वार्षिक हजार उद्योग र जिडिपीमा २५ प्रतिशत योगदानकाे लक्ष्य

नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको मेक इन नेपाल अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। 

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउनुका साथै  नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल अभियानलाई मुलुककै साझा कार्यक्रमका रूपमा लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

परिसंघले अघि सारेको मेक इन नेपालको अवधारणाअनुसार यसका निश्चित लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । जसमा वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउनेलगायतका लक्ष्य अभियानको छ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२३ अभियानको शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यातमा समेत टेवा पुग्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व लिएको स्मरण गर्नुहुँदै यस अभियानले स्वदेशी उत्पादन बढाउन टेवा पुग्ने उल्लेख गरे। 

स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात बढाउन मेक इन नेपाल सम्मेलनबाट आउने सुझाव र सल्लाहलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने उनको भनाइ छ । उत्पादन वृद्धिका निमित्त निजी क्षेत्रको उचित माग र विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

आर्थिक समृद्धिको आधार, औद्योगिक पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ सुरु भएको एकदिवसीय सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आयात रोक्नु समाधान नभई तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्ने बताए। 

यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प नभएको भन्दै परिसंघले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले गत वर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट परिसंघले सरकारलाई दिएका सुझावहरूमध्ये निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानलगायतका बुँदा चालू वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइएको बताए।  

भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योग पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै उनले त्यस अभियानबाट उत्पादित वस्तुहरूको ठूलो परिमाण नेपालले समेत खपत गरिरहेको बताए।

मेक इन नेपाल अभियानअन्तर्गत परिसंघले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसमा जलस्रोत, वन सम्पदा, गिटीढुंगा, जडीबुटीलगायतमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सकिने देखिएको छ। 

पाँच वर्षमा गिटीढुंगा निर्यातबाट दुई खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने आकलन छ । वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।

औद्योगिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा जग्गाको हदबन्दी सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी–व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था छैन।’ 

सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिविना यो अभियानका उद्देश्य पूरा नहुने भएकाले दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

विश्वप्रख्यात इकमर्स कम्पनी अमेजन तथा अप्राइभर इकमर्स फाउन्डर तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाक्वर नक्भी इफ्तिखारले नेपालको इकमर्स बजार बढ्दै गएको र यसले उद्योग व्यवसायमा थप सम्भावनाका अवसरहरू थप्दै गएको बताए। 

भारतमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग साना तथा मझौला क्षेत्र (एसएमइज)बाट आएको र यसका लागि इकमर्स मेरुदण्ड साबित भएको उनको भनाइ थियो। सस्तो डाटा तथा स्मार्ट फोनले इकमर्समार्फत सहज बजार पहुँच भएकाले उत्पादन बढाउन यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले मेक इन नेपाल अभियान स्वागतयोग्य भएको बताए। 

पहिला व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिने गरे पनि अहिले भने समग्र अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा अभियान अगाडि बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले अभियान सफलताका निमित्त सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे।

महँगो नै परे पनि आफ्ना उत्पादनहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेका अमेरिका तथा बेलायतको उदाहरण दिँदै वाग्लेले नेपालमा पनि अन्य स्वार्थलाई थाती राखेर एउटा हदसम्म नीतिमै सुधार गरेर भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले तुलनात्मक लाभभन्दा सापेक्षित लाभ वा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेरेर समयसीमा तोकेर संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘अहिले आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउनेभन्दा पनि क्याप्चर गर्नेतिर बढी ध्यान गएको छ त्यसैले लाइसेन्सराजको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व र चुनौती सरकारलाई रहेको छ।’  

कसैलाई ढोका चहार्न नपर्ने नीतिसहित अबको रिफर्म चाहिएको उल्लेख गर्दै उनले मूल्य अभिवृद्धि के–कति भएको छ त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा ल्याएर घोल्ने वा मिसाउने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले भ्यालु एड के–कति भएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।’ लगानीका लागि अहिले समय असहज रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी गर्ने वातावरण खुम्चिएकाले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

आन्तरिक रूपमा बलियो भए बाह्य समस्याबाट डराउनुनपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल अहिले दुनियाँसँग जोडिए पनि पिँधमा बसेर मूकदर्शक बनेको अवस्था रहेकाले यसको सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।