- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले किसानलाई राज्यले अनुदान दिनैपर्ने बताएका छन्।
बुधबार माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरुले गरेको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका छन्।
उनले उखुलगायतका किसानहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आयातीत कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए।
उनले कृषि अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बताए। उनले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘उखुलगायतका किसानहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आयातीत कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पूरै धराशायी भएको छ। लाखौँ मानिस विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। हामी हाम्रै देशमा उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो स्थितिमा राज्यले किसानलाई अनुदान दिनैपर्छ। यो संसारको नियम हो। उहाँहरूको विषय त २०७२ देखिको हो, अहिलेसम्म किन रह्यो, त्यसमा पनि म सोध्नेछु। म एउटा नागरिकको रूपमा आएको हो, आवाज उठाइरहन्छु, २०७२ सालमा २५ रुपैयाँ क्विन्टल अनुदान दिएको हो। अहिले ८ वर्षको फरक भइसक्यो, त्यो पनि उपलब्ध नगराउनु भनेको हाम्रो राज्यको ठूलो संकट हो नि। उहाँहरूको कुरा सुन्दा प्रत्यक्ष अनुदान दिने हो, तर उहाँहरूले उद्योग मालिकलाई दिऊँ भनेर निर्णय गरेको रहेछ मन्त्रीस्तरीय। उद्योग मालिकले लिएका छैनौँ भनेको छ। कहाँ गयो कित अर्कोले भ्रष्टाचार गरेर खायो, त्यसैले यहाँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सडक गतिशील भएन भने सत्तामा जो गए पनि सत्ताले अन्धो बनाउँछ मानिसलाई।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
