मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रहरीले जुटाएका बलिया चार प्रमाण : जसले पुर्‍यायाे खाणलाई प्रहरी हिरासतमा

२९ असार ०७८ मा गृहमन्त्री भएका बालकृष्ण खाणको कनेक्सन बिचौलिया समूहसँग गृह मन्त्रालयमै भएको हो । मन्त्री भएको केही महिनामै उनले भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई सघाएको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयले देखाउँछ ।

मन्त्री भएको अढाई महिनामै खाणले १४ असोज ०७८ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अर्काे समिति गठन गराएका थिए । त्यति मात्र होइन, दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद्मै उनले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेर पारित गराएका थिए । १३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया गिरोहलाई फाइदा हुने गरी शरणार्थीलाई स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिँदै थप पैसा उठाएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पाँच दिनपछि १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । २७ जेठ ०७९ मा गृहमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयले त खाणको संलग्नता पुष्टि नै गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस दिन सहायक सिडिओ नेतृत्वको समितिले आवश्यक परे उपसमिति गठन गर्न सक्ने र पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि ठोस राय र सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘बिचौलियासँग एक करोड २४ लाख ५० हजार लिएको केही दिनमै सो निर्णय भएको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘अभियुक्तको बयानअनुसार मन्त्रालयका निर्णयहरू मिल्दै गएको आधारमा हामीले पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ साथै पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि आफूले त्यससम्बन्धी निर्णयहरू मन्त्री खाणकै निर्देशन र समन्वयमा गरेको बयान दिएका छन् । 

रक्षक नै भक्षक

गृह मन्त्रालयमै बिचाैलियाकाे स्वार्थमा प्रतिवेदन कीर्ते कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुँदा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन नै किर्ते गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बिचौलिया गिरोहको योजनाअनुसार सक्कली प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर ठगीमा सघाइएको प्रहरी निष्कर्ष छ । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले ०७६ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय दुवैबाट मगाएको थियो ।

त्यसक्रममा गृहको प्रतिवेदनमा विभिन्न ठाउँँमा थपघट गरी बिचौलियाले पैसा उठाएका व्यक्तिको समेत नाम थपिएको पाइएको छ । कार्यदलका संयोजक पन्थीले पनि आफ्नो प्रतिवेदन किर्ते गरिएको बयान दिएका थिए । त्यसपछि मात्रै खाणलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आँट गरेको हो । उनीविरुद्ध प्रहरीले अन्य प्रमाणहरू पनि जुटाइसकेको थियो । यद्यपि, ती पक्राउ गर्न पर्याप्त थिएनन् । गोप्य सरकारी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा कसले किर्ते गर्‍यो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

त्यसैले गृहका तत्कालीन कर्मचारीमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘भाषा र सिलसिला हेर्दा सामान्य मान्छेले होइन । विज्ञले नै भाषा र अनुसूची हेरफेर गरेको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं स्रोत भन्छ, ‘यसमा गृहका अन्य अधिकारी छानबिनमा छन् ।’

त्यसपछि स्वीकारे सचिवले लेनदेन

प्रहरी हिरासतमै रहेका गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले बिचौलियाहरूसँग खाणको आर्थिक लेनदेन भएको स्वीकार गरेका छन् । सुरुमा इन्कारी बयान दिएका उनले ततिम्बा बयानमा भने आर्थिक लेनदेन भएको, तर त्यो आफ्ना लागि नभई तत्कालीन मन्त्री खाणलगायतका लागि भएको दाबी गरेका छन् ।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा मन्त्री खाणले एक करोड २४ लाख ५० हजार लिएको खुलेको छ । पक्राउ परेका बिचौलिया सानु भण्डारीले बयानमा सो कुरा बताएकोमा सचिव पाण्डेले पनि त्यसलाई पुष्टि हुने गरी बयान दिएका छन् । 

पक्राउ पर्ने भएपछि सचिव पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गराएका थिए । जुन मोबाइलका डेटा रिकभर गरेपछि थप प्रमाण खुलेका हुन् । उनको बिचौलिया तथा मन्त्री खाणसँग भएको बयानमा आर्थिक लेनदेनका कुरा भेटिएपछि प्रहरीले ततिम्बा बयान गराएको थियो । अनुसन्धानका विषयमा नयाँ कुरा खुलेपछि प्रहरीले एकपटक ततिम्बा बयान गर्न पाउँछ ।

जुन बयानमा उनले लेनदेनका कुरा स्वीकार गरी मन्त्री खाणकै निर्देशनअनुसार आफूले ती काम गरेको बताएका छन् । जसले खाणविरुद्ध पनि प्रमाण बलियो भएको छ । यिनै प्रमाण रहेको थाहा पाएपछि खाणलाई पक्राउ गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि असहमति नजनाएको स्रोत बताउँछ ।