क्षेत्रमा मात्रै छन् । तर, हुन्डीवाला कामदार भएकै ठाउँमा पुग्छन् । ढोकामा नै पुगेर सेवा दिने भएपछि कामदार पनि बैंकसम्म पुगेर दुःख गर्न चाहँदैनन् । हुन्डीको मुख्य कारण भनेको त शिक्षा, चेतनाको अभाव नै हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने गरी कामदारलाई सचेत गराएका छौँ । हुन्डीवालाको नीतिगत विरोध गर्छौं । तर, सरकारको रणनीति के छ त ? कामदारलाई बैकिङतर्फ आकर्षित गर्ने योजना के छ त ? यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

मलेसियामा २३ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीले काम गर्छन् । हामीले रोजगारदाता र रेमिट्यान्स कम्पनीबीच वार्ता गराएर सहज उपाय निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ । रेमिट्यान्स कम्पनीले रोजगारदातासँग हातेमालो गरी कामदारको पारिश्रमिक सीधै नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने हुन्डी कम हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

खाडी र मलेसिया नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्य हुन् । तुलनात्मक रूपमा मलेसियामा नेपाली कामदारको मृत्युदर बढी छ । किन ?
मलेसिया खुला समाज भएको मुलुक हो । मध्यपूर्वभन्दा यहाँको नीति नियम खुकुलो छ । आफ्नो काम सकिए पनि कामदारले आफ्नो तरिकाले बाच्न पाउँछ । नेपाली कामदारले त्यही सुविधाको दुरुपयोग गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा आउने भनेको युवावर्ग नै हो, जुन अलि परिपक्व भएको हुँदैन । यस्ता कामदार छुट्टीमा रमाइलो गर्न गुणस्तरहीन मादक पदार्थ सेवन गर्छन् । दिनभरि गर्मीमा काम गर्‍यो, अनि राति गुणस्तरहीन मादक पदार्थ खायो, जुन कामदारका लागि विष बन्छ ।

त्यस्तै, मादक पदार्थ सेवन गरी मोटरसाइकल चलाउँछन् । मोटरसाइकलमा तीन–तीनजना चढेर दुर्घटना भएका घटना पनि छन् । कोही कामदार भने मादक पदार्थ सेवन गरेको सुरमा सडकमा नै सुतिदिने, जथाभावी सडक पार गर्ने गर्छन् । मलेसियामा जेब्राक्रसिङबाहेक अन्य ठाउँबाट बाटो काट्यो वा बाटोमा कोरिएका पहेँलो लाइनभित्र हिँड्दा सवारीसाधनले ठक्कर दियो भने पनि चालक दोषी हुँदैन । यसरी पनि थुप्रै दुर्घटना भई नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन् । 

कतिपय कामदारले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । नेपालबाट मलेसिया आउँदा कामदारको ठूलो अपेक्षा हुन्छ । तर, यहाँको काम गर्ने शैली फरक छ । मिहिनेत गर्नुपर्छ । नियम पालना गर्नुपर्छ । अपेक्षाअनुसार नहुँदा कामदार निराश हुन्छन् । त्यस्तै, घरबाट टाढा हुनुपर्दा पनि कामदारमा एक्लोपन बढ्छ । त्यसमा घरको जिम्मेवारी, ऋणको बोझलगायतले पनि कामदारलाई तनाव दिन्छ । जसका कारण कतिपय कामदारले मानसिक समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ । 

त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले काठमाडौंमा नै तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । हुन त अहिले पनि सञ्चालनमा छन्, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । त्यसैले त्यसको पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्छ । किन प्रभावकारी हुन सकेन ? यदि बजेटको अभाव हो भने सरकारले थप लगानी गरी, व्यवस्थित संरचना बनाएर कामदारलाई सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले कामदारलाई गन्तव्य मुलुकको बारेमा अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य दिएर पठाउनुपर्छ । तालिम लिएका कामदारले सडक पार गर्नेदेखि लिएर आफ्नो जोखिममा पर्दा कसरी बच्ने भन्ने जानकारी पाउँछन् । त्यसैले दुर्घटना र मृत्युको संख्या घटाउन नेपाल सरकारले नै प्रयास गर्नुपर्छ ।