Skip This
२५% सम्म आकार घटाएर बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकार
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
जिल्ला ब्युरो नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार १२:३३:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

२५% सम्म आकार घटाएर बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकार

संघबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि कम संकलन भएकाले बजेटमा कैँची चलाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रदेशहरू

Read Time : > 4 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार १२:३३:oo

सातवटै प्रदेश सरकारहरूले २५ प्रतिशतसम्म आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । स्रोतको चाप परेका वेला संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि कम संकलन भइरहेको कारण प्रदेश सरकारहरू बजेटमा कैँची चलाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् ।

चालू आवमा ०७९/८० मा ३९ अर्ब ७३ करोडको विस्तारित बजेट ल्याएको कोसी सरकारले झन्डै पाँच अर्ब घटाउने तयारी गरेको छ । संघ सरकारले राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको २० प्रतिशत घट्ने गरी सिलिङ पठाएपछि मधेस सरकारले पनि आगामी आवको बजेट २० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । मधेस सरकारको चालू आवको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड छ ।

चालू आवमा ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको बागमती सरकारले आगामी आवकोे सिलिङमा १० प्रतिशत कटौती गरेको छ । गण्डकी सरकारले साढे चार अर्बले बजेट घटाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ७५ करोडको सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएको छ, सोही हाराहारीमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गण्डकीको चालू आवको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड हो ।

लुम्बिनी सरकारले चालू आवमा ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आवमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णालीले चालू आवभन्दा चार अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्णालीले चालू आवमा ३२ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

सुदूरपश्चिम   प्रदेश योजना आयोगले २४ अर्ब ६९ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ मन्त्रालयमा पठाएको छ, जुन गत आवभन्दा करिब २५ प्रतिशतले कम हो । सुदूरपश्चिमको चालू आवको बजेट ३६ अर्ब ३३ करोड हो ।

चालू आवमा संघदेखि स्थानीय तहसम्मै न्यून राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च कम र सरकारले स्रोतमाथिको चापका कारण वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङ घटाएपछि प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार तयारी थालेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले १ असारभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्छ ।

तर, प्रदेश सरकार संघको बजेट कुरेर बसेका छन् । १५ जेठमा आउने संघको बजेटबाट प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था कस्तो हुन्छ, सोही आधारमा प्रदेशले रणनीति चाल्नेछन् ।

 अर्थमन्त्रीविना बजेटको तयारीमा कोसी प्रदेश 
कोसी प्रदेशले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभाले १४ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । तर, अहिलेसम्म आर्थिक मामिला (अर्थ)मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नै सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशनमा प्रिबजेट छलफल गरेर जेठ अन्तिम सातातिर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले वास्तविक खर्चका आधारमा बजेट निर्माण हुने बताए । उनका अनुसार वास्तविक बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयसँग ‘सिलिङ’माग गरिएको छ । कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कोसीमा हालसम्म कुल बजेटको ४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोसीको चालू आवको बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड हो । 

 सिलिङमा २० प्रतिशतले कैँची चलेपछि दबाबमा मधेस
संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेर सिलिङ पठाएपछि मधेस सरकार दबाबमा परेको छ । वास्तविक आकारभन्दा पर गएर बजेट ल्याउनेमध्येको एक मधेस सरकार आगामी आवमा २० प्रतिशत कटौती हुने गरी बजेट ल्याउने गरी जुटेको छ । मधेसको चालू आवको बजेट ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख हो । तर, चैत मसान्तसम्म १० अर्ब ५ करोड (२१.४२) मात्र खर्च भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले राजस्व बाँडफाँट र अनुदानसहित २० अर्बको मात्रै सिलिङ आएकाले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । तर, कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । 

अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले प्रदेशको प्राथमितालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । बजेटको विषयमा अर्थविद्, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, व्यवसायीसहितसँग छलफल गरिहेको भन्दै मन्त्री यादवले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोगजारीलाई प्राथमिकता दिइने बताए । तर, मधेसमा हिउँदे अधिवेशन नै जारी छ ।

 बागमतीको सिलिङमा १० प्रतिशतकटौती, प्रिबजेट छलफल सुरु
 विकास खर्च निराशाजनक रहेको बागमतीले आगामी आवको बजेट सिलिङमा १० प्रतिशतले कटौती गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश्वर आचार्यका अनुसार प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालयाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग भइसकेको छ । ‘राजस्व संकलनमा भएको संकुचनका कारण १० प्रतिशत कटौती गरेर सिलिङ पठाइका छौँ । संघबाट पनि बजेट सिलिङ घटेर आएको छ,’ सचिव आचार्यले भने । बागमतीले प्रिबजेट छलफल सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सभाको १२औँ अधिवेशनको पहिलो बैठक (मंगलबार) आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले आगामी आवको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । अनुमानित कर प्रस्ताववाहेकको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभा बैठकले स्वीकृति दिएसँगै बुधबारबाट प्रिबजेट छलफल भएको छ । बागमतीको चालू आवको बजेट ७० अर्ब ९३ करोडको हो । तर, नौ महिनामा पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोडमा १७.३६ र चालूतर्फ (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) २९ अर्बको २४.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

 गण्डकीमा ३१ अर्ब ७५ करोडको सिलिङ 
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले बजेट निमार्णका लागि मन्त्रालयगत छलफलमा सुरु गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आवका दिएको ३१ अर्ब ७५ करोडको सिलिङभित्र रहेर बजेट तयार हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चार अर्बले कम छ । चालू वर्षका लागि गण्डकीले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । गण्डकीले १२ जेठबाट बजेट अधिवेशन आह्वानको तयारी थालेको छ ।

 लुम्बिनीमा २० प्रतिशतले बजेट कटौती गर्ने तयारी 
लुम्बिनीले आगामी आवमा २० प्रतिशतले कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पठाएको सिलिङभित्र योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । १२ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । लगत्तै प्रिबजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले चालू आवभन्दा २० प्रतिशत कम हुनेगरी सिलिङ मन्त्रालयमा पठाइएको छ, सोहीअनुसार योजना छनोट हुनेछन् । लुम्बिनीले चालू आवमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । 

 सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली
कर्णालीले पछिल्ला चार आवमध्ये सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहका अनुसार स्रोतमाथिको चाप र संघ सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङ घटाएर पठाएकाले बजेट सानो आकारको आउन लागेको हो । 

कर्णालीको चालू आवको बजेट ३२ अर्ब ३१ करोड हो । तर, आगामी आवमा २८–२९ अर्ब हाराहारीमा ल्याउने तयारी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर योजना माग गरेको छ भने बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ ।

यसपटक कार्यान्वयन हुने खालका योजना मात्र समावेश हुने र कर्णालीको भूगोल, जनसंख्या, विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याइने सिंहले बताए । 

सुदूरपश्चिम सरकार स्थानीय तहसँग छलफल गर्दै 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि ८८ वटै स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ भने नागरिकसँग सार्वजनिक रूपमै सुझाव माग गरेको छ ।  आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट सुझावको छुट्टै शीर्षक राखेर उपयुक्त विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले प्राप्त भएका उपयुक्त सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिने बताए । ‘सरकारले बजेट जनताका लागि बनाउने हो । 

प्रदेश योजना आयोगले मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ६९ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ वितरण गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष करिब २५ प्रतिशतले बजेटको सिलिङ घटेर आएको मन्त्री शाहीले बताए । ‘आउने बजेटको आकार घट्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको बजेट नघटाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री शाहीले भने । 

विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट

ad
ad
ad
ad