मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० बैशाख १६ शनिबार १०:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

डोल्पा पुग्यो राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली, हुम्ला र मुगु बाँकी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० बैशाख १६ शनिबार १०:१२:००

कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला पनि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रिड)मा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुकुम–पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको मुसिकोट सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म ११ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् पुर्‍याएको हो । 

प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । साथै, सदरमुकाम दुनैलगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति दिन पनि सुरु गरिएको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये आठ जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । अब हुम्ला र मुगुमा ग्रिडको विद्युत् पुग्न बाँकी छ । मुगुमा आगामी असारभित्रमा ग्रिडमा जोड्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यद्यपि, हुम्लामा कहिले प्रसारण लाइन पुग्छ भनेर टुंगो लागिसकेको छैन । त्यसको टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण व्यवसायी छनोट भइसकेकाले छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए । ‘डोल्पामा राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छ, मुगुमा असारभित्रमा पुग्नेछ, हुम्लाका लागि टेन्डरको प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘डोल्पा सदरमुकाम र त्यसआसपासका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकोमा अब राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत हुनेछ, साथै जिल्लाभरि विद्युत् सेवा विस्तार गर्न विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम दुनै र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका क्षेत्रहरूमा दुई सय किलोवाट जडित क्षमताको जैरीगाड साना जलविद्युत्गृहमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । डोल्पामा प्राधिकरणका करिब एक हजार सात सय ग्राहक छन् ।  

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ ।