कैलालीमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका साढे चार सय टहरा भत्काइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउछाउसँगै चौकीडाँडा र बडिमालिका सामुदायिक वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले सूचना प्रकाशित गरेर उक्त क्षेत्रबाट हट्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइएको बताए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा वन रक्षकसहितको टोलीले बल प्रयोग गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरेको हो।
उक्त क्षेत्रमा करिब चार वर्षदेखि अतिक्रमण गरेर केही टहरा बनाइएको भए पनि केही समययता अतिक्रमण तीव्र रूपमा बढेको थियो। गोदावरी–३, को मालाखेती क्षेत्रमा राजमार्गको छेउछाउतिर केही परिवार लामो समयदेखि सडक किनारामा बस्दै आएका थिए।
अहिले जग्गा पाइने भन्दै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट सयौँको संख्यामा मानिसहरू आएर त्यहाँ वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी टहरा बनाएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख ढकालले अतिक्रमणमा संलग्न सुकुमबासी नभएको दाबी गरे। गोदावरीकै अरू ठाउँमा घर भएका र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रबाट आएकाहरूले अतिक्रमण गरेको उनले बताए।
गोदावरी–३, का वडाध्यक्ष तेजराज अवस्थीले केही सातायता जंगल तीव्र रूपमा अतिक्रमण भएको बताए। ‘जग्गा पाइने भनेर नौवटै जिल्लाबाट आएर मान्छेहरू जंगलमा धमाधम बस्न थाले,’ अवस्थीले भने, ‘तपार्ईंहरू सुकुमबासी हो भने सडकमै बसेर आफ्ना मागबारे सरकारलाई दबाब दिनोस्, जंगल अतिक्रमण नगर्दिनोस् भनेर नगरपालिकाले पनि आग्रह गरेको थियो।’
त्यहाँ दुई/तीन परिवार मात्र करिब चार/पाँच वर्षदेखि बस्ने गरेका उनले बताए। पीडितले भने टहरा भत्काउँदा आफूहरू विचल्लीमा परेको दु:खेसो गरेका छन्। दुईवटा डोजर लगाएर टहरा भत्काउन थालिएपछि त्यहाँ रुवाबासी चलेको थियो।
हटरामा बस्दै आएकी सरस्वती बादीले आफू वर्षौँदेखि यहाँ बस्दै आए पनि अहिले वनले टहरा भत्काइदिँदा आफ्नो परिवार अलपत्र परेको बताइन्। आफ्नो अन्यत्र जग्गाजमिन नभएको उनले दाबी गरिन्। ‘पहिलेदेखि नै हामी यहाँ बस्दै आएका थियौँ। सरकारले अहिले विचल्ली बनाइदियो।’ बादीले भनिन्, ‘हामी कहाँ जाने, बस्नेखाने ठाउँ छैन?’
सरकारले आफूहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले पुनर्स्थापना गरे आफूरू जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि बस्न तयार रहेको रत्ना बादीले बताइन्।
उनले जग्गाजमिन नभएकाले नै टहरा बनाएर बस्नुपरेको बताइन्। ‘सरकारले यहाँबाट हटाए पनि अरू ठाउँमा भए पनि बस्ने व्यवस्था गरिदेओस्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई जहाँ जग्गा दियो, त्यहाँ जान तयार छौँ ।’ गत चुनावका बेला नेताहरूले त्रिपाल, टिन दिएको उनले बताइन्।
करिब दुई लाख ६ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा वन अतिक्रमण तीव्र छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये साढे २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र भूमिहीन, सुकुमबासीका नाममा लामो समयदेखि अतिक्रमित छ।
