नेपाली नागरिकलाई भुटानी नागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको ठगी प्रकरणमा संलग्न सांसदको राहदानी जफत गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले जनताले जिम्मेवारी दिएको सांसद र मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी देश र जनता ठग्ने सांसदलाई सदनबाट निलम्बन तथा राहदानी र सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूलाई राजनीतिमा पनि आउन नपाउने गरी बन्देज गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ । यो प्रकरणमा हालसम्म सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, मञ्जु खाण र आरजु राणा देउवा मुछिएका छन् । रायमाझी फरार छन् । मुछिएका सांसदहरू देश छोडेर भाग्न सक्ने खतरा भएकाले पासपोर्ट जफत गर्न सदनमा आवाज उठेको हो ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै तहको नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दल, तह, ओहोदाको होस् कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, न त कुनै भेटघाटले प्रभाव पारोस् । कहीँकतैबाट प्रभावित नहोस्, अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् । निर्दाेष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्,’ उनले भने, ‘यो प्रकरणमा सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि सुशासनको नारा लगाउन सक्छ । तपाईं (प्रधानमन्त्री)को फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ ।’
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोषीहरू कोही नछुट्ने गरी सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने र यसमा आफ्नो पार्टीको सहयोग, समर्थन रहने बताए । विधिपूर्वक भइरहेको छानबिनमा सघाउन सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले निर्देशन गरिसकेको पनि उनले जानकारी गराए ।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले अमेरिकी गुप्तचर संस्था एफबिआईले समेत चासो लिएर यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको सुन्नमा आएको भन्दै स्वार्थमा जोडेर राजनीतीकरण नगर्न र गम्भीरतापूर्वक लिन ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपा सांसद डोरप्रसाद अर्यालले देश छोडेर भाग्न सक्ने खतरा भएकाले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी तुरुन्त जफत गर्न माग गरे । रास्वपाकै सुमना श्रेष्ठले अनुसन्धान नसकिएसम्म ‘फ्लाइट रिस्क’ भएका भ्रष्टाचारमा नाम आएका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्नुपर्ने माग गरिन् । बोल्ने सबै सांसदले सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने र प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जसपाकी मञ्जु शर्मा अन्सारीले देश र जनता ठग्ने पात्रलाई सदनबाट निलम्बन गरेर सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिन् । चाल्स शोभराजजस्तो विश्वव्यापी कुख्यात अपराधी समात्न सक्ने नेपाल प्रहरीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको व्यक्ति (टोपबहादुर रायमाझी)लाई किन समात्न नसकेको भनी प्रश्न गरिन् । ‘के यो मिलेमतो होइन ? एकातिर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भन्ने, अर्काेतिर व्यक्ति समातिँदैन, कतै यो तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु भन्ने खेल खेलिएको त छैन, जनताको आँखामा झारो हाल्न ?’ उनले भनिन्, ‘देश र जनता ठग्ने यस्ता व्यक्तिलाई सांसद बन्ने कुनै अधिकार छैन । तुरुन्त सदनबाट निलम्बन हुनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरेर सरकारको ढुकुटीमा राख्नुपर्छ ।’
सांसद विमला सुवेदीले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि दौडधुप नगर्न शीर्ष नेतालाई चेतावनी दिइन् । सांसद रणेन्द्र बरालीले टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीमा बुझाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सघाउन अनुरोध गरे । राजकुमार राईले मुछिएका सबैलाई कारबाही गर्न माग गरे । रामकृष्ण यादवले राष्ट्रघाती अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे । रामशंकर यादवले पञ्चायत व्यवस्थादेखि आजसम्मका भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र राष्ट्रसेवकमाथि छानबिन गर्न विशेष समितिको माग गरे । रामहरि खतिवडाले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।
सांसद रोशन कार्कीले मानव तस्कर गरेर पैसा कमाउने अपराधीको सम्पत्ति जफत गर्न र कहिल्यै पनि राजनीतिमा आउन नपाउने गरी बन्देज गर्नुपर्ने माग गरिन् । यसो गरिए मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न आफन्त, पार्टीका व्यक्ति जोसुकै भए पनि कडा सजाय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लेखनाथ दाहालले राष्ट्रविरुद्धको जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम नगर्न चेतावनी दिए ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठगीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिन माग गरे । ‘यो ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, सरकारी कागज किर्तेसहित यो एक प्रकारको जघन्य अपराध हो । यसमा संलग्न मानिसलाई छुट दिने त कल्पना नगरौँ, यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । पछिल्ला दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि, अख्तियारलाई नबुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरू आउन थालेको भन्दै उनले यसप्रकारको गल्ती नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
लिङदेनले सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले उठेका विषयको सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘माननीय सदस्यहरू अहिले उठेका विषयमा म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ घिमिरेले भने ।
