नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्र र पाँच करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समीक्षामा ०८० असार मसान्तभित्र पुनरर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, बुधबार ब्याजदरको १० प्रतिशत असुल गरेर मात्रै पुनर्तालिकीरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । 

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।’

यसका लागि केन्द्रीय बैंकले केही सर्तसमेत राखेको छ । ०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने सर्तमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्तअनुसार यसरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना ०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

सक्रिय वर्गका कर्जाका हकमा मात्रै लागू हुने भएकाले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्थालाई सजगतापूर्वक अवलम्बन गरिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो मर्कामा परेको व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको मात्र हो । यसमा बैंकहरूको जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरिएको छ ।’

०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा परेका अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यद्यपि, यसका लागि ब्याज नियमित रहेको हुनुपर्नेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै आगामी असार मसान्तभित्र तीन महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ०७८ भदौ ८ गते पूर्वजारी भएका ऋणपत्रको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ८.५ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ७.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।