ठगीमा मुछिएका, तर पर्याप्त प्रमाण नभेटिएका थप उच्चपदस्थमाथि ‘दोस्रो चरण’मा अनुसन्धान

अहिले अनुसन्धानबाट बाहिरै राखिएका उच्चपदस्थलाई कागजसमेत नगराउँदा मुद्दा कमजोर हुने जोखिम

भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै गरिएको ठगी धन्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रहरी दबाबमा परेको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका थप उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले सोधपुछसमेत गर्न सकेको छैन ।

ठगीमा  मुछिएका, तर मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएका उच्चपदस्थमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै अहिले अनुसन्धानबाटै बाहिर राख्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै उनीहरूको कागज गर्न आवश्यक नभएको मौखिक राय प्रहरीलाई दिएको छ । 

‘यो चरणमा प्रहरी अनुसन्धान लगभग सकिएको छ, छानबिनको दायरामा तानिएर पनि पर्याप्त प्रमाण नभएकाको हकमा अब अर्काे चरणमा अनुसन्धान हुने सम्भावना छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकृतले भने, ‘पछि दबाब आएन भने थप व्यक्तिमाथि पूरक अभियोजन दर्ता हुन्छ ।’ 

मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभएका व्यक्तिहरूको पनि कागज गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले अनुसन्धानबाट बाहिरै राखिएकाहरूको कागजसमेत नगर्दा मुद्दा कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अपराधमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएका सबै पक्षको कागज गर्नु अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्त हो, त्यो नगर्दा मुद्दा कमजोर हुन सक्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तर, सोधपुछका लागि बोलाउँदा हंगामा हुने अवस्था छ । विभिन्न निकायबाट त्यतातिर जानुभएन भन्ने कुरा आइरहेको छ ।’ 

ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरू जोडिएको मुद्दा भएकाले यसको अनुसन्धानमा विभिन्न निकायबाट प्रहरीमाथि दबाब छ । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, कांग्रेस सांसदद्वय आरजु देउवा र मञ्जु खाणलगायतले पनि आफूहरूलाई सघाएको पक्राउ परेका केही बिचौलियाले बयानमा बताएका छन् । तर, उनीहरूको संलग्नताको बलियो प्रमाण प्रहरीले अहिलेसम्म जुटाउन सकेको छैन । बलियो प्रमाण जुट्न नसकेका, तर निर्दाेष पनि भन्न नसकिने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान अधिकृतले सामान्यतया कागज गर्ने गरेका हुन्छन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने यो मुद्दामा जोडिएका थप व्यक्तिमाथि सोधपुछ गर्ने–नगर्ने विषयमा प्रहरीसँग छलफल नभएको र सोधपुछ गर्न नपर्ने भनेर आफूले कुनै राय पनि नदिएको बताए । ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मात्र निर्देशन दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले कसलाई कागज गर्ने–नगर्ने अनुसन्धान अधिकृतको अधिकारको कुरा हो । मैले केही निर्देशन दिएको छैन । यद्यपि, अहिले प्रमाण जुट्न नसकेकाको हकमा भने पछि पूरक अभियोजन लैजान सकिन्छ ।’

प्रहरीले आइतबारभित्र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । सरकारी वकिल कार्यालयले भने सकेसम्म शुक्रबारभित्र बुझाउन भनेको छ । पक्राउ परेका १६ जनामध्ये १४ जनाको बयान सकिएकाले प्रहरीले प्रतिवेदनलेखन अघि बढाइसकेको छ । समय कम हुँदा कतिपय व्यक्तिमाथिका अनुसन्धान अधुरै रहने जोखिम देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सहायक सिडिओ नेतृत्वको समितिमार्फत नाम थप्ने प्रयास असफल भएपछि गृहमै गरिएको थियो प्रतिवेदन किर्ते 
पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नक्कली शरणार्थीको नाम थप्न ०७६ देखि नै चलखेल हुँदै आएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईले नै प्रतिवेदनमा करिब चार सयजनाको नाम थप्ने प्रयास गरेका थिए । तर, गृहका कर्मचारीबाट सहयोग नपाएपछि सफल नभएको खुलेको छ । हाल थुनामा रहेका राई यो ठगीको योजनाकारमध्येका एक हुन् । 

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि सुरुमा एक समितिमार्फत नाम थप्ने प्रयास गरेका थिए । प्रमाणीकरणमा छुट भएका व्यक्ति भनेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राख्नकै लागि गृह मन्त्रालयले झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो । तर, त्यो समितिले स्वार्थअनुसार काम नगरेपछि गृह मन्त्रालयभित्रै किर्ते गरेर नाम र केही विवरण थप गरिएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । 

१४ असोज ०७८ मा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरी सुझाव दिन झापाका तत्कालीन सहायक सिडिओ चोेमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिमार्फत शरणार्थीको सूचीमा नाम राखिदिने आश्वासन पीडितलाई दिइएको थियो । तर, जेठसम्म पनि समितिले गृह नेतृत्वको स्वार्थअनुसार काम गरेन । 

