मानव अधिकार आयोगले भन्यो– राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्नु गम्भीर अपराध

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्नु भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभएर गम्भीर अपराध भएको बताएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएकै निकायहरूबाट मानव बेचबिखन र ठगीजस्तो गम्भीर अपराध हुनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । 

आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यसप्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानबिन अगाडि बढाएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन प्रहरीलाई आग्रहसमेत गरे । ‘देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवं संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष मगरले भने, ‘राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्नसमेत आयोग सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रहसमेत गरे ।

‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७, नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख गरेको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचारका घटनामा शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत आयोग आग्रह गर्दछ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । 

‘राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन’
त्यस्तै आयोगले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७२ को दफा ११६ संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति पनि चासो देखाएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउन सक्ने खतरा रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगका अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न, मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

‘नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ (क) थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भवना रहन्छ ।’

आयोगले राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनीतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रशंसनीय काम भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु गलत हुने बताएको छ । ‘हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसालगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन,’ मगरले भने, ‘फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्तिजस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

आयोगले सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको स्मरण गराएको छ । उक्त कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु चिन्ताजनक रहेको उसको ठहर छ ।

‘हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ । यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्तिसुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुन सक्छ भन्नेमा समयमै सचेत हुन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

नेपालमा कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनौती सिर्जना गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।