वैशाखमै दोस्रो किस्ता निकासा भइसक्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि मधेस सरकारले समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानको पहिलो किस्ता नै निकासा गरेन, मधेसका १३६ पालिकाका हजारौँ आयोजना प्रभावित

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० सकिन दुुई महिना मात्र बाँकी छ । तर, यहाँका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहले आफ्नो चालू बजेटमा समेटेका आयोजनाका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तीन अर्ब ६ करोड २० लाख वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट मधेस सरकारले अझै निकासा गरेको छैन । 

योजना छनोटसँगै पहिलो र कार्यप्रगतिका आधारमा दोस्रो किस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा मधेस सरकारले समपूरकको दुई अर्ब ६ करोड, ससर्तको तीन करोड ३५ लाख र विशेष अनुदानको ४२ करोड ८५ निकासा गरेको छैन । जसकारण स्थानीय तहका हजारौँ आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

पूर्वसचिव सुरेश प्रधान समयमै अनुदान निकासा नहुनुलाई जवाफदेहिताको समस्या र मधेस सरकारले कानुनी कर्तव्य पालना नगरेको बताउँछन् । ‘दोस्रो किस्ता वैशाखमै गइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म एउटा किस्ता पनि निकासा भएको छैन भने अब स्थानीय तहले यो अनुदानबाट हुने भनिएका आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैनन्,’ पूर्वमहालेखानियन्त्रकसमेत रहेका प्रधानले भने, ‘आयोजना अगाडि बढाएछन् भने पनि हतारमा हुन्छ, प्रक्रिया मिचिने सम्भावना हुन्छ । गुणस्तरीय काम हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण नगरे प्रदेशको ग्रेड घट्न जान्छ । र, आगामी आवमा संघ सरकारबाट प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान कटौती हुन सक्छ ।

स्थानीय तहले समपूरक अनुदान सडक, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधारमा खर्चनुपर्छ भने आयोजनाको प्रकृति हेरेर प्रदेशले कुल लागतको ७० प्रतिशत रकम निकासा गर्न सक्छ । बाँकी रकम स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्छ । पालिकाले समपूरकका आयोजना माघभित्र प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ र सोहीअनुसार पहिलो किस्ता निकासा हुन्छ । 

ससर्त अनुदानको पहिलो किस्ता भदौभित्र निकासा हुनुपर्ने व्यवस्था मधेस प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ०७८ मा छ । कार्यप्रगतिका आधारमा दोस्रो किस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै किस्ता गएको छैन । ससर्त अनुदानको रकम प्रदेश सरकारले तोकेको आयोजनामा खर्चनुपर्छ र ती आयोजना सोही आवमा सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विशेष अनुदानको रकम शैक्षिक विकासका योजना, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । स्थानीय तहले विशेष अनुदानको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरेका हुन्छन् । विशेष अनुदान पनि दुई किस्ताामा निकासा हुन्छ । 

समपूरकको अनुदान कटौती हुन सक्ने
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मधेस सरकारले समपूरकबापतको अनुदान (सडक, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधारमा खर्चनुपर्ने) कटौतीको तयारी थालेको छ । चालू आवमा राजस्व न्यून संकलन भएको, संघबाट अनुदानको दोस्रो किस्ताबापतको रकममा ५० प्रतिशत कटौती भएको भन्दै मधेस अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने समपूरक अनुदानमा कटौती गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अजयकुमार लाल कर्णले संघबाट अनुदान कटौती भएर आएपछि समपूरकमाथि छलफल भइरहेको बताए । तर, ससर्त र विशेष अनुदानमा भने कटौती नहुने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहलाई अनुदान निकासा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । मंसिरमा चुनाव, नयाँ सरकार गठन र वैशाखमा भएको उपचुनावका कारण सर्सत, समपूरक र विशेष अनुदान समयमै पठाउन नसकिएको उनको दाबी छ । 

अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमै सूचना प्रकाशित गरी पालिकालाई विशेष, समपूरक र सर्सतका योजना पेस गर्न भनेको थियो । केही पालिकाले योजना पठाए पनि मंसिरमा चुनावी आचारसंहिताले बीचमै रोकियो । त्यसपछि पुनः माघमा दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरी आयोजना माग गरिएको थियो । 

पालिकाले उठाए हात 
समयमै अनुदान निकासा नभएपछि पालिकाले अब बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले अब आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले अनुदानको रकम निकासा भए पनि खर्च गर्न नसकिने बताए । 

‘बजेट प्रक्रियाअनुसार खर्च हुन्छ । जथाभावी खर्च गर्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको टेन्डर अवधि नै ३० दिनको हुन्छ । सातदिने सूचना निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र सम्झौता र कार्यादेश दिइन्छ । यी सबै काम गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्छ । बाँकी १५ दिनमा कसरी आयोजना सकिन्छ ?’

जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर मनोज साहले पनि अब समपूरक, विशेष र सर्सत अनुदान निकासा भए पनि खर्च गर्न नसकिने र फिर्ता जाने अवस्था रहेको बताए । ‘कानुन नाघेर योजना अगाडि बढाउन मिल्दैन । प्रक्रिया पुर्‍याएर आयोजना अघि बढाउने हो भने दुई महिनासम्म लाग्छ, त्यसपछि त आर्थिक वर्ष नै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब दुई–तीन दिनभित्र पनि निकासा नहुने हो भने त कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’ प्रदेशबाट प्राप्त हुने समपूरक, सर्सत र विशेष अनुदानको बजेटबाट सडक, नाला र सौन्दर्यकरणका योजना छनोट भएको उनले बताए । 

कुन तहलाई कति अनुदान ?
मधेस सरकारले वीरगन्ज महानगरका लागि विशेष अनुदानबापत एक करोड र समपूरकतर्फ ४७ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, जनकपुरधाम, कलैया र सिमराका लागि ७५ लाखको दरले विशेष अनुदान र समपूरकतर्फ कुल एक करोड ४९ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

विशेष अनुदानबापत नगरपालिकाका लागि २१ करोड ९० लाख र गाउँपालिकाका लागि १७ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि सर्सततर्फ तीन करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । समपूरकतर्फ नगरपालिकाका लागि एक अर्ब १५ करोड ८६ लाख ८४ हजार र गाउँपालिकाका लागि ७४ करोड ४४ लाख ४१ हजार रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ०७९/८० को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।