पैसा बुझाएका पीडितले त्यसपछि शंका गर्न थाले । अझ त्यही वेला प्रहरीमा पनि ठगीको उजुरी पर्‍यो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले सो समितिको म्याद भदौ मसान्तसम्म मात्र थपिदिएनन्, त्यसमा पनि अर्काे उपसमिति गठन गर्न सक्ने कार्यादेश तोकेर थप चलखेलको वातावरण बनाए । खाण आफैँले २७ जेठ ०७९ मा त्यस्तो निर्णय गरेका थिए । सचिवको निर्णयबाट गठन भएको समितिको म्याद उनी आफैँले थपेका थिए । 

समितिका पदाधिकारी डराएपछि उपसमिति आफूअनुकूल बनाएर पीडितहरूको नाम थप्ने प्रयास भएको थियो । तर, नेपाली भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै शरणार्थी बनेर सिफारिस गर्न त्यो समितिले पनि आनाकानी गर्‍यो । भदौसम्म पनि प्रतिवेदन आएन । यता पैसा लिएर पनि काम नगरिदिएको भनेर बिचौलियाहरू रिसाउन थालेका थिए । 

‘त्यसपछि पैसा पचाउन गृह मन्त्रालयमै पुरानो प्रतिवेदन किर्ते गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीले भने । त्यसरी किर्ते गरी सात सय ७५ जनाको नाम मात्र होइन, समितिको सिफारिस नै थपघट गरिएको थियो । गत वर्ष भदौ–असोजमा त्यसरी गृहमा प्रतिवेदन किर्ते भएको प्रहरी अनुमान छ । 

‘हाम्रो प्रतिवेदनको १७ नम्बर पेज नै गायब बनाइएको रहेछ,’ पन्थी नेतृत्वको कार्यदलका सदस्य रहेका गणेशबहादुर केसीले भने । उनका अनुसार सो पेजमा ‘भुटानी शरणार्थीमा अन्य व्यक्ति छुट भएको नदेखिएकाले त्यो विषयलाई सदाका लागि टुंगो लगाउनुपर्ने’ भनिएको छ । सोही कारण त्यो पेज नै हटाइएको हो । 

पक्राउ परेका बिचौलियाहरूले आफूहरूकै सिफारिसअनुसार प्रतिवेदन किर्ते गरी आठ सय ७५ जनाको नाम थपिएको बताएका छन् । त्यसमा तत्कालीन मन्त्री खाण, सचिव पाण्डे र खाणका स्वकीय सचिव रहेका नरेन्द्र केसीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । स्थानीय प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखाका कर्मचारीको पनि त्यसमा मिलेमतोको आशंकामा अझै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सक्कली प्रतिवेदन भेटिएपछि मात्र गृहको प्रतिवेदन किर्ते भएको पुष्टि भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सक्कली प्रतिवेदन नभएको भए त हामी पनि फस्ने रहेछौँ,’ सदस्य केसीले भने । स्रोतका अनुसार भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन सक्ने सम्भावना नभएपछि त्यसरी सक्कली प्रतिवेदनमै नाम राखिदिएको भन्दै पैसा पचाउने प्रयास भएको देखिन्छ । ‘उनीहरूलाई पुनर्वासका नाममा विदेश पठाउने कुनै आधार नै देखिन्न,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘शरणार्थीको सूचीमा नाम पारिदिएर ठगी गर्ने नियत मात्र देखिन्छ ।’ 

बिचौलिया राईको गाडी पनि बरामद 
प्रहरीले ठगीमा प्रयोग भएको बिचौलिया सागर राईको गाडी पनि बरामद गरेको छ । शरणार्थी परिचयपत्र बनाउन भन्दै पीडितहरूको बायोमेट्रिक लिनेदेखि फोटो खिचाउनेलगायत काममा गाडी प्रयोग गरिएको थियो । 

अपराधमा प्रयोग भएको गाडी भएकाले प्रहरीले प्रमाणका लागि बरामद गरेको हो । त्यो गाडी राईले बिक्री गरिसकेका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेर नम्बर पनि परिवर्तन भएकाले गाडी खोज्न निकै मेहनत परेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रहेका राई  शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का पूर्वअध्यक्ष हुन् । वडाअध्यक्ष भएकै वेला स्थानीयलाई विश्वासमा पारेर उनले करोडौँ उठाएका थिए । अपराधमा प्रयोग भएको हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँको गाडी पनि बरामद भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयको सोही गाडीमा पैसा ओसार्नेदेखि उनीहरूले पीडितलाई गृह मन्त्रालय नै खटिएको भनेर विश्वासमा पार्न विभिन्न ठाउँमा लगेका थिए । 

प्रहरीले आइतबारभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै
प्रहरीले सकेसम्म सकभर शुक्रबार नभए आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । हालसम्म तीन वटा अभियोग सिफारिस गर्ने प्रहरी तयारी छ । संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । लिखत किर्ते मुद्दाका लागि भने प्रमाण नपुगेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कुन–कुन असुरमा अभियोजन गर्ने भन्ने तय हुने बताउँछन् ।