दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी ५२ जना कुपोषित बालबालिका भेटिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाको चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लेकममा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढी छ।
बच्चाहरूको नापतौल लिने क्रममा बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था देखिएको हो। नौवटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलाका २४ हजार पाँच सय ६६ जना बालबालिकाको नापजाँच गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय ५६ जना कुपोषित बालबालिका भेटिएका हुन्। जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५८३ जना कुपोषित बालबालिका थिए।
अघिल्लो वर्षकोभन्दा सुधार भए पनि लगानीअनुसार जिल्लामा बालबालिकाको कुपोषण सुधार हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका खोप सुपरभाइजर वीरेन्द्र भट्टका अनुसार सबैभन्दा कम कुपोषित बालबालिका अपि हिमाल गाउँपालिकामा २० जना मात्रै छन्।
व्याँस गाउँपालिकामा ४९ जना, दुहुँ गाउँपालिकामा ४३ जना, महाकाली नगरपालिकामा ४७ जना, नौगाड गाउँपालिकामा ३८ जना, मार्मा गाउँपालिकामा ३६ जना, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ३८ जना र शैल्यशिखर नगरपालिकामा ३३ जना कुपोषित बालबालिका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीले पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जेडस्कोर मापन अभियान सञ्चालन गरेर कुपोषण भएका जिल्लाभरिका बालबालिकाको खोजी भइरहेको भट्टले बताए।
कुपोषण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुला, नाैवटै स्थानीय तह र गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत ठूलो लगानी भइरहेको छ। हरेक स्थानीय तहले सुनौलो एक हजार दिनलाई लक्षित गरि उपमेयर/उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम हरेक वर्ष भइरहेका छन्।
यस्तै बाल पोषण सुदृढीकरणका लागि बालबालिकाको पोषणमैत्री जन्म दिन मनाउने, कुखुरा दिनेजस्ता काम भइरहेका छन्। स्थानीय तहले पोषणमा लाखौँ रकम लगानी गर्दै आइरहेका छन्।
लेकम गाउँपालिकाले सुनौला हजार दिनका महिलाका लागि सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष माधवी जोशीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो वर्ष लेकम गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ छनाेट गरी कार्यक्रम गरेका छौँ।’
सो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सबै वडामा एकैपटक कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी नदेखिँदा वडा छनाेट गरेका छौँ।’ अन्य वडामा अरू कार्यक्रममार्फत पोषणमा सहयोग भइरहेको उनले बताइन्।
यस्तै, पोषणकै क्षेत्रमा सुआहारा कार्यक्रमले दार्चुलामा सन् २०१६ देखि सन् २०२२ सम्म ६ करोड ३९ लाख ८५ हजार दुई सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
कुल ६ करोड ७८ लाख ५६ हजार पाँच सय ८८ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा कोभिडलगायतका कारणले सबै बजेट खर्च हुन नसकेको सुआहारा दोस्रो कार्यक्रम दार्चुलाका संयोजक नागेन्द्रसिंह धामीले बताए। सुआहारा पहिलो चरण सन् २०१२ बाट सुरु भएको थियो।
सुआहाराले ६१ वटै वडामा स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउन, दुई वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन, महिला र तिनका परिवारमा पोषित खानाको उपभोगमा वृद्धि तथा पोषणसम्बन्धी काम गरेको उनले बताए ।
सुआहाराले जिल्लामा ३३ हजार तीन सय ३० घरधुरीलाई परामर्श सेवा, सुनौलो एक हजार दिनका आमाहरूको मातृशिशु पोषणमा सुधार गर्नुका साथै शीघ्र कुपोषण भएका नाै सय ५८ बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पठाइएको उनले बताए।
यस्तै पाँच सय ६ महिनावारी र सरसफाइसम्बन्धी किशोरीहरूलाई तालिम प्रदान गरेको, ५१ महिला कृषकहरूलाई तालिम दिएको, एक हजार दुई सय ७६ वटा पोसिलो खाना प्रदर्शनी, हजार दिने आमाहरूलाई पोषण सन्देशसहित म्यासेज पठाउनेलगायतका काम गरेको सुआहाराले जनाएको छ।
गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सरकार, संघीय सरकारले पोषणमा ठूलो बजेट खर्च गर्दा पनि अझै अपेक्षाकृत पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख महादेव बडू बताउँछन्। ‘हामीले हरेक कुरालाई नेगेटिभ मात्रै हेर्नुहुँदैन्,’ उनले भने, ‘तर, आगामी दिनमा पोषणका कार्यक्रम गर्दा प्रतिफल दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
सुआहारा कार्यक्रमका वरिष्ठ पोषण व्यवस्थापक फेमिला सापकोटा सबैको सहाकार्यले पहिलेको तुलनामा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छिन्। उनले भनिन्, ‘सुआहारा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला र नभएका जिल्ला तुलना गर्दा हाम्रो कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा पोषणमा सुधार आएको डाटाले बोल्छ।’
वरिष्ठ कृषिविज्ञ रामकुमार न्यौपाने पोषणमा गरिएको लगानी तत्कालै प्रतिफल आउन नसक्ने भन्दै बिस्तारै परिवर्तन आउने बताउँछन्। हामीले दुई चरणमा सुआहारा कार्यक्रम लागू गर्दा थुप्रै सिकाइ भएको छ। पोषण र स्वास्थ्यमा, आनीबानी सुधार भएका छन्। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका खोप सुपरभाइजर अहिले विगतको तुलनामा पोषणमा सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन्। स्थानीय तहहरुले पनि कुनै न कुनै तवरले पोषणमा लगानी गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले बालबालिकाको खोप कार्डअनुसार पाखुराको नाप लिन गरेको छ। जसमा नाप लिदा टेपमा रातो, पहेँलो, हरियो रङ हुने गरेको छ । बच्चाको पाखुराको नापलिँदा रातोमा पुग्नु कडा खालको, पहेँलो नापले मध्यम खालको र हरियोले सामान्य अवस्था देखाउने गरेको जनाउँछ।
यस्तै, जिल्लामा अझै २.५ प्रतिशत शिशु कमतौलको जन्मिने गरेका छन्। झन्डै ६० प्रतिशतले पूर्णस्तनपान गराउने गरेका छन्। जिल्लामा संस्थागत सुत्केरी ८६ प्रतिशत पुगेको छ।
जिल्लामा दुईवटा अस्पताल, ४० वटा स्वास्थ्य चौकी, पाँचवटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ, ४१ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, एक सय ४४ वटा खोप केन्द्र र ४८ वटा प्रसूति केन्द्र रहेका छन्।