बागमतीका पाँच किसानलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पाँचजना उत्कृष्ट कृषकहरूलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ।

आइतबार हेटौंडामा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मन्त्रालयले प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुन सफल प्रदेशका चितवन, ललितपुर र काभ्रेका कृषकलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको हो। 

मन्त्रालयले चितवनको रत्ननगर नगरपालिका १२ का बी.एन्ड बी. केरा फार्मका सञ्चालक विष्णुहरि पन्तलाई प्रथम पुरस्कार प्रदान गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उत्कृष्ट भएका ३६ जना कृषकमध्येबाट पनि प्रथम भएका कृषक पन्तलाई मन्त्रालयले नगद ७० हजारसहित सम्मानपत्रले सम्मान गरेको छ।

यस्तै, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको जनजीविका कृषि तथा पशु फार्मका सञ्चालक गोविन्द गौतमलाई दोस्रो पुरस्कार प्रदान गरेको छ। चितवनको माडी नगरपालिका ६ का सरोज साह तेलीलाई तेस्रो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। 
द्वितीय र तृतीय भएका कृषकहरू गौतम र साहलाई क्रमशः नगद ६० हजार र ५० हजारसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, काभ्रै जिल्लाको पनौती २ को कुशादेवी कृषि फार्मका सञ्चालक रमेश आचार्य र चितवनको भरतपुर १७ का विष्णुदेवी एग्रिकल्चर फार्मका सञ्चालक विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सान्त्वना पाएका छन्। उनीहरूले जनही ४० हजार नगदसहित सम्मानपत्र प्राप्त गरेका छन्।

प्रथम भएका कृषक पन्तले २८ बिघा जग्गमा केरा खेती गरेर वार्षिक पौने दुई करोडको कारोबार गर्ने गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी, द्वितीय हुने कृषक गौतमले २५ रोपनी जमिनमा किवी, जापनिज हलुवावेद, एभोकाडोसँगै विभिन्न जातका फलफूल र तरकारीको खेती गर्दै आएका छन्।

यस्तै, तृतीय हुने कृषक तेलीले १० बिघा जमिनमा पोखरी बनाएर माछा पालन गर्नुका साथै १५० वटा खसीबाख्रा पालन गरेर वार्षिक डेढ करोडबराबरको कारोबार गर्ने गरेका छन्।

कृषकहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले मन्त्रालय कृषकहरूको समस्या समाधानको लागि सधैँ तत्पर रहेको बताए। उनले किसानको मिहिनेत र परिश्रमले देशलाई कृषि उत्पादनमा निर्भर बनाउन सकिने भएकाले सरकारले लगानी बढाइरहेको दाबी गरे। 

यस्तै, पुरस्कृत भएका किसानहरूले कृषि पेसालाई जोगाइराख्ने हो भने युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुने गरी नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूले कृषि अनुदानमा बृद्धि गर्नुपर्ने, समयमै मलखाद उपलब्ध हुनुपर्ने, कृषि उपजलाई सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिमाको उचित व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता माग राखेका थिए।