Skip This
सर्भरको समस्याका कारण डाटा गुमेपछि लोकसेवा आयोगले विभिन्न विज्ञापनमा आवेदन दिएका झन्डै चार लाखलाई पुनः दरखास्त दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी डाटा रिकभरीको काम भइरहेको तर रिकभर हुने–नहुने यकिन नभएको भन्दै पुनः दरखास्त मागेको हो ।
सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)को प्रणालीमा समस्या देखिएपछि यसमा भण्डारण गरेका आवेदकका सम्पूर्ण विवरण गुमेका छन् । उम्मेदवारहरूले दरखास्त पेस गर्ने, परीक्षा दस्तुर तिर्ने र प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्नेलगायतका लागि लोकसेवाले प्रयोग गर्दै आएको ‘पब्लिक सर्भिस रिक्रुटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (पिएसआरएमएस) ०७१ देखि जिआइडिसीको पूर्वाधारमा होस्ट गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, गत २३ फागुनमा जिआइडिसीको भण्डारण प्रणालीमा देखिएको समस्याले आयोगको अनलाइन प्रणाली पिएसआरएमएस अवरुद्ध भएको थियो ।
प्रणाली अवरुद्ध हुँदा गत मंसिरमा प्रकाशित राजपत्र तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सोसरहको पदको विज्ञापन, पुसमा प्रकाशित राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक नायब सुब्बा वा सोसरह पदको विज्ञापन र माघमा प्रकाशित राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) नायव सुब्बा वा सोसरह तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौँ तहको पदको विज्ञापनमा पेस भएका दरखास्तसम्बन्धी विवरणमा आयोगले पहुँच पाउन सकेको छैन । जसका कारण कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आयोग अन्योलमा छ ।
पूर्वप्रकाशित विज्ञापनहरूमा दरखास्त दस्तुर तिरेको विवरण भने आफूसँग सुरक्षित रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैका आधारमा दरखास्त दस्तुर तिरिसकेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र उचित समय प्रदान गरी थप दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी पुनः दरखास्त दिन आह्वान गर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको छ । ‘परीक्षा कार्यक्रम परिमार्जन गरी यथाशीघ्र नयाँ परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा आयोग छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आगामी दिनमा यस किसिमको समस्या आउन नदिन ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।
डाटा गुमेको फागुनको घटनापछि जिआइडिसी सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डाटा रिकभरीको प्रयास जारी राखेको र जिआइडिसीकै अर्को पूर्वाधारमा होस्ट गरी आयोगले अनलाइन दरखास्त प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘डाटा रिकभरीको प्रयास जारी रहेको भए पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट कहिलेसम्म के–कति डाटा रिकभर हुन्छ भन्ने यकिन नभएको जानकारी आयोगलाई प्राप्त हुन आएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई पूर्वप्रकाशित उक्त विज्ञापनका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न आयोग वैकल्पिक योजनामा काम गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
