राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक जारी गर्ने संवैधानिक आधारको खोजीलाई तीव्रता दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार केही दिनदेखि राष्ट्रपति पौडेल निरन्तर कानुनी परामर्शमा छन् । 

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलासँग छलफल गरे । त्यसअघि उनले आइतबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए ।

बाबुराम कुँवर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा आएको र प्रमाणीकरण नभएको १० महिनाको अवधिमा यसको कानुनी औचित्यता के हुने ? संवैधानिक हदम्याद के हुने ? यो अवस्थामा पनि विधेयक सक्रिय रहन्छ या संसद्बाट फेरि ब्युँताउन सकिन्छ ? भन्नेबारे विषयमा गम्भीर चासो र अध्ययनका साथ राष्ट्रपति निरन्तर परामर्शमा हुनुहुन्छ । 

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसँग पनि राष्ट्रपति निरन्तर छलफलमा छन् । पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको र दुईपटकसम्म संसद्मा फिर्ता पठाएको अवस्थामा के–कस्ता कानुनी आधार छन् भन्ने खोजी गरिरहेका छन् । ‘विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिज्यू निरन्तर कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर परामर्श गरिरहनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता र बारका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभयो । निरन्तर परामर्शमै हुनुहुन्छ,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । राष्ट्रपति पौडेलले विगतमा यस विषयमा आएका विवादलाई समेत मध्यनजर गरेर गहन रूपमा यसबारे परामर्श गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता हुँदा कांग्रेस वरिष्ठ नेताका हैसियतमा राष्ट्रपतिको कलमको विरोध गरेका पौडेललाई यो जिम्मेवारी आएको छ । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले राष्ट्रपतिले गम्भीर अध्ययन र चासो राखेर विधेयकका विषयमा राय लिइरहेको बताए ।नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले विशेषगरी आठ जिज्ञासामा केन्द्रित भएर राय लिइरहेका छन् । 

२३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि यस विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ कानुनविद्हरू सहभागी थिए । कानुनविद्ले विधेयकलाई दोस्रोपटक फिर्ता पठाउन नमिल्ने भन्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए । बार अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार कानुनविद्हरूले बारको घोषणापत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । नेपाल बारको ४८औँ कार्यकारिणीसभाबाट पारित भएको घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । 

‘हामीले बारको घोषणापत्रका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दियौँ । राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई दोस्रोपटक संसद्मा फिर्ता पठाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यसकारण विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुुपर्छ भन्ने हाम्रो राय रह्यो,’ नयाँ पत्रिकासँग उनको प्रतिक्रिया थियो । गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ । 

तर, त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानको धारा ११३ मै भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसबाहेकको अवस्था संविधानमा उल्लेख छैन ।

विधेयकमा के थियो विवाद ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पहिलोपटक ६ साउन ०७९ मा प्रतिनिधिसभा र १३ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २९ भदौमा विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ताको निर्णय गरेकी थिइन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनले १५ बुँदा समेटिएको सुझावसहित संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

उनको सुझावमा संविधानले नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि विधेयक त्यसअनुकूल नरहेको र अनुकूल बनाउन फिर्ता पठाएर दिइएका सुझाव बेवास्ता गरिएको आशय थियो । विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने, तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गरेको उनको निष्कर्ष थियो । खासगरी आमाले बाबुको ठेगाना प्रस्ट नभएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति भण्डारीको आपत्ति थियो । त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा केही वर्षपछि सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले कुनै समयसीमा र सर्त पूरा नगरी तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेकोमा असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । 

राष्ट्रपतिले खोजेका आठ आधार
- दुईपटक संसद्बाट आएको विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण भएन । अहिलेको अवस्थामा त्यही विधेयकलाई ब्युँताउने संवैधानिक आधार के ? 
- अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा कुन व्यवस्थाअनुसार विधेयक सक्रिय हुन्छ ?
- विधेयकले पुनः संसद्मा प्रवेश पाउँछ या राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रमाणीकरण हुन सक्छ ? कुन संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ? 
- जुनसुकै वेला प्रमाणित हुन सक्छ या समय र प्रक्रिया छन् ?
- संविधानमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा के–कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रचलनमा छन् ? 
- फेरि राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता गर्ने आधार पनि छन् ?
- राष्ट्रपतिको मर्जीमा हुन सक्ने अवस्था हो भने संसद्को सार्वभौमितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ?
- शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ ?